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भारतीय राजव्यवस्था — सामान्य ज्ञान अभ्यास प्रश्न

Indian Polity · General Knowledge MCQ उत्तर व स्पष्टीकरण सहित · 605 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) 605 अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कराता है, प्रत्येक का सही उत्तर व हिंदी-अंग्रेज़ी में सरल स्पष्टीकरण सहित। यह सामान्य ज्ञान (General Knowledge) विषय का हिस्सा है।

विषय: सामान्य ज्ञान

1.
भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
When did the Constitution of India come into effect?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

26 जनवरी 1950
26 January 1950

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया (adopt) गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ — इसीलिए यह दिन 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950 — celebrated since as Republic Day.

💡

याद रखें: 'अपनाया' नवंबर में, 'लागू' जनवरी में।
Remember: 'adopted' in November, 'enforced' in January.

2.
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं?
In which part of the Indian Constitution are Fundamental Rights described?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भाग III
Part III

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं।
Part III (Articles 12–35) of the Constitution describes Fundamental Rights, while Part IV covers the Directive Principles of State Policy.
3.
संविधान के किस अनुच्छेद को डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा था?
Which Article of the Constitution did Dr. B. R. Ambedkar call the 'heart and soul' of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 32
Article 32

अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) देता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा था क्योंकि यह अन्य सभी अधिकारों को लागू करने योग्य बनाता है।
Article 32 grants citizens the Right to Constitutional Remedies, allowing them to move the Supreme Court directly to enforce Fundamental Rights. Dr. Ambedkar called it the 'heart and soul' of the Constitution because it makes all other rights enforceable.
4.
दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) संविधान की किस अनुसूची में शामिल है?
The Anti-Defection Law is included in which Schedule of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दसवीं अनुसूची
Tenth Schedule

दल-बदल विरोधी कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह किसी निर्वाचित सदस्य को दल बदलने पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है।
The Anti-Defection Law was added to the Tenth Schedule through the 52nd Constitutional Amendment in 1985. It provides for disqualifying an elected member who defects from their party.
5.
यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें, तो वे अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे?
If the President of India wishes to resign, to whom will they address their resignation letter?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

भारत के उपराष्ट्रपति
Vice President of India

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं।
According to Article 56(1)(a) of the Indian Constitution, the President addresses their resignation to the Vice President, who must immediately communicate this to the Speaker of the Lok Sabha.
6.
भारतीय संसद में धन विधेयक (Money Bill) को पेश करने की विशेष प्रक्रिया क्यों निर्धारित की गई है?
Why is a special procedure prescribed for introducing a Money Bill in the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल लोकसभा का वित्तीय मामलों पर अंतिम नियंत्रण हो
To ensure that the Lok Sabha alone maintains ultimate control over financial matters

संविधान के अनुच्छेद 110 और 109 के तहत, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा के पास इसे संशोधित करने या अस्वीकार करने की सीमित शक्ति है, जो लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता को स्थापित करता है।
Under Articles 110 and 109, a Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha, and the Rajya Sabha has limited powers to amend or reject it, establishing the Lok Sabha's financial supremacy.
7.
मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट (Writ) जारी कर सकता है?
Under which Article can the Supreme Court issue writs when fundamental rights are violated?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 32
Article 32

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा है, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 the 'heart and soul of the Constitution' because it empowers citizens to approach the Supreme Court directly for the enforcement of fundamental rights.
8.
यदि भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (Article 356) लागू किया जाता है, तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
If President's Rule (Article 356) is imposed in an Indian state, what is the effect on the state's executive power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का प्रशासन संभालते हैं और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है
The Governor takes over state administration on behalf of the President, and the Chief Minister is dismissed

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्राधिकार के तहत राज्य का कार्यकारी प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं।
Upon the imposition of President's Rule, the state Council of Ministers is dismissed, and the Governor takes over the executive administration of the state under the authority of the President.
9.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
By which constitutional amendment were the words 'Socialist' and 'Secular' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन अधिनियम, 1976
42nd Amendment Act, 1976

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को जोड़ा गया था। इसे 'लघु-संविधान' भी कहा जाता है।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976, often referred to as the 'Mini-Constitution'.
10.
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का अधिकार किसके पास है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
Who has the power to summon a joint sitting of both houses of the Indian Parliament, and who presides over it?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं
President summons and Lok Sabha Speaker presides

अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) करते हैं।
Under Article 108, the President summons a joint sitting, and according to Article 118(4), it is invariably presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
11.
राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कौन सी एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त है जो इसे भारत के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण बनाती है?
Which special power does the Rajya Sabha possess compared to the Lok Sabha that makes it crucial in India's federal structure?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति
Power to pass a resolution for creating new All India Services

अनुच्छेद 312 के अनुसार, राज्यसभा संसद को एक प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं (जैसे आईएएस, आईपीएस के अलावा अन्य) सृजित करने का अधिकार दे सकती है, जो केवल राज्यसभा ही कर सकती है।
According to Article 312, the Rajya Sabha can empower Parliament to create new All India Services by passing a resolution, a power exclusively vested in the upper house.
12.
भारतीय संविधान के किस भाग में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy) दिए गए हैं?
In which part of the Indian Constitution are the 'Directive Principles of State Policy' enshrined?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग IV
Part IV

संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं।
Part IV (Articles 36-51) contains the Directive Principles of State Policy, borrowed from the Irish Constitution, guiding the establishment of a welfare state in India.
13.
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
Which statement is correct regarding the Attorney General of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोल सकता है
He is the highest legal officer of the government and can speak in the proceedings of both Houses of Parliament

अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है।
Under Article 76, the Attorney General is the highest law officer. He has the right to speak and participate in parliamentary proceedings, but does not have the right to vote.
14.
यदि भारत के प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के किसी एक महत्वपूर्ण मंत्री से मतभेद के कारण इस्तीफा देते हैं, तो क्या परिणाम होगा?
What is the consequence if the Prime Minister of India resigns due to a disagreement with just one important minister in their cabinet?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी
The entire Council of Ministers automatically dissolves

संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75)। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र या मृत्यु पूरी मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बनती है क्योंकि 'प्रधानमंत्री सरकार की धुरी' होते हैं।
In a parliamentary system, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha (Article 75). The Prime Minister's resignation causes the entire cabinet to fall because the PM is the linchpin of government.
15.
भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
To whom does the Prime Minister of India submit his resignation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के राष्ट्रपति
President of India

भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं।
The Prime Minister of India submits his resignation addressing the President, as it is the President who administers the oath of office.
16.
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Who presides over a joint sitting of both Houses of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of Lok Sabha

संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सभापति कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करते।
The joint sitting is summoned by the President, but it is always presided over by the Speaker of Lok Sabha. The Rajya Sabha Chairman never presides over it.
17.
भारतीय संविधान में 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
From which country's constitution was the procedure for 'Constitutional Amendment' borrowed in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

दक्षिण अफ्रीका
South Africa

भारतीय संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
The procedure for constitutional amendment under Article 368 in Part XX of the Indian Constitution is borrowed from the South African Constitution.
18.
निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान में मूल रूप से उल्लिखित नहीं है, बल्कि बाद में जोड़ा गया?
Which of the following posts is not originally mentioned in the Indian Constitution, but was added later?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

उप प्रधानमंत्री (Deputy Prime Minister)
Deputy Prime Minister

उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। यह एक राजनैतिक पद है जो अक्सर सत्ता संतुलन के लिए बनाया जाता है, जबकि AG और CAG संवैधानिक पद हैं।
The post of Deputy Prime Minister is not explicitly mentioned in the Indian Constitution. It is a political post often created for power balancing, whereas AG and CAG are constitutional posts.
19.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' (Education) किस सूची का विषय है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Education' is a subject of which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

समवर्ती सूची (Concurrent List)
Concurrent List

मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
Originally education was a subject of the State List, but by the 42nd Constitutional Amendment of 1976, it was transferred to the Concurrent List.
20.
धन विधेयक (Money Bill) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Which of the following statements is correct regarding a Money Bill?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।
Rajya Sabha can withhold it for a maximum of 14 days.

धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन रोक सकती है और इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
A Money Bill is introduced only in the Lok Sabha with prior presidential recommendation. Rajya Sabha can only delay it for 14 days and no joint sitting is summoned for it.
21.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति से संबंधित है?
Which article of the Indian Constitution deals with the appointment of the Attorney General of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 76
Article 76

अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
Under Article 76, the Attorney General of India, who is the highest law officer of the country, is appointed by the President of India.
22.
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
What is the tenure of the members of the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

6 वर्ष
6 years

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और एक तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution, but each member has a tenure of 6 years with one-third retiring every two years.
23.
राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है?
Which Fundamental Right is NOT automatically suspended during a National Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 20 और 21 (अपराधों के दोषसिद्धि के संरक्षण और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता)
Articles 20 and 21 (Protection in respect of conviction and Right to Life and Personal Liberty)

44वें संशोधन के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता।
Following the 44th Amendment, Articles 20 and 21 guaranteeing protection in respect of conviction and the Right to Life and Personal Liberty cannot be suspended even during a National Emergency.
24.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
By which constitutional amendment was the word 'Socialist' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संविधान संशोधन
42nd Constitutional Amendment

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे। छात्र अक्सर इसे मूल संविधान का हिस्सा समझ लेते हैं।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. Students often mistake it as part of the original Constitution.
25.
भारतीय संसद के अंग के रूप में इनमें से किसे शामिल किया जाता है?
Which of the following is included as an organ of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
Lok Sabha, Rajya Sabha and President

अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारतीय संसद के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के सदन नहीं होते, फिर भी इसके अभिन्न अंग हैं।
According to Article 79, the Indian Parliament consists of three parts: the President, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. The President is not a member of either House, yet is an integral part of Parliament.
26.
क्या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकता है?
Can a person who is not a citizen of India be appointed to any constitutional post in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

नहीं, किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं
No, on any constitutional post

भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज, राज्यपाल, महानुभाव आदि पदों के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
According to the Indian Constitution, being a citizen of India is mandatory for holding constitutional posts like President, Vice-President, SC/HC judges, Governors, Attorney General, etc.
27.
राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस प्रकार होता है?
How is the Chairman of the Rajya Sabha elected?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पदेन चयन होता है
Ex-officio election as the Vice-President of India

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, न कि केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा।
The Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha. The Vice-President is elected by members of both Houses of Parliament, not just Rajya Sabha members.
28.
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) का प्रावधान है?
In which Schedule of the Indian Constitution is the Anti-Defection Law provided?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दसवीं अनुसूची
Tenth Schedule

दलबदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन (1985) के माध्यम से संविधान की दसवीं (10th) अनुसूची में जोड़ा गया था। छात्र अक्सर इसे आठवीं (भाषाओं वाली) या नौवीं अनुसूची से भ्रमित करते हैं।
The Anti-Defection Law was added to the Tenth Schedule of the Constitution by the 52nd Constitutional Amendment (1985). Students often confuse it with the Eighth or Ninth Schedule.
29.
मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है?
Under which Article can the Supreme Court issue writs in case of violation of Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 32
Article 32

सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय (High Court) अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
The Supreme Court issues writs under Article 32 only for the enforcement of Fundamental Rights, whereas the High Court can issue writs under Article 226 for both Fundamental Rights and other matters.
30.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है?
How is India declared in the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
A sovereign, socialist, secular, democratic republic

प्रस्तावना में भारत को 'संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में वर्णित किया गया है।
The Preamble describes India as a 'Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic'.
31.
राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त या निलंबित नहीं होता है?
Which Fundamental Rights are automatically not suspended during a National Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 20 और 21
Article 20 and 21

44वें संशोधन के बाद, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
Following the 44th Amendment, Article 20 (protection in respect of conviction for offenses) and Article 21 (protection of life and personal liberty) cannot be suspended even during a National Emergency.
32.
भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Which of the following statements about the Attorney General for India is correct?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

वह संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है
He has the right to speak and take part in parliamentary proceedings, but without the right to vote

अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उसकी समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।
Under Article 76, the Attorney General has the right to speak and participate in the proceedings of both Houses of Parliament or their committees, but does not have the right to vote.
33.
संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?
Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, न कि प्रारूप समिति के।
Dr. B. R. Ambedkar was the Chairman of the most important Drafting Committee of the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the permanent Chairman of the Assembly, not the Drafting Committee.
34.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
By which amendment was the word 'Socialist' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संविधान संशोधन
42nd Constitutional Amendment

वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976.
35.
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से संबंधित है?
Which part of the Indian Constitution deals with Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग III
Part III

भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
Fundamental Rights are enshrined in Part III (Articles 12-35) of the Indian Constitution.
36.
भारतीय संसद के अंगों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है?
Which of the following are included in the components of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
Lok Sabha, Rajya Sabha and the President

भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है।
The Indian Parliament consists of the President, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. The President is an integral part of Parliament.
37.
भारतीय संविधान के अनुसार, देश का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) कौन होता है?
According to the Indian Constitution, who is the Constitutional Head of the country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भारत के राष्ट्रपति
President of India

भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक और प्रथम नागरिक होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है।
The President of India is the constitutional head of the country, while real executive power is vested in the Prime Minister.
38.
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
From which country's constitution were the Directive Principles of State Policy borrowed in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

आयरलैंड
Ireland

संविधान के भाग IV में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
The Directive Principles of State Policy, contained in Part IV of the Constitution, were borrowed from the Irish Constitution.
39.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
The Seventh Schedule of the Indian Constitution deals with which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
Division of powers between Centre and States

सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) के माध्यम से परिभाषित करती है।
The Seventh Schedule defines the division of powers between the Centre and States through three lists (Union, State, and Concurrent Lists).
40.
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है?
What is the minimum age limit prescribed to become a member of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

25 वर्ष
25 years

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है।
The minimum age to become a member of the Lok Sabha is 25 years, while for the Rajya Sabha it is 30 years.
41.
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित प्रावधान हैं?
Which Schedule of the Indian Constitution contains provisions related to the Anti-Defection Law?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दसवीं अनुसूची
Tenth Schedule

दलबदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में दिए गए हैं।
Provisions regarding disqualification on the ground of defection are given in the Tenth Schedule, added by the 52nd Amendment (1985).
42.
संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
Who among the following was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था।
Dr. B. R. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly, which was set up on August 29, 1947.
43.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू किया जाता है?
Under which Article of the Indian Constitution is President's Rule imposed in the states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 356
Article 356

अनुच्छेद 356 के अनुसार, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
According to Article 356, President's Rule can be imposed in a state if the constitutional machinery fails.
44.
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) का दर्जा दिया गया है?
Under which of the following articles of the Indian Constitution is the Supreme Court granted the status of a 'Court of Record'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 129
Article 129

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।
According to Article 129 of the Indian Constitution, the Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.
45.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में 'संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति' प्रदान करता है?
Which of the following articles empowers the Parliament to amend the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 368
Article 368

भारतीय संविधान के भाग XX में निहित अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति देता है।
Article 368, contained in Part XX of the Indian Constitution, gives Parliament the power to amend the Constitution and its procedure.
46.
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता है?
Which of the following does NOT hold office during the pleasure of the President?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
Comptroller and Auditor General of India

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करते हैं।
The Comptroller and Auditor General (CAG) has a fixed tenure of 6 years or up to 65 years of age. They can be removed in the same manner as a Supreme Court judge and do not hold office during the pleasure of the President.
47.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'शिक्षा' (Education) किस सूची का विषय है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Education' is a subject in which of the following lists?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

समवर्ती सूची
Concurrent List

मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
Originally education was a state subject, but it was transferred to the Concurrent List by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
48.
निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की विशेषता है?
Which of the following is a feature of the electoral college for the election of the Vice-President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संसद के दोनों सदनों के सभी (निर्वाचित और मनोनीत) सदस्य
All (elected and nominated) members of both Houses of Parliament

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं।
The Vice-President of India is elected by all members of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha), which includes both elected and nominated members.
49.
भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (DPSP) किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
The 'Directive Principles of State Policy' (DPSP) in the Indian Constitution are borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

आयरलैंड
Ireland

भारतीय संविधान के भाग IV में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था।
The Directive Principles of State Policy (DPSP) given in Part IV of the Indian Constitution were adopted from the Constitution of Ireland, which had borrowed it from the Spanish Constitution.
50.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में 'अस्पृश्यता का अंत' (Abolition of Untouchability) से संबंधित है?
Which of the following articles deals with the 'Abolition of Untouchability' in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 17
Article 17

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास करना प्रतिबंधित करता है। यह एक मौलिक अधिकार है।
Article 17 of the Indian Constitution abolishes 'untouchability' and forbids its practice in any form. It is a Fundamental Right.
51.
संसदीय प्रणाली में 'शून्यकाल' (Zero Hour) भारतीय संसद को किस वर्ष से देन है?
Since which year has 'Zero Hour' been an innovation of the Indian Parliament in the parliamentary system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

1962

शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 1962 से अस्तित्व में आया है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और बिना पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
Zero Hour has been in existence in the Indian parliamentary procedure since 1962. It starts immediately following the Question Hour and is used to raise matters without prior notice.
52.
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
The Sixth Schedule of the Indian Constitution relates to the administration of tribal areas in which of the following states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram

संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है।
The Sixth Schedule of the Constitution makes special provisions for the administration of tribal areas in four north-eastern states - Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram.
53.
लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है?
Who among the following presides over a joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of the Lok Sabha

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है।
The joint sitting of both Houses of Parliament, convened under Article 108 of the Indian Constitution, is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
54.
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन (राजकीय आपातकाल) लगाया जाता है?
Under which of the following articles of the Indian Constitution is President's Rule (State Emergency) imposed in the states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 356
Article 356

अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य माध्यम से यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
According to Article 356, if the President is satisfied on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise that governance cannot be carried on in accordance with the Constitution, President's Rule can be imposed.
55.
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है?
Who among the following presides over a joint sitting of the Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of the Lok Sabha

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
According to Article 118(4) of the Indian Constitution, joint sittings of both houses of Parliament are presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
56.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'शिक्षा' (Education) किस सूची का विषय है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Education' is a subject under which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

समवर्ती सूची
Concurrent List

मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
Originally education was a State subject, but it was transferred to the Concurrent List by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
57.
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है?
Who among the following administers the oath of office to the Vice President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राष्ट्रपति
President

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है।
According to Article 69 of the Indian Constitution, the Vice President of India makes and subscribes an oath before the President or some person appointed in that behalf by the President.
58.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'संविधान की आत्मा' (Soul of the Constitution) के रूप में वर्णित किया गया है?
Which part of the Indian Constitution has been described as the 'Soul of the Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

प्रस्तावना (उद्देशिका)
Preamble

संविधान सभा की बहसों और कई न्यायविदों (जैसे ठाकुर दास भार्गव) ने संविधान की प्रस्तावना को इसके राजनीतिक जन्मकुंडली और 'संविधान की आत्मा' कहा है।
Constituent Assembly debates and jurists like Thakur Das Bhargava have referred to the Preamble as the political horoscope and the 'Soul of the Constitution'.
59.
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों (शत्रु देशों को छोड़कर) को भी प्राप्त है?
Which of the following Fundamental Rights is available to both Indian citizens and foreign nationals (except enemy aliens)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)
Article 21 (Protection of life and personal liberty)

अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त है, जबकि 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं।
Article 21 (Protection of life and personal liberty) is available to both citizens and non-citizens, whereas Articles 15, 16, and 19 are restricted to Indian citizens only.
60.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था?
Who referred to Article 32 of the Indian Constitution as the 'Heart and Soul of the Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) को इसके महत्व के कारण 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था।
Dr. B. R. Ambedkar described the Right to Constitutional Remedies (Article 32) as the 'Heart and Soul of the Constitution' because of its paramount importance.
61.
भारतीय संसद के ऊपरी सदन (राज्यसभा) में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है?
What is the maximum sanctioned strength of the upper house of the Indian Parliament (Rajya Sabha)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

250

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
According to the Indian Constitution, the maximum strength of the Rajya Sabha is 250, out of which 238 represent states and union territories, and 12 are nominated by the President.
62.
भारत के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
Who was the first person to sign the original copy of the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद
Dr. Rajendra Prasad

संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत से लोग इसमें जवाहरलाल नेहरू या अंबेडकर का नाम समझकर भ्रमित होते हैं।
Being the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad was the first to sign the original copy of the Constitution. Many people mistakenly think it was Nehru or Ambedkar.
63.
भारतीय संसद के सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितना होता है?
What is the maximum permissible gap between sessions of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

6 महीने
6 months

अनुच्छेद 85 के अनुसार, संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि संसद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होनी अनिवार्य हैं।
According to Article 85, the gap between two sessions of Parliament cannot exceed 6 months. This means Parliament must meet at least twice a year.
64.
क्या भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं?
Is the President of India a member of either House of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

नहीं, वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं
No, they are not a member of either House

