RPF Constable CBT · 12 Mar 2025 — Computer & Financial Awareness
RPF Constable · previous year paper
3 Computer & Financial Awareness questions from RPF Constable CBT · 12 Mar 2025, with answers and Hindi and English explanations.
1.
वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3 FY24) के अंत में SBI का सकल NPA अनुपात घटकर कितने प्रतिशत हो गया?
SBI's Gross NPA ratio at the end of Q3 FY24 was reduced to how much percentage?
- (A)74.17%
- (B)2.42%
- (C)13.05%
- (D)0.64%
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Answer: (B)
2.42%
SBI का Gross NPA अनुपात Q3 FY24 (दिसंबर 2023) के अंत में घटकर 2.42% रहा, जो पिछले वर्ष से काफ़ी बेहतर था।
SBI reported its Gross NPA ratio at 2.42% at the end of Q3 FY24 (December 2023), a sharp improvement from the previous year.
2.
2024 में ₹25 करोड़ के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) व्यापार में कौन-से दो बैंक शामिल थे?
Which two banks were involved in the ₹25 crore Credit Default Swap (CDS) trade in 2024?
- (A)एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदाAxis Bank and Bank of Baroda
- (B)पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंकPunjab National Bank and Yes Bank
- (C)भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकState Bank of India and Standard Chartered Bank
- (D)HDFC बैंक और ICICI बैंकHDFC Bank and ICICI Bank
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Answer: (C)
भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
State Bank of India and Standard Chartered Bank
सही उत्तर: भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: State Bank of India and Standard Chartered Bank (official answer key).
3.
RBI की अप्रैल 2024 की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार, भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) के वितरण की अनुमति किस नई इकाई को दी जाएगी?
As per the RBI’s April 2024 Monetary Policy Committee, which new entity will be allowed to distribute Central Bank Digital Currencies (CBDCs) in India?
- (A)स्टॉक ब्रोकरStock brokers
- (B)विदेशी मुद्रा एजेंसियाँForeign exchange agencies
- (C)केवल वाणिज्यिक बैंकCommercial banks only
- (D)गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकNon-bank payment system operators
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Answer: (D)
गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालक
Non-bank payment system operators
अप्रैल 2024 की नीति में RBI ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों (non-bank payment system operators) को रिटेल CBDC (ई-रुपया) वितरित करने की अनुमति दी, जिससे यह बैंकों से आगे बढ़ा।
In its April 2024 policy the RBI allowed non-bank payment system operators to distribute and offer the retail CBDC (e-rupee), widening it beyond banks.
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