भारत के राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग (अहम हिस्सा) हैं, लेकिन वे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यह एक बेहद आम भ्रम है।
The President of India is an integral part of Parliament, but they are not a member of either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. This is a very common misconception.
65.
भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
The concept of 'Judicial Review' in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका)
United States (USA)

भले ही भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, लेकिन 'न्यायिक समीक्षा' का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। छात्र अक्सर 'कानून का शासन' (ब्रिटेन) और 'न्यायिक समीक्षा' (अमेरिका) में गलती कर बैठते हैं।
Although India borrowed its parliamentary system from Britain, the concept of 'Judicial Review' is inspired by the US Constitution. Students often confuse 'Rule of Law' (Britain) with 'Judicial Review' (USA).
66.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?
Which of the following articles cannot be suspended even during a National Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 20 और 21
Articles 20 and 21

44वें संशोधन के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
Following the 44th Amendment, Articles 20 (protection in respect of conviction) and 21 (protection of life and personal liberty) cannot be suspended even during a National Emergency.
67.
भारत में कोई भी धन विधेयक (Money Bill) पेश करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है?
Prior recommendation of whom is mandatory before introducing any Money Bill in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के राष्ट्रपति
President of India

धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की अनुमति से नहीं। यह परीक्षा का एक पसंदीदा प्रश्न है।
A Money Bill can be introduced in the Lok Sabha only upon the prior recommendation of the President, not on the permission of the Finance Minister or Prime Minister. This is a favorite exam trap.
68.
राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) का चुनाव कौन करता है?
Who elects the Deputy Chairman of the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को चुनते हैं
Members of Rajya Sabha elect from among themselves

जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सभापति ही उपसभापति को नियुक्त करते हैं।
While the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, the Deputy Chairman is elected by the members of the Rajya Sabha from amongst themselves. People often think the Chairman appoints the Deputy Chairman.
69.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
By which amendment were the words 'Socialist' and 'Secular' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन
42nd Amendment

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे। 44वें संशोधन के साथ इसका अक्सर भ्रम होता है, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. This is frequently confused with the 44th Amendment, which relates to the right to property.
70.
यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
If the offices of both the President and the Vice President of India fall vacant simultaneously, who will discharge the functions of the President?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के मुख्य न्यायाधीश
Chief Justice of India

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ने इस रूप में कार्य किया था।
In the absence of both the President and the Vice President, the Chief Justice of India (CJI) acts as the President. Justice M. Hidayatullah served in this capacity in 1969.
71.
भारतीय संविधान के अनुसार, मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का संरक्षक कौन है?
According to the Indian Constitution, who is the guardian of Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

न्यायपालिका (सर्वोच्च और उच्च न्यायालय)
Judiciary (Supreme and High Courts)

सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का रक्षक और संरक्षक माना गया है, न कि संसद को।
The Supreme Court (under Article 32) and High Courts (under Article 226) are designated as the protectors and guarantors of Fundamental Rights in the Indian Constitution, not Parliament.
72.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है?
What is the minimum number of member supports required to move a No-Confidence Motion in the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

50 सदस्य
50 members

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
A minimum support of 50 members is mandatory for the acceptance of a No-Confidence Motion in the Lok Sabha. It can only be introduced in the Lok Sabha.
73.
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
Who presides over the joint sitting of both houses of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा अध्यक्ष
Speaker of the Lok Sabha

संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है।
The joint sitting of both houses of Parliament, called under Article 108, is always presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
74.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा की जाती है?
Under which Article of the Indian Constitution is a Financial Emergency declared?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 360
Article 360

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह आपातकाल अभी तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया है।
Under Article 360 of the Indian Constitution, the President can declare a Financial Emergency. This emergency has never been imposed in India so far.
75.
लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, जिन्हें अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है?
How many members were nominated by the President to the Lok Sabha, which has now been discontinued by the 104th Constitutional Amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

2 सदस्य
2 members

राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
The President used to nominate 2 members from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. This provision was abolished under the 104th Amendment Act, 2019.
76.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है?
How many lists are provided under the Seventh Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

3 सूचियाँ
3 lists

सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, जिसमें 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
The Seventh Schedule divides powers between the Centre and States, containing 3 lists: Union List, State List, and Concurrent List.
77.
यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
If the offices of both the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha are vacant, who presides over the sittings of the House?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त पैनल का कोई सदस्य
A member of the panel appointed by the President for this purpose

अनुच्छेद 95(1) के अनुसार, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से नियुक्त पैनल का कोई सदस्य अध्यक्षता करता है।
According to Article 95(1), when both offices are vacant, duties are performed by such member of the panel of chairperson appointed by the President for this purpose.
78.
मूल संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनकी संख्या वर्तमान में घटकर छह रह गई है?
How many Fundamental Rights were originally provided to citizens in the Constitution, the number of which has now been reduced to six?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

7

मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
Originally there were 7 fundamental rights. The right to property was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment (1978).
79.
भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल (समय का अंतर) हो सकता है?
According to the Indian Constitution, what can be the maximum gap (time difference) between two sessions of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

6 महीने
6 months

संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
According to Article 85, the maximum gap between two consecutive sessions of Parliament cannot exceed 6 months.
80.
राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी हो सकती है?
What is the maximum prescribed strength of members in the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

250

संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से वर्तमान में 245 सदस्य हैं।
According to Article 80, the maximum strength of the Rajya Sabha is 250, out of which 245 members are present currently.
81.
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
What is the minimum age required for a candidate to contest the Presidential election?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

35 वर्ष
35 years

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
According to Article 58 of the Indian Constitution, the minimum age for a presidential candidate must be 35 years.
82.
भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
Who presides over a joint sitting of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of Lok Sabha

अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
The joint sitting of Parliament convened under Article 108 is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
83.
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां (Residual Powers) किस देश के संविधान से ली गई हैं?
From which country's constitution were the residual powers adopted in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कनाडा
Canada

भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को सौंपी गई अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं।
The residual powers vested in the central government in the Indian Constitution are borrowed from the Canadian Constitution.
84.
इनमें से कौन सा निकाय एक 'संवैधानिक निकाय' (Constitutional Body) नहीं है?
Which of the following bodies is not a 'Constitutional Body'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

नीति आयोग
NITI Aayog

नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2015 में कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
NITI Aayog is a non-constitutional and non-statutory body established in 2015 by an executive resolution.
85.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'भारत का मैग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) कहा जाता है?
Which part of the Indian Constitution is called the 'Magna Carta of India'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भाग III (मौलिक अधिकार)
Part III (Fundamental Rights)

संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी देता है।
Fundamental Rights contained in Part III of the Constitution are referred to as the Magna Carta of India as they guarantee basic rights to citizens.
86.
भारतीय संसद के संदर्भ में, 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है?
In the context of the Indian Parliament, the concept of 'Parliamentary Privileges' is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

ब्रिटेन
Britain

भारतीय संसद और उसके सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान और संसदी परंपराओं पर आधारित हैं।
Parliamentary privileges of the Indian Parliament and its members are based on the British constitution and parliamentary traditions.
87.
निम्नलिखित में से कौन सा कर पूरी तरह से भारत की केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन राज्यों के साथ साझा किया जाता है?
Which of the following taxes is fully levied and collected by the Central Government of India, but shared with the states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

निगम कर (Corporation Tax)
Corporation Tax

आय कर और निगम कर केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन्हें केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है।
Income tax and corporation tax are levied and collected by the Centre, but are shared between the Centre and States as per Finance Commission recommendations.
88.
भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (11th Schedule) के तहत पंचायतों को कुल कितने विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है?
Under the 11th Schedule of the Indian Constitution, panchayats are empowered to work on how many subjects in total?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

29

73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं।
The 11th Schedule added by the 73rd Constitutional Amendment Act lists 29 subjects within the purview of panchayats.
89.
भारतीय राजव्यवस्था में 'आपातकालीन प्रावधान' (Emergency Provisions) भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं?
In the Indian polity, 'Emergency Provisions' are contained in which part of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग XVIII
Part XVIII

संविधान का भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, जिन्हें जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है।
Part XVIII of the Constitution (Articles 352 to 360) deals with emergency provisions, which are borrowed from the Weimar Constitution of Germany.
90.
इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 'राज्य सूची' (State List) के अंतर्गत आता है?
Which of the following subjects falls under the 'State List' of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
Public Health and Sanitation

लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि रेलवे और बैंकिंग संघ सूची के विषय हैं।
Public health, sanitation, hospitals, and dispensaries fall under the State List, whereas railways and banking are Union List subjects.
91.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं?
Provisions related to which of the following are made from Article 315 to 323 of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग
Union Public Service Commission and State Public Service Commissions

भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन और कार्यों का वर्णन करते हैं।
Articles 315 to 323 in Part XIV of the Indian Constitution describe the establishment and functions of Public Service Commissions for the Union and States.
92.
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां (Residual Powers) किस देश के संविधान से ली गई हैं?
The concept of Residual Powers in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

कनाडा
Canada

भारतीय संविधान में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां सौंपने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है।
The provision of vesting residual powers in the Centre in the Indian Constitution is borrowed from the Canadian Constitution.
93.
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Who presides over a joint sitting of both Houses of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of the Lok Sabha

अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
As per the rules framed under Article 118(4), the Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting of both Houses of Parliament.
94.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) से संबंधित है?
Which of the following Articles is related to the 'Uniform Civil Code'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 44
Article 44

भारतीय संविधान के भाग IV के अंतर्गत अनुच्छेद 44 पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
Article 44 under Part IV of the Indian Constitution directs the State to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.
95.
भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
Who appoints the Attorney General for India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति
President

अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं।
Under Article 76, the Attorney General for India, who is the highest law officer in the country, is appointed by the President.
96.
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था?
Inspired by the constitution of which country were Fundamental Rights included in the original Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

भारतीय संविधान के भाग III में वर्णित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 'बिल ऑफ राइट्स' से प्रेरित हैं।
The Fundamental Rights enshrined in Part III of the Indian Constitution are inspired by the 'Bill of Rights' of the United States Constitution.
97.
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए?
By which amendment of the Indian Constitution were the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' added to the Preamble?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन
42nd Amendment

वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976.
98.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा की जाती है?
Under which Article of the Indian Constitution is a Financial Emergency proclaimed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 360
Article 360

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।
Article 360 empowers the President to proclaim a Financial Emergency if the financial stability or credit of India is threatened.
99.
निम्नलिखित में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है?
Which of the following committees is not related to the three-tier Panchayati Raj system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

सरकारिया आयोग
Sarkaria Commission

सरकारिया आयोग (1983) का गठन केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था, न कि पंचायती राज से संबंधित त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए।
The Sarkaria Commission (1983) was constituted to examine Centre-State relations, not the three-tier Panchayati Raj system.
100.
भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment) किस देश के संविधान से ली गई है?
The procedure for impeachment of the President in the Constitution of India is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है।
The provision for the impeachment of the President in the Indian Constitution is borrowed from the US Constitution. It is mentioned in Article 61.
101.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है?
Under which Article of the Indian Constitution is Parliament empowered to form new states and alter the areas or names of existing states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 3
Article 3

अनुच्छेद 3 संसद को देश के भीतर नए राज्यों के गठन, उनकी सीमाओं और नामों में फेरबदल करने का अधिकार देता है।
Article 3 grants Parliament the authority to form new states, and alter their boundaries and names within the country.
102.
संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी, जिस पर सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए?
On which date was the final meeting of the Constituent Assembly held, where all members signed the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

24 जनवरी 1950
24 January 1950

संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी दिन सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रगान को अपनाया गया।
The final meeting of the Constituent Assembly was held on January 24, 1950, when members signed copies of the Constitution and the National Anthem was adopted.
103.
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है?
The doctrine of Judicial Review in the Indian Constitution is inspired by the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

यूएसए
USA

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है।
The doctrine of judicial review is borrowed from the US Constitution, under which the judiciary examines the constitutional validity of laws.
104.
लोकसभा के विघटन के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) अपने पद पर कब तक बने रहते हैं?
Until when does the Speaker of the Lok Sabha remain in office even after the dissolution of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक
Right before the first meeting of the new Lok Sabha

लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं ताकि वे नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला सकें।
Even after the dissolution of the Lok Sabha, the Speaker remains in office until immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha.
105.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 'भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा'?
Which Article of the Indian Constitution provides that 'there shall be a Vice-President of India'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 63
Article 63

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राज्य सभा का पदेन सभापति भी होता है।
According to Article 63 of the Indian Constitution, there shall be a Vice-President of India, who also acts as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
106.
यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
If the offices of both the President and the Vice-President of India fall vacant simultaneously, who acts as the President?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (CJI)
Chief Justice of India (CJI)

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा 1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह के मामले में हुआ था।
In the absence of both the President and the Vice-President, the Chief Justice of India acts as the President, as happened in 1969 with Justice M. Hidayatullah.
107.
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
By which Constitutional Amendment Act was the voting age reduced from 21 years to 18 years?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

61वां संशोधन अधिनियम
61st Amendment Act

वर्ष 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
The 61st Constitutional Amendment Act of 1989 lowered the minimum voting age for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections from 21 to 18 years.
108.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'भारत का मैग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) कहा जाता है?
Which part of the Indian Constitution is termed as the 'Magna Carta of India'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग III
Part III

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में वर्णित मौलिक अधिकारों को 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी देता है।
Fundamental Rights enshrined in Part III (Articles 12-35) of the Constitution are called the 'Magna Carta of India' as they guarantee basic human rights to citizens.
109.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता' (Public Health and Sanitation) किस सूची का विषय है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Public Health and Sanitation' is a subject of which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्य सूची
State List

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का मुख्य अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है।
Under the Seventh Schedule, public health and sanitation fall under the State List, giving the state legislature primary authority to make laws on it.
110.
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations) का वर्णन किया गया है?
In which part of the Indian Constitution are Centre-State legislative relations described?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भाग XI
Part XI

भारतीय संविधान के भाग XI (अनुच्छेद 245-255) में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्गीकरण और विवरण दिया गया है।
Part XI of the Indian Constitution (Articles 245-255) describes the legislative relations and their classification between the Centre and the States.
111.
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति का क्या नाम था?
What was the name of the committee that recommended the three-tier Panchayati Raj system in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

बलवंत राय मेहता समिति
Balwant Rai Mehta Committee

बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, पंचायत समिति और जिला परिषद) की सिफारिश की थी।
The Balwant Rai Mehta Committee in its 1957 report recommended the three-tier Panchayati Raj system consisting of village, block, and district levels.
112.
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है?
In a parliamentary system of government, the executive is collectively responsible to whom?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा
Lok Sabha

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद (कार्यपालिका) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
According to Article 75(3) of the Indian Constitution, the Council of Ministers (executive) is collectively responsible to the Lok Sabha.
113.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में 'शिक्षा' (Education) को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Education' is placed under which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

समवर्ती सूची
Concurrent List

मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
Originally, education was in the State List, but it was transferred to the Concurrent List in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment.
114.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में 'अस्पृश्यता का अंत' (Abolition of Untouchability) से संबंधित है?
Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the 'Abolition of Untouchability'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 17
Article 17

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण करना दंडनीय अपराध घोषित करता है।
Article 17 of the Indian Constitution abolishes 'untouchability' and makes its practice in any form a punishable offense under the law.
115.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस क्रम का उल्लेख किया गया है?
Which of the following sequences is mentioned in the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic

प्रस्तावना के अनुसार भारत को 'संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य' के रूप में घोषित किया गया है।
According to the Preamble, India is declared as a 'Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic' nation.
116.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) का प्रावधान है?
Which Article of the Indian Constitution provides for a Financial Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 360
Article 360

वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, जिसे आज तक कभी लागू नहीं किया गया है।
A Financial Emergency is provided for under Article 360, which has never been invoked so far.
117.
मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है?
Who is called the guardian of Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय (और उच्च न्यायालय) को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है।
The Supreme Court (along with High Courts under Article 32) is considered the guardian and protector of Fundamental Rights.
118.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है?
What is the minimum number of member supports required to introduce a No-Confidence Motion in the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

50 सदस्य
50 members

लोकसभा के नियमों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है।
According to the rules of the Lok Sabha, at least 50 members must support the motion for it to be admitted for discussion.
119.
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) का उल्लेख किया गया है?
In which part of the Indian Constitution are Fundamental Duties mentioned?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग IV-A
Part IV-A

मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में जोड़ा गया था।
Fundamental Duties were added to Part IV-A (Article 51A) by the 42nd Amendment on the recommendation of the Swaran Singh Committee.
120.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
Under which article of the Constitution is the Comptroller and Auditor General (CAG) appointed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 148
Article 148

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है।
The CAG of India is appointed by the President of India under Article 148 of the Constitution.
121.
यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
If the offices of both the President and Vice-President of India are vacant simultaneously, who discharges the functions of the President?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के मुख्य न्यायाधीश
Chief Justice of India

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
According to the President (Discharge of Functions) Act 1969, the Chief Justice of India acts as the President in such a scenario.
122.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के विश्रामकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है?
Which article of the Indian Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 123
Article 123

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो।
Under Article 123 of the Indian Constitution, the President has the power to issue ordinances when Parliament is not in session.
123.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है?
Under which article of the Indian Constitution is the Supreme Court empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 32
Article 32

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी कर सकता है।
Under Article 32, the Supreme Court can issue writs such as habeas corpus, mandamus, etc., for the protection of fundamental rights.
124.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है?
Which article of the Indian Constitution deals with the organization of village panchayats?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 40
Article 40

अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है, जो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने का निर्देश देता है।
Article 40 is part of the Directive Principles of State Policy (DPSP), directing states to organize village panchayats and empower them as autonomous units.
125.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है?
Under which article of the Indian Constitution can the Governor send a report to the President recommending President's Rule in the state?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 356
Article 356

अनुच्छेद 356 (जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है) के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही हो।
Under Article 356 (also known as President's Rule), the Governor sends a report to the President if the state government cannot be carried on in accordance with constitutional provisions.
126.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा दी गई है?
In which article of the Indian Constitution is the definition of a 'Money Bill' provided?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 110
Article 110

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 109 में इसे पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है।
Article 110 of the Indian Constitution provides the definition of a Money Bill, whereas Article 119/109 outlines the procedure for its passage.
127.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति से संबंधित है?
Which article of the Indian Constitution relates to the appointment of the Attorney General for India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 76
Article 76

अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
Under Article 76, the President appoints the Attorney General of India, who is the highest law officer in the country.
128.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों (High Courts) का प्रावधान किया गया है?
Under which article of the Indian Constitution are High Courts provided for the states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 214
Article 214

अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हालांकि संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है।
According to Article 214, there shall be a High Court for each state, though Parliament may by law establish a common High Court for two or more states.
129.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) का उल्लेख किया गया है?
Which article of the Indian Constitution mentions the 'Uniform Civil Code'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 44
Article 44

अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
Article 44 is part of the Directive Principles of State Policy, directing the state to endeavor to secure for citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.
130.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'भारत का मैग्नाकार्टा' (Magna Carta) कहा जाता है?
Which part of the Indian Constitution is referred to as the 'Magna Carta of India'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भाग III (मौलिक अधिकार)
Part III (Fundamental Rights)

संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों को 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी देता है।
Fundamental Rights contained in Part III of the Constitution are called the 'Magna Carta of India' because they guarantee the basic human rights of Indian citizens.
131.
भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और इसके अलावा कौन सा तीसरा अंग शामिल होता है?
Besides the President and the Lok Sabha, which is the third organ included in the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राज्यसभा
Rajya Sabha

भारतीय संसद के तीन अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन)।
The Parliament of India consists of three parts: the President, the Lok Sabha (Lower House), and the Rajya Sabha (Upper House).
132.
भारतीय संविधान के अनुसार, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है?
According to the Indian Constitution, which is the highest constitutional post in the country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भारत के राष्ट्रपति
President of India

भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं। कार्यपालिका की सभी औपचारिकताएं उनके नाम से होती हैं।
The President of India is the first citizen and the highest constitutional authority of the country. All executive actions are taken in their name.
133.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है?
Which of the following is described in the Seventh Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
Division of powers between the Centre and States

सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
Under the Seventh Schedule, powers are divided into three lists: Union List, State List, and Concurrent List.
134.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है?
Which article of the Indian Constitution empowers Parliament to amend the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 368
Article 368

संविधान के भाग XX में स्थित अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति देता है।
Article 368, located in Part XX of the Constitution, grants the Parliament the power to amend the Constitution and its procedures.
135.
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
The concept of 'Judicial Review' in the Indian political system is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है, जिसके तहत न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है।
The concept of judicial review is borrowed from the US Constitution, under which the judiciary examines the constitutional validity of laws.
136.
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या कितनी निर्धारित की गई है?
What is the maximum possible strength of members prescribed for the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

550

मूल रूप से लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी, जिसमें राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एंग्लो-इंडियन समुदाय (जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है) के प्रतिनिधि शामिल थे।
Originally, the maximum strength of the Lok Sabha was set at 552, comprising representatives from states, union territories, and the Anglo-Indian community (now discontinued).
137.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'गणराज्य' (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
What does the term 'Republic' mentioned in the Preamble of the Indian Constitution signify?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है
The head of the state (President) is elected by the people directly or indirectly

गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है।
A republic means that the head of the state is not a hereditary monarch, but is elected by the people for a fixed term.
138.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है?
Which article of the Indian Constitution empowers Parliament to admit or establish new states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 2
Article 2

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति देता है।
Article 2 of the Indian Constitution grants Parliament the power to admit into the Union of India, or establish, new states on such terms and conditions as it thinks fit.
139.
सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'रक्षा' (Defence) किस सूची का विषय है?
Under the Seventh Schedule, 'Defence' is a subject under which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संघ सूची
Union List

'रक्षा' संघ सूची (Union List) का विषय है, जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है।
'Defence' is a Union List subject, on which only Parliament can legislate.
140.
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं?
Under which article of the Constitution can the President seek advice from the Supreme Court?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 143
Article 143

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है।
According to Article 143 of the Indian Constitution, the President is empowered to consult the Supreme Court on questions of law or fact.
141.
धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
Which article defines a Money Bill?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 110
Article 110

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
Article 110 of the Indian Constitution defines a Money Bill, which can only be introduced in the Lok Sabha.
142.
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
The procedure for amendment in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

दक्षिण अफ्रीका
South Africa

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है।
The procedure for amending the Indian Constitution is borrowed from South Africa, as outlined under Article 368.
143.
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
Who presides over a joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of Lok Sabha

अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है।
The joint sitting of Parliament called under Article 108 is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
144.
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) को किस देश के संविधान से अपनाया गया है?
The Directive Principles of State Policy (DPSP) were adopted from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

आयरलैंड
Ireland

संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
The Directive Principles of State Policy, enshrined in Part IV (Articles 36-51) of the Constitution, were borrowed from Ireland.
145.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा की जाती है?
Under which article of the Indian Constitution is a National Emergency declared?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
Article 352 empowers the President to declare a National Emergency in case of war, external aggression, or armed rebellion.
146.
भारतीय संविधान की अनुसूची 10 किससे संबंधित है?
The 10th Schedule of the Indian Constitution deals with which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दल-बदल विरोधी कानून
Anti-defection law

दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।
The 10th Schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment Act of 1985 and contains provisions relating to disqualification on the ground of defection.
147.
भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है?
In which part of the Indian Constitution are the legislative relations between the Union and the States mentioned?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग XI
Part XI

भारतीय संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है।
Part XI of the Indian Constitution, from Articles 245 to 255, details the legislative relations between the Centre and the States.
148.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में 'संसद के सदनों की अवधि' से संबंधित है?
Which of the following articles in the Indian Constitution deals with the 'Duration of Houses of Parliament'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 83
Article 83

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की अवधि से संबंधित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और विघटित नहीं होता, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
Article 83 of the Indian Constitution deals with the duration of Houses of Parliament. Rajya Sabha is a permanent body not subject to dissolution, while Lok Sabha has a 5-year term.
149.
निम्नलिखित में से किसे 'भारतीय संविधान का संरक्षक' कहा जाता है?
Which of the following is known as the 'Guardian of the Indian Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

उच्चतम न्यायालय
Supreme Court

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कहा जाता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है।
The Supreme Court is known as the guardian and interpreter of the Indian Constitution as it protects fundamental rights and upholds constitutional supremacy.
150.
भारतीय संविधान के अनुसार, धन विधेयक (Money Bill) को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
According to the Indian Constitution, where can a Money Bill be introduced first?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

केवल लोकसभा में
Only in the Lok Sabha

अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
Under Article 110, a Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha.
151.
निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत सृजित किया गया है?
Which of the following posts is created under Article 76 of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भारत के महान्यायवादी
Attorney General of India

अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के पद का प्रावधान किया गया है, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
Article 76 provides for the office of the Attorney General for India, who is the highest law officer in the country.
152.
सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'कृषि' (Agriculture) किस सूची का विषय है?
Under the Seventh Schedule, 'Agriculture' is a subject under which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्य सूची
State List

'कृषि' राज्य सूची (State List) का विषय है, जिस पर राज्य विधानसभाएँ कानून बनाती हैं।
'Agriculture' is a State List subject, on which state legislatures make laws.
153.
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
Under which of the following Constitutional Amendment Acts was the voting age reduced from 21 years to 18 years?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

61वां संशोधन
61st Amendment

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
The 61st Constitutional Amendment Act, 1988 reduced the minimum voting age for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections from 21 to 18 years.
154.
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं?
How many members are nominated by the President to the Rajya Sabha who possess special knowledge or practical experience in art, literature, science, and social service?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

12

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो।
According to Article 80 of the Indian Constitution, the President nominates 12 members to the Rajya Sabha from persons having special knowledge or practical experience in art, literature, science, and social service.
155.
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक (Constitutional) संस्था है?
Which of the following is a constitutional body in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

वित्त आयोग
Finance Commission

वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग, NHRC और CVC गैर-संवैधानिक या सांविधिक निकाय हैं।
The Finance Commission is constituted under Article 280 of the Constitution, making it a constitutional body. NITI Aayog, NHRC, and CVC are non-constitutional or statutory bodies.
156.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
The words 'Socialist' and 'Secular' were added to the Preamble of the Indian Constitution by which amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन
42nd Amendment

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
The terms 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976.
157.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है?
Which article of the Indian Constitution empowers the President to promulgate ordinances?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 123
Article 123

अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है।
Article 123 empowers the President to issue ordinances when Parliament is not in session. Article 213 relates to the ordinance-making power of the Governor.
158.
भारतीय संसद के ऊपरी सदन (राज्यसभा) में अधिकतम सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी है?
What is the maximum sanctioned strength of the upper house (Rajya Sabha) of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

250

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
The maximum strength of the Rajya Sabha is 250, out of which 238 represent states and union territories, and 12 are nominated by the President.
159.
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का वर्णन किया गया है?
In which part of the Indian Constitution are the Fundamental Rights enshrined?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भाग III
Part III

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
Part III of the Constitution (Articles 12 to 35) contains the Fundamental Rights, which are borrowed from the US Constitution.
160.
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) को किस देश के संविधान से लिया गया है?
From which country's constitution were the Directive Principles of State Policy (DPSP) borrowed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

आयरलैंड
Ireland

संविधान के भाग IV में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है।
The Directive Principles of State Policy, contained in Part IV of the Constitution, were adopted from the Irish Constitution.
161.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा की जा सकती है?
Under which article of the Indian Constitution can a Financial Emergency be proclaimed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 360
Article 360

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।
Article 360 empowers the President to proclaim a Financial Emergency. It has never been imposed in India so far.
162.
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?
Which of the following Fundamental Rights cannot be suspended even during a National Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 20 और 21
Article 20 and 21

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता।
Even during a national emergency, Article 20 (protection in respect of conviction) and Article 21 (protection of life and personal liberty) cannot be suspended.
163.
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां (Residual Powers) किस देश के संविधान से ली गई हैं?
From which country's constitution were the Residual Powers borrowed in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कनाडा
Canada

भारतीय संविधान में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां सौंपने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है।
The provision of vesting residual powers in the Centre in the Indian Constitution was borrowed from the Canadian Constitution.
164.
भारतीय संसद के अंगों (Components) में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है?
Which of the following is NOT included among the components of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के प्रधानमंत्री
Prime Minister of India

भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। प्रधानमंत्री संसद के अंग नहीं होते, हालांकि वे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं।
The Indian Parliament consists of the President, Lok Sabha, and Rajya Sabha. The Prime Minister is not a component of Parliament, although they are a member of one of the houses.
165.
भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंधों (Legislative Relations) का वर्णन किया गया है?
In which part of the Indian Constitution are the legislative relations between the Union and the States described?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग XI
Part XI

संविधान के भाग XI (अनुच्छेद 245 से 255) केंद्र और राज्यों के बीच विधाई संबंधों से संबंधित हैं।
Part XI of the Constitution (Articles 245 to 255) deals with the legislative relations between the Centre and the States.
166.
भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है?
The doctrine of 'Judicial Review' in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States

भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।
The concept of judicial review in the Indian Constitution is inspired by the constitution of the United States.
167.
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
In a parliamentary system of government, the executive is responsible to whom?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

विधायिका (Legislature / Parliament)
Legislature / Parliament

संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका (विशेषकर लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है।
A key feature of the parliamentary system is that the executive (council of ministers) is collectively responsible to the legislature (specifically the Lok Sabha).
168.
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची ददल बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है?
Which schedule of the Indian Constitution deals with the Anti-Defection Law?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दसवीं अनुसूची
Tenth Schedule

दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ा गया था, जो दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।
The Tenth Schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment Act (1985), which deals with disqualification on the ground of defection.
169.
भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) मूल रूप से किस अधिनियम से सबसे अधिक प्रभावित हैं?
The emergency provisions in the Indian Constitution are most heavily influenced by which original act?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भारत सरकार अधिनियम, 1935
Government of India Act, 1935

भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है।
The emergency provisions of the Indian Constitution are heavily influenced by the Government of India Act, 1935.
170.
राज्यों में महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
Who appoints the Advocate General in the states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संबंधित राज्य के राज्यपाल
Governor of the respective State

संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
According to Article 165 of the Constitution, the Advocate General for each state is appointed by the Governor and is the highest law officer in the state.
171.
लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था, जिन्हें 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया?
How many members could the President nominate to the Lok Sabha, which was later abolished by the 104th Constitutional Amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

2

आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसे 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया।
2 members of the Anglo-Indian community were nominated by the President to the Lok Sabha, which was discontinued by the 104th Amendment Act, 2019.
172.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची (Concurrent List) में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे?
How many subjects were originally included in the Concurrent List under the Seventh Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

47 विषय
47 subjects

मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जिन्हें बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 52 कर दिया गया। संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 मूल विषय थे।
In the original Constitution, there were 47 subjects in the Concurrent List, which was later increased to 52 by amendments. The Union and State lists originally had 97 and 66 subjects respectively.
173.
भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
Who presides over the joint sitting of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा के अध्यक्ष
Speaker of Lok Sabha

संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
A joint sitting is convened under Article 108 of the Constitution and is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
174.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?
What is the retirement age of the Chief Justice and other judges of the Supreme Court?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

65 वर्ष
65 years

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
Judges of the Supreme Court can hold office until the age of 65 years, while the retirement age for High Court judges is 62 years.
175.
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभ impeachment (महाभियोग) की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
The process of impeachment of the President in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) चलाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
The provision for impeachment of the President (Article 61) in the Indian Constitution is borrowed from the US Constitution.
176.
यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे अधिकतम कितने समय के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है?
If the Prime Minister or any other minister is not a member of either House of Parliament, within what maximum period must they become a member?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

6 महीने
6 months

संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
According to the Constitution, a person who is not a member of Parliament can become a minister, but must acquire membership in either House within 6 months.
177.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है?
How many times has the Preamble to the Indian Constitution been amended so far?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

एक बार
Once

प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके तहत 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
The Preamble has been amended only once so far, by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which added the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity'.
178.
लोकसभा के गठन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है?
What is the minimum age limit prescribed for contesting elections to the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

25 वर्ष
25 years

लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा या विधान परिषद के लिए यह 30 वर्ष है।
The minimum age to contest elections for the Lok Sabha or Legislative Assembly is 25 years, while for the Rajya Sabha or Legislative Council it is 30 years.
179.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'कृषि' (Agriculture) को किस सूची में रखा गया है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Agriculture' is placed in which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्य सूची
State List

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'कृषि' राज्य सूची (State List) का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है।
According to the Seventh Schedule of the Indian Constitution, 'Agriculture' is a subject in the State List, empowering state governments to legislate on it.
180.
भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के पास किस सूची के विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति नहीं है, बल्कि यह समवर्ती सूची का हिस्सा है?
According to the Indian Constitution, which of the following is part of the Concurrent List where both Parliament and States can legislate?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

शिक्षा
Education

शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
Education was originally a state subject, which was transferred to the Concurrent List by the 42nd Constitutional Amendment in 1976.
181.
भारतीय राजनीति में 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) को सामान्यतः कितने श्रेणियों या स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है?
In Indian politics, the 'Council of Ministers' is generally classified into how many categories or ranks?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

तीन
Three

मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
The Council of Ministers consists of three ranks of ministers: Cabinet Ministers, Ministers of State, and Deputy Ministers.
182.
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा में सीटों के आवंटन का वर्गीकरण किया गया है?
In which Schedule of the Indian Constitution is the allocation of seats in the Rajya Sabha for various States and Union Territories classified?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

चौथी अनुसूची
Fourth Schedule

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है।
The Fourth Schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.
183.
भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट' (Writ) जारी करने की शक्ति का वर्गीकरण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
Under which Article is the power of the Supreme Court to issue 'Writs' classified in the Indian judicial system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 32
Article 32

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है।
Under Article 32, the Supreme Court issues writs for the enforcement of fundamental rights, which Dr. Ambedkar called the 'heart and soul of the Constitution'.
184.
भारतीय संसद के अंगों (Organs) के सही वर्गीकरण को पहचानिए।
Identify the correct classification of the organs of the Indian Parliament.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
President, Lok Sabha, and Rajya Sabha

भारतीय संसद के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन)।
The Indian Parliament consists of three organs: the President, the Lok Sabha (Lower House), and the Rajya Sabha (Upper House).
185.
पंचायती राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय वर्गीकरण इनमें से किस समिति की सिफारिश पर आधारित था?
The three-tier classification of the Panchayati Raj system was based on the recommendation of which of the following committees?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

बलवंत राय मेहता समिति
Balwant Rai Mehta Committee

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की सिफारिश की थी।
The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended the three-tier Panchayati Raj system (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zilla Parishad) in the country.
186.
भारतीय संविधान के भाग-III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उनके प्रकृति के अनुसार कुल कितने प्रमुख समूहों या श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?
Into how many major groups or categories are the Fundamental Rights provided in Part-III of the Indian Constitution classified according to their nature?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

छः
Six

मूल रूप से सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद वर्तमान में संविधान में छः श्रेणियों के मौलिक अधिकार हैं।
Originally there were seven fundamental rights, but after the removal of the right to property, there are currently six categories of fundamental rights in the Constitution.
187.
भारतीय वित्तीय प्रणाली में करों का वर्गीकरण करते समय, इनमें से कौन सा कर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन उसका शुद्ध राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है (अनुच्छेद 269 के तहत)?
When classifying taxes in the Indian financial system, which of the following taxes is levied and collected by the Union but its net proceeds are assigned to the states (under Article 269)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय पर कर
Taxes on the sale or purchase of newspapers

समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय और विज्ञापनों पर लगने वाले कर संघ सूची के अंतर्गत आते हैं लेकिन इनका राजस्व राज्यों को दिया जाता है।
Taxes on the sale or purchase of newspapers and advertisements fall under the Union List, but their proceeds are assigned to the states.
188.
भारतीय संविधान में आपातकाल (Emergency) के प्रावधानों को कुल कितने मुख्य प्रकारों या श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?
Into how many main types or categories are the Emergency provisions classified in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

तीन
Three

संविधान के भाग XVIII में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
Part XVIII of the Constitution mentions three types of emergencies: National Emergency (Article 352), President's Rule (Article 356), and Financial Emergency (Article 360).
189.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा (Review) करने की शक्ति प्राप्त है?
Under which Article of the Indian Constitution does the Supreme Court have the power to review its own judgments or orders?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 137
Article 137

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के नियमों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।
According to Article 137 of the Indian Constitution, the Supreme Court has the power to review any judgment or order pronounced by it, subject to the provisions of any law made by Parliament or rules made under Article 145.
190.
भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'लेखा अनुदान' (Vote on Account) का सही वर्णन करता है?
In the context of the Indian Parliament, which of the following statements correctly describes a 'Vote on Account'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

यह बजट पारित होने से पहले सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा दी गई अग्रिम अनुमति है।
It is an advance grant given by Parliament to meet government expenditures before the budget is passed.

लेखा अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत आता है। इसके माध्यम से लोकसभा को नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों के लिए बजट पारित होने से पहले आवश्यक खर्च करने हेतु अग्रिम राशि की स्वीकृति मिलती है।
A Vote on Account falls under Article 116 of the Constitution. It allows the Lok Sabha to make an advance grant for estimated expenditure for a part of the new financial year pending the completion of the regular budget procedure.
191.
निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति (Legislative Power) के अंतर्गत नहीं आती है?
Which of the following does not fall under the legislative powers of the President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करना
Determining the salaries of judges

न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं, न कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा भंग करना और अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में शामिल हैं।
The salaries and allowances of judges are determined by Parliament through legislation and do not fall under the legislative powers of the President. Summoning Parliament, dissolving the Lok Sabha, and promulgating ordinances are presidential legislative powers.
192.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' (Education) विषय को किस सूची में रखा गया है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, the subject of 'Education' is placed in which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

समवर्ती सूची (Concurrent List)
Concurrent List

मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
Originally education was a state subject, but by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, it was transferred to the Concurrent List, allowing both the Centre and states to legislate on it.
193.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है?
Under which Article of the Indian Constitution does Parliament have the power to alter the boundaries or names of states?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 3
Article 3

अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण, और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
Article 3 empowers Parliament to form new states and alter the areas, boundaries, or names of existing states. This requires a simple majority in Parliament.
194.
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) नहीं है?
Which of the following is not a constitutional body?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

नीति आयोग
NITI Aayog

नीति आयोग (NITI Aayog) एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। अन्य सभी निकाय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत स्थापित हैं।
NITI Aayog is a non-constitutional and non-statutory body established on January 1, 2015, through a resolution of the Union Cabinet. All other bodies mentioned are established under specific Articles of the Constitution.
195.
राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
Under which Article of the Constitution of India is a Proclamation of National Emergency made?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
Article 352 empowers the President to proclaim a National Emergency in case of war, external aggression, or armed rebellion. Article 356 deals with President's Rule and Article 360 with Financial Emergency.
196.
भारतीय संविधान को कब अंगीकृत (Adopt) किया गया था?
When was the Constitution of India adopted?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

26 नवंबर 1949
26 November 1949

भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
The Constitution of India was adopted, enacted, and given to ourselves on 26 November 1949, while it came into force on 26 January 1950.
197.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए?
By which amendment were the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन, 1976
42nd Amendment, 1976

वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in the year 1976.
198.
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल (1947) में वित्त मंत्री का पद किसे सौंपा गया था?
Who was assigned the portfolio of Finance Minister in the first cabinet of independent India (1947)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

आर. के. षणमुखम चेट्टी
R. K. Shanmukham Chetty

स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी थे, जिन्होंने 1947 में देश का पहला बजट पेश किया था।
R. K. Shanmukham Chetty was the first Finance Minister of independent India who presented the country's first budget in 1947.
199.
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है?
What is the minimum age limit prescribed for becoming a member of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

25 वर्ष
25 years

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है।
The minimum age to become a member of the Lok Sabha is 25 years, while for the Rajya Sabha it is 30 years.
200.
भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची (9th Schedule) को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था?
Through which constitutional amendment was the 9th Schedule added to the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

पहला संशोधन, 1951
First Amendment, 1951

नौवीं अनुसूची को वर्ष 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
The 9th Schedule was added by the First Constitutional Amendment in 1951 to protect land reform laws from judicial review.
201.
संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) किसने प्रस्तुत किया था?
Who moved the Objectives Resolution in the meeting of the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

जवाहरलाल नेहरू
Jawaharlal Nehru

जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया था, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना।
Jawaharlal Nehru moved the historic 'Objectives Resolution' in the Constituent Assembly on December 13, 1946, which later formed the basis of the Preamble.
202.
किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है?
Under which Article does the Supreme Court of India have the status of a 'Court of Record'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 129
Article 129

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' है, जिसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
According to Article 129 of the Indian Constitution, the Supreme Court is a 'Court of Record' and has the power to punish for its contempt.
203.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं?
Under which Article of the Indian Constitution can the President summon a joint sitting of both houses of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 108
Article 108

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं।
Under Article 108 of the Indian Constitution, the President can summon a joint sitting of both Houses in case of a deadlock on an ordinary bill.
204.
लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था जिसे बाद में 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया?
How many Anglo-Indian members were originally provisioned to be nominated by the President to the Lok Sabha, later removed by the 104th Constitutional Amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

2

मूल रूप से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल-भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। 104वें संशोधन, 2019 द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
Originally, the President could nominate 2 Anglo-Indian members to the Lok Sabha. This provision was abolished by the 104th Amendment, 2019.
205.
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
What is the tenure (in years) of the members of the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

6 वर्ष
6 years

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
Rajya Sabha is a permanent body and the tenure of its members is 6 years. One-third of its members retire every two years.
206.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची (Concurrent List) में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे?
How many items were originally included in the Concurrent List under the Seventh Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

47 विषय
47 items

मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 52 कर दिया गया। राज्य सूची में 66 और संघ सूची में 97 विषय थे।
In the original constitution, the Concurrent List had 47 items, which later increased to 52. The State List had 66 and the Union List had 97.
207.
संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से रियासत (Princely States) के प्रतिनिधि कितने थे?
The total membership of the Constituent Assembly was 389, out of which how many representatives were from the Princely States?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

93

389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 4 मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से थे।
Out of 389 members, 292 were from British provinces, 4 from chief commissioner areas, and 93 from princely states.
208.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement Age) वर्तमान में कितनी है?
What is the current retirement age of Supreme Court judges in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

65 वर्ष
65 years

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह आयु 62 वर्ष है।
Supreme Court judges hold office until the age of 65 years, while for High Court judges, the retirement age is 62 years.
209.
भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Constitutional Amendment) किस देश के संविधान से ली गई है?
The procedure for the amendment of the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

दक्षिण अफ्रीका
South Africa

संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है।
The procedure of constitutional amendment is borrowed from the South African Constitution, detailed under Article 368.
210.
लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे सौंपता है?
To whom does the Speaker of the Lok Sabha submit their resignation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राष्ट्रपति
Deputy Speaker

लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उप-अध्यक्ष (Deputy Speaker) को सौंपते हैं।
The Speaker of the Lok Sabha submits their resignation to the Deputy Speaker.
211.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
By which Constitutional Amendment were the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन, 1976
42nd Amendment, 1976

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। इसे 'मिनी संविधान' भी कहा जाता है।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, often called the 'Mini Constitution'.
212.
भारतीय संविधान को अंगीकृत (पारित) करने की तिथि निम्नलिखित में से कौन सी है?
Which of the following is the date on which the Constitution of India was adopted and passed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

26 नवंबर 1949
26 November 1949

भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया।
The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, while it came into full force on 26 January 1950.
213.
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी, जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए?
When was the final meeting of the Constituent Assembly held, which was signed by all members?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

24 जनवरी 1950
24 January 1950

संविधान सभा की अंतिम (12वीं) बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था।
The final (12th) meeting of the Constituent Assembly was held on 24 January 1950, on which day Dr. Rajendra Prasad was elected as the first President of India.
214.
भारतीय संविधान के निर्माण के समय 'संवैधानिक सलाहकार' (Constitutional Advisor) के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
Who was appointed as the 'Constitutional Advisor' during the framing of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

बी. एन. राव
B. N. Rau

सर बेनेगल नरसिंह राव (बी. एन. राव) को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
Sir Benegal Narsing Rau (B. N. Rau) was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly for the Indian Constitution.
215.
वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए 'संविधान सभा' के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था?
Who first proposed the idea of a 'Constituent Assembly' for India in the year 1934?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

एम. एन. रॉय
M. N. Roy

भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत एम. एन. रॉय ने वर्ष 1934 में पहली बार संविधान सभा के विचार का सुझाव दिया था।
M. N. Roy, a pioneer of the communist movement in India, first put forward the idea of a Constituent Assembly in 1934.
216.
मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां (Schedules) थीं?
How many schedules were there in the original Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

8 अनुसूचियां
8 schedules

भारतीय संविधान के मूल रूप (1950) में 8 अनुसूचियां थीं, जिन्हें बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 12 कर दिया गया।
The original form of the Indian Constitution (1950) had 8 schedules, which were later increased to 12 through amendments.
217.
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री (Law and Justice Minister) निम्नलिखित में से कौन थे?
Who among the following was the first Law and Justice Minister of independent India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया था और वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे।
Dr. B. R. Ambedkar served as the Law and Justice Minister in the first cabinet of independent India and was also the Chairman of the Drafting Committee.
218.
संविधान सभा की 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने अन्य सदस्य शामिल थे?
Apart from the Chairman, how many other members were there in the 'Drafting Committee' of the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

6 सदस्य
6 members

प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष) के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, यानी कुल 7 सदस्य थे।
The Drafting Committee was set up on 29 August 1947. It had 6 other members besides Dr. B. R. Ambedkar (Chairman), making a total of 7 members.
219.
राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था?
On which date was the National Flag (Tiranga) adopted by the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

22 जुलाई 1947
22 July 1947

भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 1947) से कुछ समय पूर्व 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
India's National Flag was adopted by the Constituent Assembly on 22 July 1947, shortly before Independence Day (15 August 1947).
220.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'संविधान की आत्मा' (Soul of the Constitution) कहा जाता है?
Which part of the Indian Constitution is referred to as the 'Soul of the Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

प्रस्तावना
Preamble

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसके निर्माताओं के आदर्शों और दर्शन का सार होने के कारण संविधान की आत्मा माना जाता है। हालांकि, डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' के रूप में आत्मा कहा था, लेकिन सामान्य संदर्भ में प्रस्तावना को ही यह दर्जा प्राप्त है।
The Preamble is often called the soul of the Indian Constitution as it embodies the ideals and philosophy of the makers. (Note: Dr. Ambedkar specifically referred to Article 32 as the heart and soul, but in general terminology, the Preamble holds this title).
221.
भारतीय संसद के अंगों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है?
Which of the following are included in the organs of the Parliament of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
Lok Sabha, Rajya Sabha and President

भारतीय संसद के तीन अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन)।
The Parliament of India consists of three parts: the President, Lok Sabha (House of the People), and Rajya Sabha (Council of States).
222.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) की गारंटी देता है?
Which Article of the Indian Constitution guarantees Equality before Law to every citizen of the country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 14
Article 14

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
Article 14 of the Indian Constitution provides for equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India.
223.
भारतीय संविधान के किस भाग में 'मौलिक कर्तव्यों' (Fundamental Duties) का उल्लेख है?
In which part of the Indian Constitution are the 'Fundamental Duties' of citizens mentioned?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भाग IVA
Part IVA

मौलिक कर्तव्य भाग IVA (अनुच्छेद 51A) में दिए गए हैं, जिन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
Fundamental Duties are given in Part IVA (Article 51A), added by the 42nd Amendment (1976).
224.
भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची ददल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है?
Which of the schedules of the Indian Constitution deals with the Anti-Defection Law?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दसवीं अनुसूची
Tenth Schedule

दसवीं अनुसूची को 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था, जो दलबदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है।
The Tenth Schedule was added by the 52nd Amendment (1985) and contains provisions regarding disqualification of MPs and MLAs on the grounds of defection.
225.
भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
Under which Article does the Parliament have the power to admit or establish new states into the Indian Union?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 2
Article 2

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश करने या स्थापित करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।
Article 2 of the Indian Constitution empowers Parliament to admit into the Union of India, or establish, new states on such terms and conditions as it thinks fit.
226.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) घोषित कर सकता है?
Under which Article of the Indian Constitution can the President declare a National Emergency in the country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
Article 352 deals with National Emergency, Article 356 deals with President's Rule in states, and Article 360 deals with Financial Emergency.
227.
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?
Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
Dr. B. R. Ambedkar was appointed as the Chairman of the crucial Drafting Committee of the Constituent Assembly, formed on August 29, 1947.
228.
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
Who was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

बी. एन. राऊ
B. N. Rau

सर बी. एन. राऊ को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था।
Sir B. N. Rau was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly, and he prepared the initial draft of the constitution.
229.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत किया गया है?
Under which Article of the Indian Constitution has Untouchability been abolished?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 17
Article 17

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी रूप में इसका आचरण वर्जित करता है।
Article 17 of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability and forbids its practice in any form.
230.
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति (Real Executive Power) किसके पास होती है?
In a parliamentary system of government, who holds the real executive power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
Prime Minister and Council of Ministers

संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं।
In a parliamentary system, the President is merely the nominal head, while real executive powers are vested in the Prime Minister and the Council of Ministers.
231.
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा की जाती है?
Under which Article of the Constitution is a National Emergency declared?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है।
Article 352 relates to the declaration of a national emergency on the grounds of war, external aggression, or armed rebellion.
232.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
What does the Seventh Schedule of the Indian Constitution deal with?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियां)
Division of Powers (Union, State, Concurrent Lists)

सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं।
The Seventh Schedule defines the division of powers between the Centre and States through the Union, State, and Concurrent lists.
233.
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी?
When was the first meeting of the Constituent Assembly of India held?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

9 दिसंबर 1946
9 December 1946

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946 in New Delhi, where Dr. Sachchidanand Sinha was elected as the temporary president.
234.
भारत में कोई भी धन विधेयक (Money Bill) लोकसभा में ही क्यों प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में क्यों नहीं?
Why can a Money Bill in India be introduced only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और वित्तीय मामलों में उसे अधिक लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त है
Because the Lok Sabha is directly elected by the people and holds greater democratic legitimacy in financial matters

भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष सदन है, इसलिए जनता के धन के उपयोग पर नियंत्रण का अंतिम अधिकार उसी के पास है।
According to the Indian Constitution, the Lok Sabha is the direct house of the people, hence it holds the ultimate authority to control the use of public funds.
235.
यदि संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (Joint Sitting) क्यों बुलाते हैं?
Why does the President summon a joint sitting of both houses of Parliament in case of a deadlock over an ordinary bill?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

कानून निर्माण की प्रक्रिया को बाधित होने से बचाने के लिए
To prevent the legislative process from stalling

अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान गतिरोध को दूर करने और विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है।
Under Article 108, the provision for a joint sitting is designed to resolve deadlocks and ensure smooth legislative functioning.
236.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द जोड़ने का मुख्य कारण क्या था?
What was the primary reason for adding the word 'Socialist' to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राष्ट्रीय संसाधनों के केंद्रीयकरण को रोकना और आय की असमानता को कम करना
To prevent the concentration of national wealth and reduce income inequality

42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए 'समाजवादी' शब्द का उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीकों से संपदा का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।
The term 'Socialist', added by the 42nd Constitutional Amendment 1976, aims to ensure equitable distribution of wealth through democratic means.
237.
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) या हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) क्यों जा सकता है?
Why can a citizen directly approach the Supreme Court (Article 32) or High Court (Article 226) in case of a violation of fundamental rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

क्योंकि ये अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इनकी रक्षा न्यायपालिका की जिम्मेदारी है
Because these rights are part of the basic structure and the judiciary is responsible for protecting them

डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को न्यायसंगत और प्रभावी बनाता है।
Dr. Ambedkar called Article 32 the 'heart and soul of the Constitution' because it makes fundamental rights justifiable and effective.
238.
राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की सिफारिश कब करते हैं?
When does a Governor recommend President's Rule in a state?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है
When the state government is unable to function in accordance with constitutional provisions

अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राज्य का प्रशासनिक तंत्र संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं।
According to Article 356, if the state administrative machinery fails to run according to constitutional norms, the Governor sends a report to the President.
239.
भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) की व्यवस्था क्यों अपनाई गई है?
Why is the system of Single Citizenship adopted in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

देश में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए
To strengthen the spirit of fraternity and national integration in the country

विविधता से भरे भारत में क्षेत्रीयता की भावनाओं को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता चुनी गई।
To control regional tendencies and promote national integrity in diverse India, single citizenship like Britain was chosen.
240.
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) को सरकारी खर्चों का संरक्षक क्यों माना जाता है?
Why is the Comptroller and Auditor General (CAG) of India considered the guardian of public purses?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

क्योंकि वह संसद के प्रति जवाबदेह रहते हुए सभी सरकारी खर्चों का लेखा-परीक्षण करता है
Because he audits all government expenditures while remaining accountable to Parliament

CAG की रिपोर्ट लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा जांच की जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग हुआ है या नहीं।
The CAG's report is examined by the Public Accounts Committee (PAC), ensuring that public tax money is spent appropriately.
241.
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति का क्या उद्देश्य है?
What is the purpose of the power of Judicial Review in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संसद या कार्यपालिका द्वारा संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करना
To declare laws made by Parliament or Executive against the Constitution as unconstitutional

न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के भीतर ही काम करें।
Judicial review ensures that the legislature and executive function within the boundaries of the Constitution.
242.
पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा (73वां संशोधन) देने के पीछे मुख्य कारण क्या था?
What was the main reason behind giving constitutional status to Panchayati Raj Institutions (73rd Amendment)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण विकास में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना
To strengthen grassroots democracy and ensure direct public participation in rural development

सत्ता के विकेंद्रीकरण (Decentralization) के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया था।
This amendment was brought to make villages self-reliant through the decentralization of power.
243.
भारतीय संविधान की अनुसूची 7 (Seventh Schedule) में शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) क्यों किया गया है?
Why has the division of powers (Union, State, Concurrent lists) been made in the Seventh Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संघीय ढांचे को बनाए रखने और केंद्र-राज्य के बीच क्षेत्राधिकार का स्पष्ट निर्धारण करने के लिए
To maintain the federal structure and clearly demarcate jurisdictions between the Centre and States

शक्तियों का यह विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करें और टकराव न हो।
This division of powers ensures that the Centre and States operate independently in their respective domains without conflict.
244.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है?
Which part of the Indian Constitution is often referred to as the 'Soul of the Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

प्रस्तावना
Preamble

संविधान की प्रस्तावना को इसके उद्देश्यों और आदर्शों के कारण 'संविधान की आत्मा' माना जाता है। (डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'आत्मा' कहा था, लेकिन सामान्य संदर्भ में प्रस्तावना को कहा जाता है)
The Preamble is considered the 'Soul of the Constitution' due to its reflection of the fundamental values and philosophy.
245.
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
Fundamental Rights in the Indian Constitution were primarily inspired by which country's constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

United States of America

मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान (Bill of Rights) से प्रेरित हैं।
Fundamental Rights were inspired by the US Constitution's Bill of Rights.
246.
भारतीय संसद के अंगों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है?
Which of the following are included as components of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
Lok Sabha, Rajya Sabha, and President

भारतीय संसद के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी इसका अभिन्न अंग है।
The Indian Parliament consists of three parts: the President, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. The President is an integral part though not a member of either house.
247.
भारतीय संविधान के अनुसार, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है?
According to the Indian Constitution, who is the first citizen of the country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति
President

भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होते हैं।
The President of India is the constitutional head and the first citizen of the country.
248.
मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान किसके द्वारा किया जा सकता है?
During a national emergency, suspension of Fundamental Rights can be done by whom?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति
President

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को निलंबित किया जा सकता है।
During a national emergency, the President of India can suspend Fundamental Rights (except Articles 20 and 21) under Article 359.
249.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है?
Which article of the Indian Constitution empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 32
Article 32

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था।
Under Article 32, the Supreme Court can issue various writs for the protection of fundamental rights, which Dr. Ambedkar called the 'heart and soul of the Constitution'.
250.
भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का वर्णन है?
In which part and from which article to which article of the Indian Constitution are Centre-State legislative relations described?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भाग XI, अनुच्छेद 245-255
Part XI, Articles 245-255

संविधान के भाग XI के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों (Legislative Relations) का प्रावधान किया गया है।
Under Part XI of the Constitution, Articles 245 to 255 provide for the legislative relations between the Centre and the states.
251.
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (Article 368) किस देश के संविधान से ली गई है?
The procedure for amendment in the Indian Constitution (Article 368) is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

दक्षिण अफ्रीका
South Africa

भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, जो भाग XX के अंतर्गत आता है।
The power and procedure to amend the Indian Constitution have been adopted from the Constitution of South Africa, which falls under Part XX.
252.
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा संविधान द्वारा कितनी निर्धारित की गई है?
What is the maximum strength limit of members of the Lok Sabha prescribed by the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

550

मूल रूप से लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी, जिसमें राज्यों से 530, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 और आंग्ल-भारतीय समुदाय से 2 (जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है) सदस्य शामिल हो सकते थे।
Originally, the maximum strength of Lok Sabha was fixed at 552, comprising 530 from states, 20 from UTs, and 2 from the Anglo-Indian community (now removed).
253.
राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के संदर्भ में, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
With reference to the biennial elections of the Rajya Sabha, what is the tenure of its members?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

6 वर्ष
6 years

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक दो वर्ष पर एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
Rajya Sabha is a permanent body not subject to dissolution. Its members have a tenure of 6 years, with one-third retiring every second year.
254.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्राप्त है?
Under which article of the Indian Constitution is the President empowered to promulgate ordinances?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 123
Article 123

अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद सत्र में न हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल की यह शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत आती है।
According to Article 123, the President can promulgate ordinances when Parliament is not in session. The Governor's power for this falls under Article 213.
255.
धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है?
Which article of the Indian Constitution defines a Money Bill?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 110
Article 110

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
Article 110 of the Indian Constitution deals with the definition of a Money Bill. A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha.
256.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, the concept of the 'Concurrent List' is borrowed from the constitution of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

ऑस्ट्रेलिया
Australia

सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
The Seventh Schedule has three lists - Union, State, and Concurrent. The provision of the Concurrent List is borrowed from the Australian Constitution.
257.
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
The Attorney General of India is appointed under which article of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 76
Article 76

अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं।
According to Article 76, the President appoints the Attorney General of India, who is the highest law officer in the country.
258.
भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
To whom does the Prime Minister of India submit his resignation letter?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति
President of India

भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं।
According to the Indian Constitution, the Prime Minister and other members of the Council of Ministers submit their resignation to the President.
259.
क्या भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया केवल लोकसभा में शुरू की जा सकती है?
Can the impeachment process to remove the President of India be initiated exclusively in the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

नहीं, संसद के किसी भी सदन में
No, in either house of Parliament

राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा शुरू किया जा सकता है।
The charge for impeachment of the President can be initiated in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha).
260.
भारतीय संविधान में 'मौलिक कर्तव्य' (Fundamental Duties) किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
From which country's constitution were 'Fundamental Duties' borrowed into the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

पूर्व सोवियत संघ (USSR)
Former Soviet Union (USSR)

मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ (अब रूस) के संविधान से लिया गया था।
Fundamental Duties were borrowed from the constitution of the former Soviet Union (USSR) by the 42nd Amendment of 1976 on the recommendation of the Swaran Singh Committee.
261.
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?
Who takes the final decision on disputes regarding the disqualification of members of Lok Sabha and Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति
President on the advice of the Election Commission

दलबदल विरोधी कानून को छोड़कर, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार निर्णय लेते हैं।
Except under the Anti-Defection Law, the President decides questions regarding the disqualification of MPs in consultation with the Election Commission.
262.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'विधि के समक्ष समानता' (Equality before Law) का प्रावधान करता है?
Which article of the Indian Constitution provides for 'Equality before Law'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 14
Article 14

अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित न करने का आदेश देता है।
Article 14 states that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
263.
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
Who appoints the Attorney General of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति
President

अनुच्छेद 76 के तहत, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
Under Article 76, the Attorney General of India is appointed by the President of India and holds office during the pleasure of the President.
264.
क्या कोई धन विधेयक (Money Bill) राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है?
Can a Money Bill be introduced in the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

नहीं, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है
No, it can be introduced only in Lok Sabha

संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
Under Article 110 of the Constitution, a Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha.
265.
यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा एक साधारण विधेयक पर असहमति उत्पन्न हो जाए, तो गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है?
If a disagreement arises between both Houses of Parliament over an ordinary bill, under which Article of the Constitution is a joint sitting convened to resolve the deadlock?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 108
Article 108

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
Under Article 108 of the Indian Constitution, the President can summon a joint sitting of both Houses of Parliament. It is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
266.
एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
What is the minimum age limit required to be appointed as a Governor of a State?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

35 वर्ष
35 years

संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, राज्यपाल के पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
According to Article 157 of the Constitution, a person must be at least 35 years of age to be eligible for the post of Governor.
267.
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून (Anti-defection law) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं?
In which Schedule of the Indian Constitution are the provisions related to the anti-defection law given?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

दसवीं अनुसूची
Tenth Schedule

दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ा गया था, जो दलबदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है।
The Tenth Schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment Act (1985) and deals with the disqualification of MPs and MLAs on the grounds of defection.
268.
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (Article 356) की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, बशर्ते हर छह महीने में संसद की मंजूरी मिलती रहे?
What can be the maximum duration of President's Rule (Article 356) in a state, provided parliamentary approval is obtained every six months?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

3 वर्ष
3 years

राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते हर 6 महीने पर अनुमोदन हो और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना असंभव है।
President's Rule can be extended to a maximum of 3 years with parliamentary approval every 6 months, provided a national emergency under Article 356 is in operation or the Election Commission certifies holding elections is difficult.
269.
भारतीय संसद के 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) में कुल कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा व राज्यसभा से उनका अनुपात क्या होता है?
How many total members are there in the 'Public Accounts Committee' of the Indian Parliament, and what is their ratio from the Lok Sabha and Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा)
22 members (15 Lok Sabha, 7 Rajya Sabha)

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
The Public Accounts Committee has 22 members, with 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. Its chairman is appointed by the Speaker of the Lok Sabha.
270.
मौलिक अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है?
Which of the following is referred to as the protector and guarantor of Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
Supreme Court and High Courts

अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है।
Under Article 32 (Supreme Court) and Article 226 (High Courts), courts have the power to issue writs, which is why they are called protectors of Fundamental Rights.
271.
यदि कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, बिना संसद सदस्य चुने?
If a minister is not a member of either House of Parliament, for what maximum period can they continue in office without being elected to Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

6 महीने
6 months

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता, वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता।
According to Article 75(5) of the Indian Constitution, a minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall cease to be a minister.
272.
एक वित्तीय वर्ष में धन विधेयक (Money Bill) को पारित करने के संदर्भ में राज्यसभा की अधिकतम कितनी शक्ति या देरी करने की सीमा है?
What is the maximum power or time limit for the Rajya Sabha to delay or withhold a Money Bill in a financial year?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

14 दिन
14 days

धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है या सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें लोकसभा मान या अस्वीकार सकती है।
A Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha. The Rajya Sabha can delay or make recommendations on it for a maximum period of 14 days, which the Lok Sabha may accept or reject.
273.
भारतीय संविधान को अंगीकृत (पारित) करने की ऐतिहासिक तिथि कौन सी है?
What is the historical date on which the Constitution of India was adopted and enacted?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

26 नवंबर 1949
26 November 1949

भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया।
The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, while it came into full effect on 26 January 1950.
274.
संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था?
Who served as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था।
Dr. B. R. Ambedkar was elected as the Chairman of the most important Drafting Committee of the Constituent Assembly formed on 29 August 1947.
275.
भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है?
Who acts as the ex-officio Chairman of Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भारत के उपराष्ट्रपति
Vice-President of India

संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह इसका सदस्य नहीं होता है।
According to Article 64 of the Constitution, the Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha and is not a member of it.
276.
स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि (कानून) मंत्री कौन थे?
Who was the first Law Minister of independent India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
Dr. B. R. Ambedkar

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में सेवा की थी।
Dr. B. R. Ambedkar served as the Law Minister in the first cabinet of independent India.
277.
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था?
When was the first meeting of the Constituent Assembly held, in which Dr. Sachchidananda Sinha was made the temporary president?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

9 दिसंबर 1946
9 December 1946

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वरिष्ठता के आधार पर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
The first meeting of the Constituent Assembly took place on 9 December 1946. Dr. Sachchidananda Sinha was chosen as its temporary president based on seniority.
278.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए?
Through which amendment were the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

42वां संशोधन अधिनियम
42nd Amendment Act

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। इसे 'मिनी संविधान' भी कहा जाता है।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment of 1976. It is also known as the 'Mini Constitution'.
279.
किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है?
Under which Article is the Supreme Court of India granted the status of a 'Court of Record'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 129
Article 129

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी।
According to Article 129 of the Indian Constitution, the Supreme Court shall be a court of record and have the power to punish for its contempt.
280.
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में किसने अपनी सेवाएं दी थीं?
Who served as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

बी. एन. राऊ
B. N. Rau

सर बेनेगल नरसिंह राऊ (बी. एन. राऊ) को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था।
Sir Benegal Narsing Rau (B. N. Rau) was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly, who prepared the initial draft of the Constitution.
281.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है?
Under which Article of the Indian Constitution does the President have the power to summon a joint sitting of both houses of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 108
Article 108

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति कुछ विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
According to Article 108 of the Indian Constitution, the President can summon a joint sitting of both houses under certain conditions. This meeting is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
282.
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और इसके कितने सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं?
What is the tenure of members of the Rajya Sabha and how many of its members retire after every two years?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

6 वर्ष, 1/3 सदस्य
6 years, 1/3 members

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं।
Rajya Sabha is a permanent body and not subject to dissolution. Its members have a tenure of 6 years, and one-third of its members retire after every two years.
283.
लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या (संशोधित व्यवस्था के तहत) कितनी है?
What is the total number of seats reserved for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in the Lok Sabha under the current provisions?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

84 और 47
84 and 47

वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों (SC) के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित हैं।
Currently, out of 543 seats in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for Scheduled Castes (SC) and 47 seats are reserved for Scheduled Tribes (ST).
284.
भारतीय संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होना चाहिए?
What fraction of the total members must constitute the quorum to hold a meeting of either House of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

एक-दसवाँ (1/10)
One-tenth (1/10)

अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा (1/10) होना अनिवार्य है।
According to Article 100(3), the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is one-tenth (1/10) of the total members of that House.
285.
संविधान के किस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था?
Under which constitutional amendment was the voting age for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies reduced from 21 to 18 years?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

61वाँ संशोधन
61st Amendment

वर्ष 1989 में हुए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।
The minimum age for voting was reduced from 21 to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act passed in 1989.
286.
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
If the offices of both the President and the Vice-President fall vacant simultaneously, who discharges the functions of the President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भारत के मुख्य न्यायाधीश
Chief Justice of India

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार, यदि दोनों पद रिक्त हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
According to the President (Discharge of Functions) Act 1969, if both offices are vacant, the Chief Justice of India or in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court acts as President.
287.
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह क्या बन जाता है?
After being passed by both houses of Parliament, what does a bill become when it receives the President's assent?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अधिनियम (Act)
Act

जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर (स्वीकृति) प्राप्त कर लेता है, तब वह एक पूर्ण अधिनियम (कानून) बन जाता है।
When a bill is passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha and receives the assent of the President, it becomes an Act (law).
288.
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है?
Within what period must a proclamation of National Emergency (Article 352) be approved by both houses of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

30 दिन (1 माह)
30 days (1 month)

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रहने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे 1 महीने (30 दिन) के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित कराना अनिवार्य है।
To continue a proclamation of National Emergency, it must be approved by both houses of Parliament by a special majority within 1 month (30 days).
289.
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' विषय को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है?
Under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, the subject 'Education' falls under which list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

समवर्ती सूची
Concurrent List

मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
Originally education was a State subject, but by the 42nd Constitutional Amendment in 1976, it was transferred to the Concurrent List, enabling both Centre and States to legislate on it.
290.
लोकसभा में किसी दल को आधिकारिक 'विपक्ष का दर्जा' प्राप्त करने के लिए सदन की कुल संख्या का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए?
What minimum percentage of the total seats in the Lok Sabha must a party secure to get official 'Opposition Party' status?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

10%

आधिकारिक विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए लोकसभा की कुल क्षमता (543) का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% सीटें (लगभग 55 सीटें) जीतना आवश्यक होता है।
To get the status of the official opposition party, a party must win at least one-tenth, i.e., 10% of the total seats (approximately 55 seats) in the Lok Sabha.
291.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द किस उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था?
To clarify which objective was the word 'Socialist' added to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत धन का समान वितरण और कल्याणकारी राज्य की स्थापना
Democratic socialism ensuring equitable distribution of wealth and welfare state under a mixed economy

भारतीय संविधान में प्रयुक्त 'समाजवादी' शब्द का अर्थ रूसी या साम्यवादी समाजवाद नहीं, बल्कि 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करता है।
The term 'Socialist' in the Indian Constitution implies democratic socialism, not communist socialism, aiming to reduce income inequalities through a mixed economy framework.
292.
भारतीय संसद के संदर्भ में, 'सत्रावधि' (Prorogation) और 'स्थगन' (Adjournment) में क्या मुख्य अंतर है?
With reference to the Indian Parliament, what is the main difference between 'Prorogation' and 'Adjournment'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

स्थगन केवल बैठक को कुछ समय के लिए रोकता है जबकि सत्रावधि सत्र को समाप्त करती है और लंबित विधेयकों को समाप्त कर देती है
Adjournment suspends the sitting for a time, whereas Prorogation terminates the session itself

स्थगन (Adjournment) सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए रोकता है जिससे विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्रावधि (Prorogation) राष्ट्रपति द्वारा सत्र की समाप्ति है, लेकिन इससे सामान्यतः लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
Adjournment suspends the sitting by the presiding officer without affecting pending bills. Prorogation terminates the session by the President, but pending bills do not lapse due to prorogation.
293.
धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
Which of the following statements regarding a Money Bill is incorrect?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

इसे पारित करने के लिए राज्यसभा की सहमति अनिवार्य है
The concurrence of the Rajya Sabha is mandatory to pass it

धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की सहमति अनिवार्य नहीं है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और संशोधन सुझा सकती है, जिन्हें लोकसभा मान या अस्वीकार सकती है।
Concurrence of the Rajya Sabha is not mandatory for a Money Bill. Rajya Sabha can only delay it for 14 days and suggest recommendations, which Lok Sabha may or may not accept.
294.
भारतीय संविधान में 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) किस संस्था या प्राधिकारी के पास निहित हैं?
In the Indian Constitution, where are the 'Residuary Powers' vested?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संसद
Parliament

अनुच्छेद 248 के अनुसार, उन सभी विषयों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं जिनका उल्लेख संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है।
According to Article 248, the Parliament has the residuary powers to make laws on any matter not enumerated in the Union, State, or Concurrent lists.
295.
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष (Speaker) कौन थे?
Who was the first Speaker of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

जी. वी. मावलंकर
G. V. Mavalankar

गणेश वासुदेव मावलंकर (G. V. Mavalankar) स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्हें 'लोकसभा के पिता' के रूप में भी जाना जाता है।
Ganesh Vasudev Mavalankar was the first Speaker of independent India's Lok Sabha. He is often referred to as the Father of the Lok Sabha.
296.
भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Which of the following statements regarding the office of the Attorney General for India is correct?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है
He is the chief legal advisor to the Government of India and has the right of audience in all courts in the country

महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। वह संसद की बैठकों में बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है।
The Attorney General is the highest law officer in the country. He has the right to speak and take part in parliamentary proceedings, but does not have the right to vote.
297.
भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था?
On which day was the Constitution of India adopted, enacted, and given to ourselves?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

26 नवंबर 1949
November 26, 1949

भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जिसे प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949, which is celebrated annually as Constitution Day.
298.
स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल (1947) में गृह मंत्रालय किसके पास था?
Who held the portfolio of the Home Ministry in the first cabinet of independent India (1947)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

सरदार वल्लभभाई पटेल
Sardar Vallabhbhai Patel

सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री थे।
Sardar Vallabhbhai Patel was the first Home Minister and Deputy Prime Minister of independent India.
299.
किस संविधान संशोधन अधिनियम को 'लघु संविधान' (Mini Constitution) कहा जाता है?
Which Constitutional Amendment Act is known as the 'Mini Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वां संशोधन अधिनियम, 1976
42nd Amendment Act, 1976

42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है।
The 42nd Constitutional Amendment of 1976 made sweeping changes to the Constitution, earning it the moniker 'Mini Constitution'.
300.
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
How many schedules were there in the original Constitution, and how many are there currently?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

8 और 12
8 and 12

मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जो संशोधन के माध्यम से बढ़कर वर्तमान में 12 हो गई हैं।
Originally, the Indian Constitution had 8 schedules, which have now increased to 12 through various amendments.
301.
सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रसिद्ध वाद (Case) में 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था?
In which famous Supreme Court case was the 'Basic Structure Doctrine' of the Constitution propounded?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

केशवानंद भारती वाद (1973)
Kesavananda Bharati case (1973)

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया था, जिसके तहत संसद संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकती।
In the historic Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case, the Supreme Court propounded the basic structure doctrine, limiting Parliament's amending power.
302.
संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी?
When was the first meeting of the Constituent Assembly held?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

9 दिसंबर 1946
December 9, 1946

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946, in New Delhi, where Dr. Sachchidananda Sinha was elected as temporary chairman.
303.
एक राज्य सरकार सभी 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की योजना बना रही है, भले ही उस समय यह इस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार के रूप से स्पष्ट रूप से अनिवार्य न हो। राज्य सरकार की ऐसी पहल मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग से प्रेरित है?
A state government is planning to implement a scheme to provide free primary education to all children aged 6-14 years, even though it's not explicitly mandated as a Fundamental Right for this age group at that time. Which part of the Indian Constitution primarily inspires such an initiative by the state government?
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उत्तर: (क)

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
Directive Principles of State Policy

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू करने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 45 विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है, जो इस तरह की पहल को प्रेरित करता है।
The Directive Principles of State Policy (DPSP) guide the state to implement various welfare measures to ensure social and economic justice. Article 45 specifically provides for early childhood care and education for children, inspiring such initiatives.
304.
लोकसभा एक साधारण विधेयक पारित करती है, लेकिन राज्यसभा उसे अस्वीकृत कर देती है। छह महीने बाद भी विधेयक अटका हुआ है। साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच ऐसे गतिरोध को सुलझाने का सबसे आम संवैधानिक तंत्र क्या है?
The Lok Sabha passes an ordinary bill, but the Rajya Sabha rejects it. After six months, the bill is still stuck. What is the most common constitutional mechanism to resolve such a deadlock between the two Houses of Parliament over an ordinary bill?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं
The President can call for a joint sitting of both Houses

साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक में विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
In case of a deadlock between the two Houses on an ordinary bill, the President can summon a joint sitting of both Houses under Article 108. The bill is then passed by a simple majority in the joint sitting.
305.
एक छोटे शहर में, स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, और पहली बार, एक-तिहाई सीटें, जिसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। इस बदलाव से स्थानीय शासन में महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से सशक्तिकरण मिलता है। स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के आरक्षण के ऐसे अनिवार्य प्रावधान मुख्य रूप से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लाए गए थे?
In a small town, a local body election is held, and for the first time, one-third of the seats, including the Chairperson's position, are reserved for women. This change significantly empowers women in local governance. Which constitutional amendment primarily brought about such mandatory provisions for women's reservation in local self-governing bodies?
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उत्तर: (क)

73वां और 74वां संशोधन
73rd and 74th Amendments

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण) और नगरपालिकाओं (शहरी) को संवैधानिक दर्जा दिया। इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया, जिसमें अध्यक्ष के पद भी शामिल हैं।
The 73rd and 74th Constitutional Amendments granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions (rural) and Municipalities (urban) respectively. These amendments mandated reservation of seats for women in local bodies, including the posts of chairpersons.
306.
भारत एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। कुछ विपक्षी दल तर्क देते हैं कि समझौते के कुछ खंड भारत की अपनी आर्थिक नीतियों पर बाहरी प्रभाव के बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता से समझौता कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित कौन सा मूल सिद्धांत इन चिंताओं से सबसे सीधे संबंधित है?
India is negotiating a new international trade agreement. Some opposition parties argue that certain clauses in the agreement might compromise India's ability to make independent decisions on its economic policies without external influence. Which core principle enshrined in the Preamble of the Indian Constitution are these concerns most directly related to?
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उत्तर: (ड)

संप्रभु
Sovereign

प्रस्तावना में 'संप्रभु' शब्द का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यदि कोई समझौता भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता है, तो यह उसकी संप्रभुता को चुनौती दे सकता है।
The term 'Sovereign' in the Preamble means that India is independent in its internal and external affairs and is not subject to any external power. If an agreement limits India's ability to make independent decisions, it could challenge its sovereignty.
307.
नागरिकों का एक समूह एक ऐतिहासिक स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाता है, और अपने इलाके में पर्यावरण सुधार के लिए अधिक पेड़ लगाने की वकालत भी करता है। इन गतिविधियों में शामिल होकर, ये नागरिक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग का पालन कर रहे हैं?
A group of concerned citizens launches a cleanliness drive at a historical monument and also advocates for planting more trees in their locality to improve the environment. By engaging in these activities, which part of the Indian Constitution are these citizens primarily upholding?
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उत्तर: (क)

मौलिक कर्तव्य
Fundamental Duties

अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नागरिकों से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का आग्रह करते हैं। ऐतिहासिक स्मारक की सफाई और पेड़ लगाना इन कर्तव्यों के अनुरूप है।
Fundamental Duties under Article 51A urge citizens to safeguard public property and to protect and improve the natural environment. Cleaning historical monuments and planting trees align with these duties.
308.
संसद एक संवैधानिक संशोधन पारित करती है जो कुछ सामाजिक-आर्थिक सुधारों से संबंधित विधायिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को समाप्त करना चाहता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इस संशोधन को रद्द कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे संशोधन को रद्द करने के अपने निर्णय को भारतीय संविधान के किस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित करेगा?
The Parliament passes a constitutional amendment that seeks to remove the power of the Supreme Court to review laws passed by the legislature concerning certain socio-economic reforms. The Supreme Court, however, strikes down this amendment. On what foundational doctrine of the Indian Constitution would the Supreme Court most likely base its decision to strike down such an amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

मूल संरचना का सिद्धांत
Doctrine of Basic Structure

केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना के सिद्धांत' को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक हिस्सा है।
In the Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court propounded the 'Doctrine of Basic Structure.' According to this doctrine, Parliament can amend any part of the Constitution, but it cannot alter its basic structure. Judicial review is considered a part of the basic structure.
309.
एक विशेष राज्य के भीतर व्यापक हिंसा और कानून-व्यवस्था के टूटने के कारण, राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में किस प्रकार का आपातकाल लगा सकता है?
Due to widespread violence and breakdown of law and order within a particular state, the state government is unable to function according to the provisions of the Constitution. In such a situation, which type of emergency can the President of India impose in that state?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)
State Emergency (President's Rule)

जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत 'राज्य आपातकाल' या 'राष्ट्रपति शासन' लगा सकते हैं। यह राज्य में कानून-व्यवस्था की बहाली के लिए केंद्र सरकार को नियंत्रण लेने की अनुमति देता है।
When the constitutional machinery in a state fails, the President can impose a 'State Emergency' or 'President's Rule' under Article 356. This allows the central government to take control to restore law and order in the state.
310.
आगामी आम चुनाव से पहले, भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता जारी करता है, जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अभियान खर्च, भाषणों और सरकारी मशीनरी के उपयोग पर दिशानिर्देश शामिल हैं। चुनाव आयोग अपनी ऐसी आचार संहिता लागू करने का अधिकार किस संवैधानिक प्रावधान के तहत प्राप्त करता है?
Ahead of an upcoming general election, the Election Commission of India issues a Model Code of Conduct, which includes guidelines for political parties and candidates on campaign expenditure, speeches, and use of government machinery. Under which constitutional provision does the Election Commission primarily derive its authority to enforce such a code of conduct?
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उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 324
Article 324

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति के तहत चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है।
Article 324 of the Indian Constitution vests the Election Commission with the power of superintendence, direction, and control of elections. Under this power, the Election Commission enforces the Model Code of Conduct to ensure free and fair elections.
311.
दो पड़ोसी राज्य प्रशासनिक दक्षता के लिए एक बड़े एकल राज्य बनाने के लिए विलय करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे विलय के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है?
Two neighboring states decide to merge to form a larger single state for administrative efficiency. Which of the following statements correctly describes the constitutional process required for such a merger?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

यह संसद के साधारण बहुमत कानून द्वारा किया जा सकता है
It can be done by a simple majority law of Parliament

संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदल सकती है, या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
Under Article 3 of the Constitution, Parliament can, by law, form new states, alter the areas, boundaries, or names of existing states, or unite two or more states to form a new state, by a simple majority. It does not require the special procedure of a constitutional amendment.
312.
एक सरकारी नौकरी के विज्ञापन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि केवल एक विशेष जाति के पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं। भारतीय संविधान में निहित किस मौलिक अधिकार का ऐसे विज्ञापन द्वारा सबसे अधिक उल्लंघन होने की संभावना है?
A government job advertisement specifies that only male candidates from a particular caste are eligible to apply. Which fundamental right enshrined in the Indian Constitution is most likely being violated by such an advertisement?
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उत्तर: (ड)

समानता का अधिकार
Right to Equality

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 'समानता के अधिकार' के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। यह विज्ञापन सीधे तौर पर इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
Articles 15 and 16 under the 'Right to Equality' prohibit discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, especially in matters of public employment. This advertisement directly violates these provisions.
313.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था?
Which of the following words was NOT originally included in the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

समाजवादी
Socialist

'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
314.
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा गारंटीकृत है?
The Right to Equality in the Indian Constitution is guaranteed by which set of Articles?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 14-18
Articles 14-18

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं, जो कानून के समक्ष समानता, भेदभाव के निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता के उन्मूलन और उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करते हैं।
Articles 14 to 18 of the Indian Constitution deal with the Right to Equality, ensuring equality before law, prohibition of discrimination, equality of opportunity, abolition of untouchability, and abolition of titles.
315.
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
Dr. B.R. Ambedkar

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सात सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी।
Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the seven-member Drafting Committee, which was responsible for preparing the draft of the Indian Constitution.
316.
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं?
Which part of the Indian Constitution contains the Directive Principles of State Policy (DPSP)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग IV
Part IV

भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो देश के शासन में मौलिक हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं।
Part IV (Articles 36-51) of the Indian Constitution deals with the Directive Principles of State Policy, which are fundamental in the governance of the country and aim to establish a welfare state.
317.
राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए विलंबित कर सकती है?
What is the maximum period for which the Rajya Sabha can delay a Money Bill?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

14 दिन
14 days

धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जो केवल सिफारिशें कर सकती है और उसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है।
A Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha. Once passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha, which can only make recommendations and must return it within 14 days.
318.
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं?
Who among the following are NOT part of the electoral college for the election of the President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संसद के मनोनीत सदस्य
Nominated members of Parliament

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं (दिल्ली और पुडुचेरी सहित) के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।
The President of India is elected by an electoral college consisting of the elected members of both Houses of Parliament and the elected members of the Legislative Assemblies of the States (including Delhi and Puducherry). Nominated members do not participate.
319.
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?
How many languages are currently recognized in the Eighth Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

22

प्रारंभ में, आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। समय के साथ, कई भाषाओं को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में कुल संख्या 22 हो गई है।
Initially, the Eighth Schedule had 14 languages. Over time, several languages were added through constitutional amendments, bringing the total to 22 currently.
320.
किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
Which constitutional amendment lowered the voting age for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections from 21 years to 18 years?
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उत्तर: (क)

61वां संशोधन अधिनियम
61st Amendment Act

61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 (जो 1989 में लागू हुआ) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जा सके।
The 61st Constitutional Amendment Act of 1988 (came into effect in 1989) amended Article 326 to reduce the voting age from 21 years to 18 years for both Lok Sabha and State Legislative Assembly elections.
321.
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
Fundamental Duties were added to the Indian Constitution on the recommendation of which committee?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

स्वर्ण सिंह समिति
Swaran Singh Committee

मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
The Fundamental Duties were incorporated into the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976, based on the recommendations of the Swaran Singh Committee.
322.
निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ 'शरीर प्रस्तुत करना' है?
Which of the following writs literally means 'to have the body of'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

बंदी प्रत्यक्षीकरण
Habeas Corpus

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में, और यदि ऐसी हिरासत अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाता है।
Habeas Corpus is a writ issued to produce a person who has been detained, whether in prison or in private custody, before a court and to release him if such detention is found to be illegal.
323.
एक राज्य सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो राज्य के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान में निहित किस मौलिक अधिकार का सबसे अधिक उल्लंघन होने की संभावना है?
A state government enacts a law that imposes unreasonable restrictions on the freedom of movement for people from a specific region within the state. Which fundamental right enshrined in the Indian Constitution is most likely being violated?
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उत्तर: (ब)

स्वतंत्रता का अधिकार
Right to Freedom

स्वतंत्रता का अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(d), भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राज्य के कानून द्वारा इस स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध इसका उल्लंघन होगा।
The Right to Freedom, specifically Article 19(1)(d), guarantees the freedom to move freely throughout the territory of India. Unreasonable restrictions on this freedom by a state law would constitute a violation.
324.
संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बाद, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहते हैं कि संसद विधेयक या उसके किसी हिस्से पर पुनर्विचार करे, तो राष्ट्रपति क्या कार्रवाई कर सकते हैं?
After a bill has been passed by both Houses of the Parliament, it is sent to the President for assent. If the President wishes the Parliament to reconsider the bill or a part of it, what action can the President take?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें
Send the bill back for reconsideration

राष्ट्रपति गैर-धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसे निलंबनकारी वीटो के रूप में जाना जाता है। यदि संसद विधेयक को, संशोधनों के साथ या बिना, फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी।
The President can send a non-money bill back to Parliament for reconsideration. This is known as the suspensive veto. If the Parliament passes the bill again, with or without amendments, the President must give assent.
325.
संसद एक संवैधानिक संशोधन पारित करती है जो कुछ प्रकार के कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हटाने का प्रयास करता है। सर्वोच्च न्यायालय इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने के लिए किस कानूनी सिद्धांत का सबसे अधिक उपयोग करेगा?
The Parliament passes a constitutional amendment that seeks to remove the power of judicial review of the Supreme Court over certain types of laws. Which legal doctrine would the Supreme Court most likely invoke to challenge the validity of this amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

मूल संरचना का सिद्धांत
Doctrine of Basic Structure

मूल संरचना का सिद्धांत यह मानता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है, और इसे हटाने का प्रयास करने वाले किसी भी संशोधन को इसी आधार पर चुनौती दी जाएगी।
The Doctrine of Basic Structure holds that certain fundamental features of the Constitution cannot be amended by Parliament. Judicial review is considered a part of the basic structure, and any amendment seeking to remove it would be challenged on this ground.
326.
एक ग्रामीण गाँव में, स्थानीय समुदाय को एक नई ग्रामीण सड़क के निर्माण और उसके लिए धन के आवंटन पर निर्णय लेना है। जमीनी स्तर पर ऐसे निर्णय लेने के लिए संवैधानिक रूप से कौन सा निकाय सशक्त है?
In a rural village, the local community needs to decide on the construction of a new village road and the allocation of funds for it. Which body is constitutionally empowered to take such decisions at the grassroots level?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

ग्राम सभा
Gram Sabha

ग्राम सभा गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक सभा है। यह गाँव के विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई योजनाओं और बजटों पर चर्चा करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है।
The Gram Sabha is the assembly of all registered voters in a village. It is constitutionally empowered to discuss and approve the plans and budgets prepared by the Gram Panchayat for the development of the village.
327.
सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी नीति लागू करने की योजना बना रही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसी नीति के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा?
The government plans to implement a nationwide policy aimed at providing free legal aid to the poor and weaker sections of society, ensuring justice for all. Which part of the Indian Constitution would serve as the primary guiding principle for such a policy?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
Directive Principles of State Policy

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 39A, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे।
Article 39A, under the Directive Principles of State Policy, mandates the State to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid.
328.
गंभीर आर्थिक संकट और देश की साख में भारी गिरावट के कारण, केंद्र सरकार को भारत की वित्तीय स्थिरता या साख के लिए खतरा होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
Due to a severe economic crisis and a sharp decline in the country's creditworthiness, the Central Government apprehends a threat to India's financial stability or credit. Which type of emergency can the President declare in such a situation?
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उत्तर: (क)

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
Financial Emergency (Article 360)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।
Article 360 of the Indian Constitution empowers the President to declare a Financial Emergency if he is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of its territory is threatened.
329.
एक बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे माता-पिता के यहाँ पैदा होता है जो बच्चे के जन्म के समय दोनों भारत के नागरिक हैं। माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के पास भारतीय नागरिकता हो। नागरिकता प्राप्त करने के किस तरीके के तहत बच्चा आमतौर पर भारतीय नागरिक बन सकता है?
A child is born in the United States to parents who are both citizens of India at the time of the child's birth. The parents wish for their child to have Indian citizenship. Under which mode of acquiring citizenship can the child typically become an Indian citizen?
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उत्तर: (ब)

वंशानुक्रम से
By Descent

वंशानुक्रम से नागरिकता उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं जिनके माता-पिता उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक हैं। यह भारतीय प्रवासियों के बच्चों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक सामान्य तरीका है।
Citizenship by Descent applies to persons born outside India whose parents are Indian citizens at the time of their birth. This is a common mode for children of Indian expatriates to acquire Indian citizenship.
330.
लोकसभा के सत्र के दौरान, एक संसद सदस्य सदन का तत्काल ध्यान किसी निश्चित, अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले पर आकर्षित करना चाहता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या एक बड़ी नीतिगत विफलता। इस उद्देश्य के लिए कौन सा संसदीय उपकरण सबसे उपयुक्त होगा?
During a session of the Lok Sabha, a Member of Parliament wants to draw the immediate attention of the House to a definite matter of urgent public importance, such as a natural disaster or a major policy failure. Which parliamentary device would be most appropriate for this purpose?
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उत्तर: (ड)

स्थगन प्रस्ताव
Adjournment Motion

स्थगन प्रस्ताव संसद में सदन का ध्यान किसी निश्चित, अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले पर आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है, जिसके लिए मामले पर चर्चा करने के लिए सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करना आवश्यक होता है।
An Adjournment Motion is introduced in Parliament to draw the attention of the House to a definite matter of urgent public importance, necessitating an interruption of the normal business of the House for discussing the matter.
331.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता में लिप्त पाया जाता है। ऐसे न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
A judge of the Supreme Court of India is found to have engaged in proven misbehaviour or incapacity. What is the constitutional procedure for the removal of such a judge?
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उत्तर: (क)

संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित एक महाभियोग प्रस्ताव
An impeachment motion passed by a special majority in both Houses of Parliament

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जो संसद के एक प्रस्ताव के बाद पारित किया जाता है। यह प्रस्ताव सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत (पूर्ण बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग) द्वारा समर्थित होना चाहिए।
A Supreme Court judge can be removed only by an order of the President, passed after an address by Parliament. This address must be supported by a special majority (absolute majority and 2/3rd of members present and voting) in both Houses on grounds of proven misbehaviour or incapacity.
332.
जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित एक नई तकनीक सामने आती है, जिसकी भारतीय संविधान के मसौदे के समय कल्पना नहीं की गई थी। न तो संघ सूची, राज्य सूची, और न ही समवर्ती सूची स्पष्ट रूप से इस विषय पर कानून को कवर करती है। कौन सी विधायी शक्ति भारतीय संसद को ऐसे मामले पर कानून बनाने में सक्षम बनाती है?
A new technology related to genetic engineering emerges, which was not contemplated when the Indian Constitution was drafted. Neither the Union List, State List, nor the Concurrent List explicitly covers legislation on this subject. Which legislative power enables the Indian Parliament to make laws on such a matter?
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उत्तर: (क)

संसद में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ
Residuary powers vested in the Parliament

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद को विशेष रूप से कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि संसद को किसी भी ऐसे मामले पर कानून बनाने की शक्ति है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है।
Article 248 of the Indian Constitution grants residuary powers of legislation exclusively to the Parliament. This means Parliament has the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.
333.
भारतीय संविधान के किस भाग को 'संविधान की आत्मा' के रूप में जाना जाता है?
Which part of the Indian Constitution is known as the 'Soul' of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

प्रस्तावना
Preamble

प्रस्तावना को भारतीय संविधान की 'आत्मा' माना जाता है क्योंकि इसमें वह मूल दर्शन और मूलभूत मूल्य समाहित हैं जिन पर संविधान आधारित है। यह भारत के लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाती है।
The Preamble is considered the 'Soul' of the Indian Constitution because it embodies the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. It reflects the aspirations and ideals of the people of India.
334.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 17
Article 17

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
Article 17 of the Indian Constitution abolishes 'Untouchability' and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of 'Untouchability' shall be an offence punishable in accordance with law.
335.
भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
Who administers the oath of office to the President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भारत के मुख्य न्यायाधीश
Chief Justice of India

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। उनकी अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
As per Article 60 of the Indian Constitution, the President of India takes an oath or affirmation in the presence of the Chief Justice of India. In his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available administers the oath.
336.
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है?
Which part of the Indian Constitution deals with the Directive Principles of State Policy?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग IV
Part IV

भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) से संबंधित है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और कानून तथा नीतियां बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करना है।
Part IV of the Indian Constitution (Articles 36-51) contains the Directive Principles of State Policy (DPSP). These principles aim to establish a welfare state and guide the state in making laws and policies.
337.
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे?
The 42nd Amendment Act of 1976 added which of the following words to the Preamble of the Indian Constitution?
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उत्तर: (क)

समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता
Socialist, Secular, Integrity

42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976, जिसे 'मिनी-संविधान' के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द – समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता – जोड़े थे।
The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, also known as the 'Mini-Constitution', added three new words — Socialist, Secular, and Integrity — to the Preamble of the Indian Constitution.
338.
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है?
What is the minimum age required to become a member of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

25 वर्ष
25 years

लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु पात्र होने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
To be eligible for election to the Lok Sabha, a person must be a citizen of India and not less than 25 years of age. For Rajya Sabha, the minimum age is 30 years.
339.
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है?
The concept of Judicial Review in the Indian Constitution has been borrowed from which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यह न्यायपालिका को विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार देती है।
The concept of Judicial Review in the Indian Constitution is largely inspired by the Constitution of the United States of America. It empowers the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders.
340.
भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी?
Which committee recommended the three-tier Panchayati Raj system in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

बलवंत राय मेहता समिति
Balwant Rai Mehta Committee

1957 में नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
The Balwant Rai Mehta Committee, appointed in 1957, recommended the establishment of the three-tier Panchayati Raj system: Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level, and Zila Parishad at the district level.
341.
भारत में 'सार्वजनिक धन का संरक्षक' किसे कहा जाता है?
Who is known as the 'Guardian of the Public Purse' in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
Comptroller and Auditor General (CAG)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को 'सार्वजनिक धन का संरक्षक' कहा जाता है और वे केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। वे संघ और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करते हैं।
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is known as the 'Guardian of the Public Purse' and controls the entire financial system of the country at both the Central and State levels. They audit the accounts of the Union and State governments.
342.
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
The Fundamental Duties were added to the Indian Constitution by which amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

42वां संशोधन
42nd Amendment

मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वे संविधान के भाग IVA में निहित हैं।
The Fundamental Duties were added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, based on the recommendations of the Swaran Singh Committee. They are contained in Part IVA of the Constitution.
343.
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
Which of the following is NOT a Fundamental Right in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संपत्ति का अधिकार
Right to Property

संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
The Right to Property was originally a Fundamental Right under Article 31 but was removed by the 44th Amendment Act, 1978, and made a legal right under Article 300A.
344.
भारतीय संविधान द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवैधानिक निकाय है?
Which of the following is a constitutional body established by the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत का चुनाव आयोग
Election Commission of India

भारत का चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जो इसे एक संवैधानिक निकाय बनाता है।
The Election Commission of India is a permanent and independent body established by the Constitution of India under Article 324, making it a constitutional body.
345.
भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वर्गीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय 'राज्य सूची' के अंतर्गत आता है?
The 'Seventh Schedule' of the Indian Constitution deals with the classification of powers between the Union and States. Which of the following subjects falls under the 'State List'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

लोक व्यवस्था
Public Order

सातवीं अनुसूची शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित करती है। 'लोक व्यवस्था' विशेष रूप से राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि इस पर कानून बनाने की एकमात्र शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
The Seventh Schedule divides powers into Union List, State List, and Concurrent List. 'Public Order' is exclusively a subject of the State List, meaning state governments have the sole power to legislate on it.
346.
भारत को अक्सर 'अर्ध-संघीय' देश के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन-सी विशेषता मुख्य रूप से इस वर्गीकरण का समर्थन करती है?
India is often described as a 'quasi-federal' country. Which characteristic primarily supports this classification?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

मजबूत केंद्र सरकार
Strong central government

भारत में एक संघीय (शक्तियों का विभाजन) और एकात्मक (मजबूत केंद्र) दोनों प्रणालियों की विशेषताएँ हैं, जिसके कारण इसे 'अर्ध-संघीय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक मजबूत केंद्र सरकार एक प्रमुख एकात्मक विशेषता है।
India exhibits features of both a federal (division of powers) and a unitary (strong center) system, leading to its classification as 'quasi-federal'. A strong central government is a key unitary feature.
347.
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है?
Directive Principles of State Policy (DPSP) are broadly classified into which of the following categories?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

उपरोक्त सभी
All of the above

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान में औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों और न्यायविदों द्वारा उनकी सामग्री के आधार पर उन्हें मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया है।
The Directive Principles of State Policy are not formally classified in the Constitution but are broadly categorised by political scientists and jurists into Socialist, Gandhian, and Liberal-Intellectual principles based on their content.
348.
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
For the impeachment of the President of India, which type of majority is required in each House of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का दो-तिहाई)
Special majority (two-thirds of the total membership of the House)

संविधान का अनुच्छेद 61 निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव।
Article 61 of the Constitution specifies that the impeachment of the President requires a special majority, i.e., a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House, in each House of Parliament.
349.
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?
Which of the following types of emergency can be declared in India due to war, external aggression, or armed rebellion?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रीय आपातकाल
National Emergency

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा प्रभावित होती है।
A National Emergency (Article 352) can be declared on the grounds of war, external aggression, or armed rebellion, affecting the security of India or a part of its territory.
350.
एक विधेयक जो मुख्य रूप से किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है, उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
A bill that primarily deals with the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax is classified as a:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

धन विधेयक
Money Bill

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसमें कराधान भी शामिल है।
Article 110 of the Indian Constitution defines a Money Bill. A bill is deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in that article, which include taxation.
351.
भारत में, स्थानीय स्वशासन निकायों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: ग्रामीण और शहरी। निम्नलिखित में से कौन 'ग्रामीण' श्रेणी के अंतर्गत आता है?
In India, local self-government bodies are broadly classified into two categories: rural and urban. Which of the following falls under the 'rural' category?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

जिला परिषद
Zila Parishad

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की, जिसमें ग्राम पंचायतें, ब्लॉक समितियां और जिला परिषदें शामिल हैं।
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, established the Panchayati Raj system for rural local self-government, which includes Gram Panchayats, Block Samitis, and Zila Parishads.
352.
भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
The concept of 'Procedure Established by Law' in the Indian Constitution has been borrowed from which country's constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

जापान
Japan

'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है, जिसे जापान के संविधान से अपनाया गया है, जैसा कि अमेरिकी संविधान से 'कानून की उचित प्रक्रिया' के विपरीत है।
The concept of 'Procedure Established by Law' is a distinguishing feature of the Indian Constitution, adopted from the Japanese Constitution, as opposed to 'Due Process of Law' from the US Constitution.
353.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभु' शब्द का क्या अर्थ है?
What does the term 'Sovereign' in the Preamble of the Indian Constitution imply?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र
Independent in internal and external affairs

'संप्रभु' का अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है और न ही किसी अन्य देश का प्रभुत्व है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है।
'Sovereign' implies that India is neither dependent on any external power nor a dominion of any other country. It is free to conduct its own internal and external affairs.
354.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 'गणराज्य' शब्द का सबसे अच्छा अर्थ क्या है?
Which of the following best defines a 'Republic' as stated in the Indian Constitution's Preamble?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है
Head of State is elected

एक गणराज्य में, राज्य का प्रमुख (भारत में राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, न कि वंशानुगत आधार पर।
In a republic, the head of the state (President in India) is elected, directly or indirectly, for a fixed tenure, rather than being a hereditary monarch.
355.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
The term 'Secular' was added to the Preamble of the Indian Constitution by which amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

42वें संशोधन अधिनियम
42nd Amendment Act

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जिसने भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
The term 'Secular' was added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which declared India to be a Socialist, Secular, and Democratic Republic.
356.
भारत में 'संसदीय शासन प्रणाली' की प्राथमिक विशेषता क्या है?
What is the primary characteristic of a 'parliamentary system of government' in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है
Executive is responsible to the legislature

संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
In a parliamentary system, the executive (Council of Ministers) is collectively responsible to the legislature (Parliament) for its policies and actions.
357.
'कानून का शासन' (Rule of Law) की अवधारणा का क्या अर्थ है?
The concept of 'Rule of Law' implies that:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कोई भी कानून से ऊपर नहीं है
No one is above the law

'कानून का शासन' का अर्थ है कि देश पर कानून का शासन होता है, व्यक्तियों का नहीं। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
'Rule of Law' means that the country is governed by law, not by individuals. It implies equality before the law for all and that no one is above the law.
358.
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की 'अंतरात्मा' और भारत का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है?
Which part of the Indian Constitution is described as the 'conscience' of the Constitution and the 'Magna Carta' of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाने के लिए आवश्यक हैं और उन्हें भारत के 'मैग्ना कार्टा' के रूप में जाना जाता है, जो उनके महत्व को दर्शाता है।
Fundamental Rights are essential for protecting citizens against arbitrary state action and are known as the 'Magna Carta' of India, signifying their importance.
359.
भारत में 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का क्या अर्थ है?
What does 'Universal Adult Franchise' in India mean?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार
Voting rights for all citizens above 18

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है।
Universal Adult Franchise means that all citizens aged 18 years or above have the right to vote, without any discrimination.
360.
भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' की अवधारणा का क्या अर्थ है?
The concept of 'Judicial Review' in the Indian Constitution implies:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

न्यायपालिका विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है
Judiciary can examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders

न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए होती है। यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है।
Judicial review is the power of the Supreme Court and High Courts to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders. If they violate the provisions of the Constitution, they can be declared illegal.
361.
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) की प्रकृति कैसी है?
Directive Principles of State Policy (DPSP) are:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

गैर-न्यायोचित (Non-justiciable)
Non-justiciable

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत गैर-न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन के लिए न्यायालयों द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वे देश के शासन में मौलिक हैं।
Directive Principles of State Policy are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts for their violation. However, they are fundamental in the governance of the country.
362.
निम्नलिखित में से कौन 'संवैधानिकता' (Constitutionalism) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
Which of the following best describes 'Constitutionalism'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार, जिसमें सीमित सरकार का विचार भी शामिल है
Government according to the provisions of the Constitution, implying limited government

संवैधानिकता एक अवधारणा है जो सरकार की शक्ति को सीमित करने पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी सरकारी कार्रवाई संविधान के ढांचे और भावना के भीतर हों।
Constitutionalism is a concept that emphasizes limiting governmental power, ensuring that all governmental actions are within the framework and spirit of the constitution.
363.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है?
Which article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of laws?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 14
Article 14

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
Article 14 of the Indian Constitution states that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
364.
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?
Fundamental Rights are enshrined in which part of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भाग III
Part III

भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12-35) मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कानून की अदालत में प्रवर्तनीय हैं।
Part III of the Indian Constitution (Articles 12-35) deals with Fundamental Rights, which are enforceable in a court of law.
365.
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है?
Which schedule of the Indian Constitution lists the officially recognized languages of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

आठवीं अनुसूची
Eighth Schedule

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
The Eighth Schedule of the Indian Constitution lists 22 languages officially recognized by the Constitution.
366.
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए?
Which constitutional amendment added the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' to the Preamble of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

42वां संशोधन
42nd Amendment

1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसे 'लघु संविधान' के नाम से भी जाना जाता है, ने प्रस्तावना में इन तीन शब्दों को जोड़ा।
The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, also known as the 'Mini Constitution', added these three words to the Preamble.
367.
संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग में किस अनुच्छेद के तहत निहित है?
The superintendence, direction, and control of elections for Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President are vested in the Election Commission under which article?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 324
Article 324

संविधान का अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।
Article 324 of the Constitution provides for an independent Election Commission to ensure free and fair elections.
368.
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है?
Which article of the Directive Principles of State Policy (DPSP) deals with the organization of Village Panchayats?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 40
Article 40

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है।
Article 40 of the DPSP directs the State to take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.
369.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं?
Under which article of the Indian Constitution can the President promulgate ordinances during the recess of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 123
Article 123

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर और परिस्थितियों के कारण तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
Article 123 grants the President the power to issue ordinances when both Houses of Parliament are not in session, and circumstances require immediate action.
370.
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है?
A person can move the Supreme Court directly for the enforcement of Fundamental Rights under which article of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 32
Article 32

अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है।
Article 32 itself is a Fundamental Right, guaranteeing the right to constitutional remedies. It allows individuals to approach the Supreme Court for the enforcement of their Fundamental Rights.
371.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है?
Which article of the Indian Constitution empowers the President to declare a National Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है।
Article 352 deals with the proclamation of National Emergency on grounds of war, external aggression, or armed rebellion.
372.
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पांच वर्ष या ऐसे पहले समय पर, जैसा वह आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग का गठन करते हैं?
The President constitutes a Finance Commission every five years or at such earlier time as he considers necessary, under which article of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 280
Article 280

अनुच्छेद 280 संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
Article 280 provides for the establishment of a Finance Commission to recommend the distribution of tax revenues between the Union and the States.
373.
भारतीय संविधान की अंतिम सत्ता का स्रोत कौन है?
Who is the ultimate source of authority of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

भारत के लोग
The People of India

भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' शब्दों से शुरू होती है, जो दर्शाती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है।
The Preamble to the Indian Constitution begins with the words 'We, the People of India', signifying that the Constitution derives its authority from the people of India.
374.
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित है?
Which part of the Indian Constitution deals with the Directive Principles of State Policy (DPSP)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भाग IV
Part IV

भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
Part IV (Articles 36-51) of the Indian Constitution contains the Directive Principles of State Policy, which aim at establishing social and economic democracy.
375.
किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

61वां संशोधन
61st Amendment

61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
The 61st Constitutional Amendment Act, 1988, amended Article 326 to reduce the voting age from 21 years to 18 years.
376.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'समानता के अधिकार' की गारंटी देता है?
Which article of the Indian Constitution guarantees the 'Right to Equality'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 14
Article 14

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Article 14 of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of the laws, forming a crucial part of the Right to Equality.
377.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
Who appoints the Chief Justice and other Judges of the Supreme Court of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राष्ट्रपति
The President

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
The Chief Justice and other Judges of the Supreme Court of India are appointed by the President of India.
378.
किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया?
Which constitutional amendment gave constitutional status to Panchayati Raj institutions in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

73वां संशोधन
73rd Amendment

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, granted constitutional status to Panchayati Raj institutions and added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
379.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
Under which article of the Indian Constitution can the President declare a National Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है।
Article 352 empowers the President to declare a National Emergency on grounds of war, external aggression, or armed rebellion.
380.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष चुने जाने से पहले भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
Who was the temporary President of the Constituent Assembly of India before Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent President?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
Dr. Sachchidananda Sinha

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
Dr. Sachchidananda Sinha was elected as the temporary President of the Constituent Assembly at its first meeting on December 9, 1946. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent President.
381.
एक पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को केवल उसकी जाति के आधार पर एक सार्वजनिक विद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जाता है। उसके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है?
A person from a backward community is denied admission to a public school solely based on their caste. Which fundamental right is being violated?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

समानता का अधिकार
Right to Equality

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है, जो समानता के अधिकार का हिस्सा है।
Article 15 of the Indian Constitution prohibits discrimination against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, which is part of the Right to Equality.
382.
एक राज्य सरकार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की योजना लागू करती है। संविधान का कौन सा भाग इस कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है?
A state government implements a scheme to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14. Which part of the Constitution guides this action?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
Directive Principles of State Policy

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) राज्यों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाले कानून बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। अनुच्छेद 45 विशेष रूप से बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
The Directive Principles of State Policy (DPSP) guide states to make laws that ensure social and economic justice. Article 45 specifically outlines provision for free and compulsory education for children.
383.
एक गाँव को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसे एक नया कुआँ या हैंडपंप स्थापित करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए कौन सी स्थानीय स्वशासन संस्था प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगी?
A village is facing a drinking water problem and needs a new well or handpump installed. Which local self-government body would primarily be responsible for addressing this issue?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

ग्राम पंचायत
Gram Panchayat

ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई है और गाँव के भीतर बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए जिम्मेदार होती है।
The Gram Panchayat is the lowest unit of local self-government in rural areas and is responsible for basic amenities within the village, such as drinking water and sanitation.
384.
संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विधेयक पारित कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होगा ताकि यह कानून बन सके?
A bill has been passed by both houses of Parliament. What is the next crucial step for it to become a law?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राष्ट्रपति की स्वीकृति
President's assent

भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।
As per the Indian Constitution, a bill passed by both houses of Parliament requires the President's assent to become a law.
385.
एक राज्य में, आंतरिक अशांति के कारण कानून और व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई है और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। इस स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा कौन सा संवैधानिक आपातकाल लगाया जा सकता है?
In a state, due to internal disturbance, law and order have completely broken down, and the state government is unable to function according to the provisions of the Constitution. In this situation, which constitutional emergency can be imposed by the central government?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
State Emergency/President's Rule (Article 356)

अनुच्छेद 356 के तहत, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
Under Article 356, if the President is satisfied, based on a report from the Governor or otherwise, that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, President's Rule can be imposed.
386.
एक नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। वह न्याय पाने के लिए सीधे किस न्यायालय में जा सकता है?
A citizen feels that their fundamental rights have been violated by the government. Which court can they directly approach to seek justice?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय
High Court or Supreme Court

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे संपर्क किया जा सकता है।
Under Article 32 of the Indian Constitution, the Supreme Court, and under Article 226, the High Courts, can be directly approached for the enforcement of fundamental rights.
387.
एक नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करते हुए देखता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हुए देखता है। संविधान के अनुसार, उस नागरिक का क्या कर्तव्य है?
A citizen observes someone disrespecting the national flag or damaging public property. According to the Constitution, what is that citizen's duty?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
Respect the national flag and protect public property

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे; तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
Under Article 51A of the Indian Constitution, it is the duty of every citizen to abide by the Constitution and respect its ideals, institutions, the National Flag and the National Anthem; and to safeguard public property and to abjure violence.
388.
केंद्र सरकार संविधान के एक प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहती है जिसके लिए राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और इसके लिए क्या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है?
The central government wants to make a significant change to a provision of the Constitution that would also require the consent of the states. What is this process called, and what special majority is required for it?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संवैधानिक संशोधन, संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन
Constitutional amendment, special majority in each house of Parliament and ratification by legislatures of at least half of the states

संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है।
Amending certain provisions of the Constitution requires a special majority in each house of Parliament (majority of total membership and two-thirds of members present and voting) and also ratification by the legislatures of at least half of the states by a simple majority. This is part of the constitutional amendment process under Article 368.
389.
एक निर्वाचन क्षेत्र में, चुनावी कदाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया बाधित हुई है। भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है?
In a constituency, serious allegations of electoral malpractice and rigging have been made, disrupting the process of free and fair elections. Which constitutional body is primarily responsible for ensuring fair elections in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत का चुनाव आयोग
Election Commission of India

भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
The Election Commission of India is an autonomous constitutional body responsible for administering Union and State election processes in India. It conducts elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assemblies, and the offices of the President and Vice President of India.
390.
भारत सरकार किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव के बिना अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द इस विशेषता को दर्शाता है?
The Indian government is capable of making decisions on its internal and external affairs without any pressure from external powers. Which term in the Preamble of the Constitution signifies this characteristic?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संप्रभु
Sovereign

'संप्रभु' शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी अन्य राष्ट्र का प्रभुत्व है, बल्कि यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम एक स्वतंत्र राज्य है।
The term 'Sovereign' implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state capable of conducting its internal and external affairs freely.
391.
भारतीय संविधान का भाग III निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
Part III of the Indian Constitution deals with which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12-35) नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Part III of the Indian Constitution (Articles 12-35) guarantees the Fundamental Rights to the citizens. These rights are crucial for the overall development of individuals.
392.
भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
What is the minimum age prescribed for a person to be eligible for election as the President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

35 वर्ष
35 years

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, जिसमें न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
Article 58 of the Indian Constitution specifies the qualifications for election as President, including a minimum age of 35 years.
393.
भारत में 'एकल नागरिकता' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
From which country's constitution has the concept of 'Single Citizenship' in India been borrowed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

ब्रिटेन
Britain

एकल नागरिकता की अवधारणा, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक है न कि केवल एक राज्य का, ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई है।
The concept of single citizenship, meaning a person is a citizen of the entire country and not just a state, is adopted from the British Constitution.
394.
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है?
Which Schedule of the Indian Constitution lists the official languages of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

आठवीं अनुसूची
Eighth Schedule

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
The Eighth Schedule to the Indian Constitution lists 22 official languages recognized by the Constitution.
395.
लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) गठित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है?
What is the minimum number of members required to constitute a quorum for a meeting of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा
One-tenth of the total members

संविधान का अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होगी।
Article 100 of the Constitution states that the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House.
396.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
Under which Article of the Indian Constitution can the President declare a National Emergency due to war, external aggression, or armed rebellion?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 352
Article 352

अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।
Article 352 empowers the President to declare a National Emergency if the security of India or a part of it is threatened by war, external aggression, or armed rebellion.
397.
1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 is primarily associated with which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

पंचायती राज संस्थाएं
Panchayati Raj Institutions

73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
The 73rd Amendment Act gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions and added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
398.
राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
Who administers the oath of office and secrecy to the Governor of a state?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
The Chief Justice of the concerned High Court

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में, उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं।
As per Article 159 of the Indian Constitution, the Chief Justice of the High Court of the concerned state, or in his absence, the senior-most judge of that court, administers the oath to the Governor.
399.
किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया?
Which constitutional amendment made the Right to Education a fundamental right in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

86वां संशोधन अधिनियम, 2002
86th Amendment Act, 2002

2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21ए को शामिल किया, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया।
The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 inserted Article 21A, making education a fundamental right for children between 6 and 14 years.
400.
अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
What type of majority is generally required for the passage of a Constitutional Amendment Bill in each house of Parliament, as per Article 368?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

विशेष बहुमत
Special Majority

अनुच्छेद 368 मुख्य रूप से संवैधानिक संशोधनों के लिए 'विशेष बहुमत' निर्धारित करता है, जिसका अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं का बहुमत।
Article 368 primarily prescribes a 'Special Majority' for constitutional amendments, which means a majority of the total membership of the House and a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.
401.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है?
Which of the following terms is NOT included in the Preamble to the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संघीय
Federal

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करती है। 'संघीय' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
The Preamble describes India as a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic. The term 'Federal' is not explicitly mentioned.
402.
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
Under which article of the Indian Constitution can the President declare a Financial Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 360
Article 360

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में होने पर वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है।
Article 360 empowers the President to declare a Financial Emergency if the financial stability or credit of India is threatened.
403.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है?
The allocation of seats in the Rajya Sabha for states and union territories is mentioned in which Schedule of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

चौथी अनुसूची
Fourth Schedule

चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
The Fourth Schedule deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.
404.
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है?
Which of the following Fundamental Rights protects against exploitation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

शोषण के विरुद्ध अधिकार
Right against Exploitation

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं, जो बलात श्रम और बाल श्रम को प्रतिबंधित करते हैं।
Articles 23 and 24 of the Indian Constitution deal with the Right against Exploitation, prohibiting forced labor and child labor.
405.
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है?
Which Part of the Indian Constitution deals with the Official Language?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भाग XVII
Part XVII

भारतीय संविधान का भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) संघ और राज्यों की राजभाषा से संबंधित है।
Part XVII (Articles 343 to 351) of the Indian Constitution deals with the official language of the Union and the states.
406.
कौन सा रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए जारी किया जाता है?
Which writ is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent it from exceeding its jurisdiction?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

प्रतिषेध
Prohibition

प्रतिषेध रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होने या ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उसके पास नहीं है।
The writ of Prohibition is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess.
407.
किस प्रकार के विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?
Which type of bill requires a special majority in both Houses of Parliament and ratification by at least half of the state legislatures?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

संविधान संशोधन विधेयक
Constitutional Amendment Bill

कुछ संविधान संशोधन विधेयकों, विशेषकर संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले विधेयकों को संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
Certain Constitutional Amendment Bills, especially those affecting the federal structure, require a special majority in Parliament and ratification by half of the states.
408.
भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
The concept of 'Judicial Review' in the Indian Constitution is borrowed from which country's constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
The concept of Judicial Review in the Indian Constitution is a significant feature borrowed from the Constitution of the United States of America.
409.
निम्नलिखित में से कौन एक तदर्थ संसदीय समिति का उदाहरण है?
Which of the following is an example of an Ad hoc Parliamentary Committee?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

किसी विधेयक पर संयुक्त समिति
Joint Committee on a Bill

तदर्थ समितियाँ अस्थायी समितियाँ होती हैं जिनका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और उनका कार्य पूरा होने पर वे समाप्त हो जाती हैं। किसी विधेयक पर संयुक्त समिति इसका एक उदाहरण है।
Ad hoc committees are temporary committees constituted for a specific purpose and cease to exist once their task is completed. A Joint Committee on a Bill is an example.
410.
भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
The removal of the Vice-President of India requires which type of majority in the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

प्रभावी बहुमत
Effective Majority

उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
The Vice-President can be removed by a resolution passed by an effective majority of the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha by a simple majority.
411.
भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका में प्राथमिक भूमिका क्या है?
What is the primary role of the President of India in the executive?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

नाममात्र का प्रमुख (औपचारिक मुखिया)
Ceremonial head

भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख और नाममात्र के कार्यकारी होते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
The President of India is the constitutional head of the state and a nominal executive. The real executive power is vested in the Council of Ministers headed by the Prime Minister.
412.
मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
Which of the following statements about Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy is incorrect?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

नीति निदेशक सिद्धांत सभी मामलों में मौलिक अधिकारों को अधिभावी कर सकते हैं
Directive Principles can override Fundamental Rights in all cases

नीति निदेशक सिद्धांत सभी मामलों में मौलिक अधिकारों को अधिभावी नहीं कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 39(b) और (c) के तहत DPSP को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, यह एक विशिष्ट अपवाद है, सामान्य नियम नहीं।
Directive Principles cannot override Fundamental Rights in all cases. While Article 31C allows DPSP under Article 39(b) and (c) to take precedence over Articles 14, 19, and 31, this is a specific exception, not a general rule.
413.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं?
The ideals of Liberty, Equality, and Fraternity in the Preamble of the Indian Constitution are inspired by which revolution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

फ्रांसीसी क्रांति
French Revolution

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से अपनाए गए थे।
The ideals of Liberty, Equality, and Fraternity enshrined in the Preamble of the Indian Constitution were adopted from the French Revolution.
414.
भारतीय संविधान को अक्सर 'अर्ध-संघीय' (quasi-federal) के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि:
The Indian Constitution is often described as 'quasi-federal' because:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं
It has both federal and unitary features

'अर्ध-संघीय' शब्द भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं (जैसे शक्तियों का विभाजन) और एकात्मक विशेषताओं (जैसे मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता) के अद्वितीय मिश्रण का वर्णन करता है।
The term 'quasi-federal' describes the Indian Constitution's unique blend of federal features (like division of powers) and unitary features (like a strong center, single citizenship).
415.
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है?
Which of the following provisions of the Indian Constitution can be amended by a simple majority of the Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
Admission or establishment of new states

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2) साधारण बहुमत से किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव, मौलिक अधिकार और विधायी शक्तियों के वितरण जैसे अन्य विकल्पों के लिए विशेष बहुमत या राज्य अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
The admission or establishment of new states (Article 2) can be done by a simple majority. Other options like election of the President, Fundamental Rights, and distribution of legislative powers require a special majority or special majority with state ratification.
416.
संसद में लोकसभा अध्यक्ष के मत के संबंध में सामान्य नियम क्या है?
What is the general rule regarding the Speaker of the Lok Sabha's vote in Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

केवल टाई होने की स्थिति में मतदान कर सकते हैं
Can only vote in case of a tie

लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं करते हैं। वे गतिरोध को हल करने के लिए केवल टाई की स्थिति में 'निर्णायक मत' का प्रयोग कर सकते हैं।
The Speaker of the Lok Sabha does not vote in the first instance. They can only exercise a 'casting vote' in the event of a tie to resolve a deadlock.
417.
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
What is the minimum age required to be a member of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

25 वर्ष
25 years

लोकसभा की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
To be eligible for membership of the Lok Sabha, a person must be at least 25 years of age. For Rajya Sabha, the minimum age is 30 years.
418.
भारत में, 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति का क्या अर्थ है?
In India, the power of 'Judicial Review' implies:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

विधायिका द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित करना यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं
Declaring laws passed by the legislature unconstitutional if they violate the Constitution

न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
Judicial Review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State Governments. If they are found to be violative of the Constitution, they can be declared unconstitutional by the Supreme Court and the High Courts.
419.
किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के मामले ने यह स्थापित किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी 'मूल संरचना' को बदला नहीं जा सकता है?
Which landmark Supreme Court case established that the Preamble is a part of the Indian Constitution and can be amended, but its 'Basic Structure' cannot be altered?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

केशवानंद भारती मामला
Kesavananda Bharati Case

केशवानंद भारती मामला (1973) एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट या बदला नहीं जा सकता है।
The Kesavananda Bharati case (1973) is a landmark judgment where the Supreme Court held that the Preamble is a part of the Constitution and can be amended, but the basic structure of the Constitution cannot be destroyed or altered.
420.
भारत में 'कानून का शासन' (Rule of Law) की अवधारणा का क्या अर्थ है?
The concept of 'Rule of Law' in India means:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं
All citizens are equal before the law

'कानून का शासन' का अर्थ है कि हर कोई, अपनी स्थिति या पद की परवाह किए बिना, कानून के अधीन है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
'Rule of Law' implies that everyone, irrespective of their position or status, is subject to the law and that no one is above the law. It ensures equality before the law and equal protection of laws.
421.
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था?
When was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

26 नवंबर 1949
26th November 1949

भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ।
The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. It came into full force on 26th January 1950.
422.
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे?
Who among the following was the first President of independent India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद
Dr. Rajendra Prasad

डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक सेवा की।
Dr. Rajendra Prasad was the first President of independent India, serving from 1950 to 1962.
423.
भारत में 'लोकपाल' की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
The concept of 'Lokpal' in India is primarily related to which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल
Anti-corruption ombudsman

लोकपाल भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करता है।
Lokpal is an anti-corruption authority or body of ombudsman who represents the public interest in the Republic of India. The Lokpal and Lokayuktas Act 2013 provides for the establishment of a Lokpal for the Union and Lokayukta for States.
424.
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर
Dr. B.R. Ambedkar

डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी।
Dr. B.R. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee, which was responsible for preparing the draft of the Indian Constitution.
425.
भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र किस तारीख को शुरू हुआ था?
On which date did the first session of the Constituent Assembly of India commence?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

9 दिसंबर 1946
9th December 1946

भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल, दिल्ली में हुई थी। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था।
The first sitting of the Constituent Assembly of India took place on 9th December 1946, in the Constitution Hall, Delhi. Dr. Sachchidananda Sinha was elected as the interim president.
426.
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को समाहित करता है?
Which Part of the Indian Constitution enshrines the Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भाग III
Part III

भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12-35) मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं।
Part III of the Indian Constitution (Articles 12-35) deals with Fundamental Rights, which are enforceable in a court of law.
427.
'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में व्यापक रूप से किसे जाना जाता है?
Who is widely regarded as the 'Father of the Indian Constitution'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर
Dr. B.R. Ambedkar

डॉ. बी.आर. अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में जाना जाता है।
Dr. B.R. Ambedkar is known as the 'Father of the Indian Constitution' for his pivotal role as the Chairman of the Drafting Committee.
428.
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
Which Constitutional Amendment Act reduced the voting age for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections from 21 years to 18 years?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

61वां संशोधन अधिनियम
61st Amendment Act

संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके, 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों दोनों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
The 61st Constitutional Amendment Act of 1988, by amending Article 326 of the Constitution, lowered the voting age from 21 years to 18 years for both Lok Sabha and State Legislative Assembly elections.
429.
भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' किस रूप में कार्य करती है?
The 'Preamble' to the Indian Constitution serves as what?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

उद्देश्यों और दर्शन को बताने वाली एक प्रस्तावना
An introduction stating the objectives and philosophy

प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है, यह दर्शाता है कि दस्तावेज़ अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, और दस्तावेज़ का अर्थ और उद्देश्य क्या है।
The Preamble is an introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the Constitution, indicating the source from which the document derives its authority, and the meaning and the purpose of the document.
430.
भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थीं?
How many Articles, Parts, and Schedules were there in the original Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ
395 Articles, 22 Parts, 8 Schedules

26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं।
The original Constitution of India, adopted on November 26, 1949, had 395 Articles, divided into 22 Parts, and 8 Schedules.
431.
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है?
What is the minimum age prescribed for a person to be a member of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

25 वर्ष
25 years

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ख) के अनुसार, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
Article 84(b) of the Indian Constitution states that a person must be not less than 25 years of age to be qualified for election to the Lok Sabha.
432.
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
What is the term of office for a member of the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

6 वर्ष
6 years

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
Members of the Rajya Sabha are elected for a term of six years. One-third of its members retire every two years.
433.
वर्ष 2024 की शुरुआत तक, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं?
As of early 2024, how many States and Union Territories does India comprise?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश
28 States, 8 Union Territories

भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह संरचना 2019 में जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के पुनर्गठन और 2020 में दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली में विलय के बाद स्थापित हुई थी।
India currently consists of 28 States and 8 Union Territories. This structure was established after the reorganization of Jammu & Kashmir and Ladakh in 2019, and the merger of Daman & Diu with Dadra & Nagar Haveli in 2020.
434.
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है?
Within how many days must the President give assent to a Money Bill passed by both Houses of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं
No specific time limit

जबकि राज्यसभा के पास धन विधेयक को वापस करने के लिए 14 दिन होते हैं, संविधान राष्ट्रपति के लिए धन विधेयक (या किसी अन्य विधेयक) को स्वीकृति देने या रोकने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं।
While the Rajya Sabha has 14 days to return a Money Bill, the Constitution does not prescribe a specific time limit within which the President must give assent or withhold assent to a Money Bill (or any other bill). The President can either assent or withhold assent.
435.
भारत में किसी राज्य की विधान सभा (विधानसभा) में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
What is the maximum number of members allowed in a State Legislative Assembly (Vidhan Sabha) in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

500

संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य की विधान सभा की अधिकतम संख्या 500 सदस्य और न्यूनतम संख्या 60 सदस्य निर्धारित की गई है (सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी जैसे छोटे राज्यों के लिए अपवाद मौजूद हैं)।
As per Article 170 of the Constitution, the maximum strength of a State Legislative Assembly is fixed at 500 members, and the minimum strength is 60 members (exceptions exist for smaller states like Sikkim, Goa, Mizoram, Puducherry).
436.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
What is the retirement age for a judge of the Supreme Court of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

65 वर्ष
65 years

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।
Article 124(2) of the Indian Constitution states that a judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years.
437.
संसदीय अनुमोदन के साथ विस्तार के बावजूद, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है?
What is the maximum period for which President's Rule can be imposed in a state, even with parliamentary approval for extensions?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

3 वर्ष
3 years

राष्ट्रपति शासन को शुरू में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, और संसदीय अनुमोदन के साथ हर छह महीने में अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष से अधिक के विस्तार केवल विशिष्ट शर्तों के तहत संभव हैं (राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव नहीं कराए जा सकते)।
President's Rule can be initially imposed for 6 months, and can be extended for a maximum period of three years with parliamentary approval every six months. Beyond one year, extensions are only possible under specific conditions (national emergency in operation or EC certifies elections cannot be held).
438.
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति (PAC) में कितने सदस्य होते हैं?
How many members are there in the Public Accounts Committee (PAC) of the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

22 सदस्य
22 members

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं।
The Public Accounts Committee consists of 22 members. 15 members are elected by the Lok Sabha and 7 members by the Rajya Sabha from amongst their members by the system of proportional representation by means of a single transferable vote.
439.
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी नहीं है?
Which of the following is NOT a category of Fundamental Rights enshrined in the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संपत्ति का अधिकार
Right to Property

संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300-ए के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मौलिक अधिकारों की वर्तमान श्रेणियों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं।
The Right to Property was removed from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978, and made a legal right under Article 300-A. The current categories of Fundamental Rights include Right to Equality, Right to Freedom, Right against Exploitation, Right to Freedom of Religion, Cultural and Educational Rights, and Right to Constitutional Remedies.
440.
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद DPSP को लागू करता है?
Which Article makes the Directive Principles of State Policy (DPSP) non-justiciable (not enforceable by courts)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 37
Article 37

अनुच्छेद 37 के अनुसार DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं हैं, फिर भी राज्य के लिए मौलिक हैं।
Article 37 states that DPSPs are not enforceable by any court, yet are fundamental to the governance of the state.
441.
भारत में निम्नलिखित में से किसे एक संवैधानिक निकाय माना जाता है?
Which of the following is considered a constitutional body in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

संवैधानिक निकाय वह होता है जिसकी स्थापना सीधे भारत के संविधान द्वारा की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत की गई है, जिससे यह एक संवैधानिक निकाय बन जाता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वैधानिक या कार्यकारी निकाय हैं।
A constitutional body is one that is established directly by the Constitution of India. The Election Commission of India is established under Article 324, making it a constitutional body. NITI Aayog, National Human Rights Commission, and Central Bureau of Investigation are statutory or executive bodies.
442.
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके वर्गीकरण से संबंधित है?
The Eighth Schedule of the Indian Constitution deals with the classification of:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ
Languages recognized by the Constitution

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है।
The Eighth Schedule of the Indian Constitution lists the 22 official languages recognized by the Constitution.
443.
भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
A resolution for the removal of the Vice-President of India requires which type of majority in the Rajya Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

प्रभावी बहुमत
Effective majority

उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है और इसके लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के 'प्रभावी बहुमत' की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसे लोकसभा के साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए।
A resolution for the removal of the Vice-President can be initiated only in the Rajya Sabha and requires an 'effective majority' of the then members of the Rajya Sabha. It then needs to be agreed to by a simple majority of the Lok Sabha.
444.
संसदीय शासन प्रणाली में, कार्यपालिका मुख्य रूप से किस निकाय के प्रति उत्तरदायी होती है?
In a Parliamentary form of government, the executive is primarily responsible to which body?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

विधायिका
Legislature

संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) सामूहिक रूप से विधायिका (संसद), विशेषकर भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
In a parliamentary system, the executive (Council of Ministers) is collectively responsible to the legislature (Parliament), particularly the Lok Sabha in India.
445.
भारतीय संसद में किस प्रकार के विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है?
Which type of bill in the Indian Parliament requires the prior recommendation of the President for its introduction?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

धन विधेयक
Money Bill

एक धन विधेयक (अनुच्छेद 110) को केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
A Money Bill (Article 110) can only be introduced in the Lok Sabha on the prior recommendation of the President.
446.
भारत में संसदीय समितियों को मोटे तौर पर किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है?
Parliamentary committees in India are broadly classified into which two types?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ
Standing Committees and Ad hoc Committees

संसदीय समितियों को मोटे तौर पर स्थायी समितियों (स्थायी और निरंतर) और तदर्थ समितियों (अस्थायी और अपना कार्य पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती हैं) में वर्गीकृत किया जाता है। प्रवर समितियाँ तदर्थ समितियों का एक प्रकार हैं, और लोक लेखा/प्राक्कलन समितियाँ स्थायी समितियों के प्रकार हैं।
Parliamentary committees are broadly classified into Standing Committees (permanent and continuous) and Ad hoc Committees (temporary and cease to exist after completing their task). Select Committees are a type of Ad hoc Committee, and Public Accounts/Estimates Committees are types of Standing Committees.
447.
निम्नलिखित में से कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है?
Which of the following writs is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

प्रतिषेध
Prohibition

प्रतिषेध रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करने से रोका जा सके। यह एक निवारक रिट है।
The writ of Prohibition is issued by a higher court to a lower court or tribunal to stop the latter from exceeding its jurisdiction or acting without jurisdiction. It is a preventive writ.
448.
लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
What is the minimum age required to be eligible for election as a member of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

25 वर्ष
25 years

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(b) के अनुसार, लोकसभा में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
Article 84(b) of the Indian Constitution states that a person must be not less than 25 years of age to be qualified to be chosen to fill a seat in the Lok Sabha.
449.
संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) गठित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों की कितनी संख्या आवश्यक है?
What fraction of the total number of members of the House is required to constitute a quorum for a meeting of either House of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

एक-दसवां
One-tenth

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100(3) निर्दिष्ट करता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का एक-दसवां हिस्सा होगी।
Article 100(3) of the Indian Constitution specifies that the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House.
450.
जब भारत का मूल संविधान 1949 में अपनाया गया था, तब उसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं?
How many Articles, Parts, and Schedules were there in the original Constitution of India when it was adopted in 1949?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां
395 Articles, 22 Parts, 8 Schedules

26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के मूल संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।
The original Constitution of India, adopted on November 26, 1949, contained 395 Articles in 22 Parts and 8 Schedules.
451.
भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा (जनता का सदन) की अधिकतम अनुमेय सदस्य संख्या कितनी है?
As per the Indian Constitution, what is the maximum permissible strength of the Lok Sabha (House of the People)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

550 सदस्य
550 members

संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों (राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20) का प्रावधान है। दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों के नामांकन का प्रावधान 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा बंद कर दिया गया था।
Article 81 of the Constitution provides for a maximum of 550 members in the Lok Sabha (530 from States and 20 from Union Territories). The provision for the nomination of two Anglo-Indian members was discontinued by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019.
452.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है?
What is the current sanctioned strength of the Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश
1 Chief Justice + 33 other Judges

संसद ने 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त) कर दी थी, जिससे कुल स्वीकृत संख्या 34 हो गई।
The Parliament increased the number of Supreme Court judges from 30 to 33 (plus the Chief Justice) in 2019, bringing the total sanctioned strength to 34.
453.
लोकसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए विलंबित किया जा सकता है?
A Money Bill passed by the Lok Sabha can be delayed by the Rajya Sabha for a maximum period of how many days?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

14 दिन
14 days

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना लोकसभा को वापस करना होगा। यदि इस अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
As per Article 109 of the Indian Constitution, the Rajya Sabha must return a Money Bill to the Lok Sabha with or without recommendations within 14 days from the date of its receipt. If not returned within this period, it is deemed to have been passed by both Houses.
454.
किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
The constitutional amendment that lowered the voting age from 21 years to 18 years was the:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

61वां संशोधन अधिनियम
61st Amendment Act

1988 का 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 1989 में लागू हुआ, ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया ताकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जा सके।
The 61st Constitutional Amendment Act of 1988, which came into effect in 1989, amended Article 326 of the Constitution to reduce the voting age for elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of States from 21 years to 18 years.
455.
भारत के राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
What is the normal term of office for the President of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

5 वर्ष
5 years

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
As per Article 56(1) of the Indian Constitution, the President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.
456.
निम्नलिखित में से कौन-सी एक संसदीय समिति है?
Which of the following is a parliamentary committee?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

सदन या अध्यक्ष द्वारा चुने गए सांसदों का एक पैनल
A panel of MPs chosen by the House or the Speaker

संसदीय समिति में सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित सांसद होते हैं और यह पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में कार्य करती है।
A parliamentary committee consists of MPs appointed or elected by the House or nominated by the Speaker/Chairman, and works under the Presiding Officer.
457.
26 मई 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय (सेव लाइफ फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य - SaveLIFE Foundation & Anr. vs Union of India & Ors.) ने निर्णय दिया कि ट्रॉमा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुँच _________ के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।
On 26^th May 2026, the Supreme Court (SaveLIFE Foundation & Anr. vs Union of India & Ors.) ruled that access to trauma and emergency care is an integral part of the Right to Life under _________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
Article 21 of the Indian constitution

सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकालीन व ट्रॉमा चिकित्सा तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
The Supreme Court held access to trauma and emergency care to be part of the Right to Life under Article 21, which guarantees protection of life and personal liberty.
458.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत कौन-सा निकाय सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है?
Under Article 75(3) of the Indian Constitution, which body is collectively responsible to the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

मंत्रिपरिषद
Council of Ministers

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
Article 75(3) states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.
459.
विधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जाता है?
How is the Speaker of the Legislative Assembly elected?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

विधानसभा के सदस्यों द्वारा
By the members of the Legislative Assembly

अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
Under Article 178, the members of the Legislative Assembly elect the Speaker from among themselves.
460.
नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, जिसे वर्ष __________ में अपनाया गया था।
The Fundamental Duties of citizens were listed by the 42nd Amendment to the Constitution, which was adopted in the year __________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

1976

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने मौलिक कर्तव्यों को भाग IV-क (अनुच्छेद 51क) के रूप में जोड़ा।
The 42nd Amendment Act, 1976, on the Swaran Singh Committee's advice, added Fundamental Duties as Part IV-A (Article 51A).
461.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण) के तहत अधिकरणों की स्थापना ____________ द्वारा की जा सकती है।
Under Article 323A (Administrative Tribunals) of the Constitution of India, tribunals can be established by ____________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

केवल संसद
Parliament only

42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 323A केवल संसद को लोक सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 323B अन्य अधिकरणों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को।
Article 323A, added by the 42nd Amendment, lets only Parliament set up administrative tribunals for public service matters; Article 323B allows both Parliament and State legislatures for other tribunals.
462.
वर्ष 2026 के दौरान सरकारी संचार में हाइलाइट किए गए 'शी-बॉक्स (SHe-Box)' प्लेटफॉर्म से प्राथमिक रूप से कौन-सा विधान संबद्ध है?
Which legislation is primarily associated with the 'SHe-Box' platform highlighted in government communication during 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013
Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013

SHe-Box महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का ऑनलाइन पोर्टल है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, 2013 से जुड़ा है।
SHe-Box is the online portal for women to file workplace sexual harassment complaints under the Sexual Harassment of Women at Workplace (POSH) Act, 2013.
463.
कौन-सा अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है?
Which Article gives religious denominations the right to manage their own religious affairs?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 26
Article 26

अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म संबंधी अपने कार्यों का प्रबंधन करने और धार्मिक संस्थाएँ चलाने का अधिकार देता है।
Article 26 gives every religious denomination the right to manage its own affairs in matters of religion and run religious institutions.
464.
राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है?
The members of State Public Service Commissions are appointed by the Governor and are removed from office by whom?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के राष्ट्रपति
President of India

अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है।
Under Article 317, members of a State PSC are appointed by the Governor but can be removed only by the President.
465.
26 मई 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय (सेव लाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) ने निर्णय दिया कि ट्रॉमा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंच, _________ के अंतर्गत प्राण के अधिकार का अभिन्न अंग है।
On 26 May 2026, the Supreme Court (SaveLIFE Foundation & Anr. vs Union of India & Ors.) ruled that access to trauma and emergency care is an integral part of the Right to Life under _________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21
Article 21 of the Indian Constitution

सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकालीन व ट्रॉमा चिकित्सा तक पहुँच को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
The Supreme Court held access to trauma and emergency care to be part of the Right to Life under Article 21, which guarantees protection of life and personal liberty.
466.
वर्ष 2026 के दौरान सरकारी संचार में रेखांकित किया गया 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस विधान के कार्यान्वयन से संबंधित है?
The 'SHe-Box' platform, highlighted in government communication during 2026, is mainly related to the implementation of which legislation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013
Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013

SHe-Box महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का ऑनलाइन पोर्टल है, इसलिए यह कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (POSH) से जुड़ा है।
SHe-Box is the online portal for women to file workplace sexual harassment complaints, so it implements the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 (POSH Act).
467.
राष्ट्रपति किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को कितनी बार लौटा सकता है?
How many times can the President return a non-money bill to Parliament for reconsideration?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

केवल एक बार
Only once

अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए केवल एक बार लौटा सकता है; संसद द्वारा दोबारा पारित होने पर उसे स्वीकृति देनी होती है।
Under Article 111, the President can return a non-money bill for reconsideration only once; if Parliament passes it again, he must give assent.
468.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मुख्यत: किससे संबंधित है?
Article 13 of the Indian Constitution is mainly concerned with which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

न्यायिक समीक्षा
Judicial review

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य घोषित करता है और इसी से न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। समानता अनुच्छेद 14 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है।
Article 13 declares laws inconsistent with Fundamental Rights void, giving courts the power of judicial review. Equality is Article 14 and free expression Article 19.
469.
भारत के संविधान के अनुसार, ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ विशेष रूप से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत गारंटीकृत है?
According to the Constitution of India, under which Articles is the 'Right to Freedom' specifically guaranteed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22
Articles 19, 20, 21 and 22

अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हैं। अनुच्छेद 14-18 समानता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25-28 धर्म और 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित हैं।
Articles 19 to 22 form the Right to Freedom. Articles 14-18 are equality, 23-24 against exploitation, 25-28 religion, and 32 constitutional remedies.
470.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, व्यि यों के कल्याण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनि त करने का प्रयास करता है?
Which Article of the Indian Constitution seeks to effectively promote the welfare of the people and ensure their protection?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 38
Article 38

अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाकर लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
Article 38 directs the State to promote the welfare of the people by securing a social order based on social, economic and political justice.
471.
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किन प्राधिकारियों को रिट जारी कर सकते हैं?
Under Article 226, to which authorities can High Courts issue writs within their territorial jurisdiction?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कोई भी व्यक्ति , प्राधिकरण या सरकार
Any person, authority or government

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार को मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
Article 226 empowers High Courts to issue writs to any person, authority or government within their territorial jurisdiction, for Fundamental Rights and other legal rights.
472.
21 मई 2026 को दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार के 2012 के एक कार्यालय ज्ञापन (OM) के विशेष संदर्भ में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा था?
In a landmark judgment delivered on May 21, 2026, the Supreme Court ruled on the regularisation of contract workers, specifically concerning a 2012 Office Memorandum (OM) by the Government of Assam. Which of the following Articles did the Court rule, was getting violated?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 14
Article 14

सही उत्तर: अनुच्छेद 14 (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Article 14 (official answer key).
473.
भारत के संविधान की उद्देशिका मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किए गए किस संकल्‍प पर आधारित है?
The Preamble to the Constitution of India is mainly based on which Resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

उद्देश्य संकल्प
Objectives Resolution

नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा; जनवरी 1947 में स्वीकृत यह प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना।
Nehru moved the Objectives Resolution on 13 December 1946; adopted in January 1947, it became the basis of the Preamble.
474.
निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद व्यक्ति के संगम या संघ या सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार के बारे में बताता है?
Which of the following Articles states about the right of individual to form associations or unions or co-operative societies?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 19 (1) (c)
Article 19 (1) (c)

अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या यूनियन (तथा 97वें संशोधन से सहकारी समितियाँ) बनाने का अधिकार देता है। 19(1)(a) वाक्, (b) शांतिपूर्ण सभा और (d) स्वतंत्र आवागमन से संबंधित है।
Article 19(1)(c) guarantees the right to form associations or unions (and co-operative societies, added by the 97th Amendment). 19(1)(a) is speech, (b) peaceful assembly, (d) free movement.
475.
जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026, 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों को लक्षि त करता है। नियामक अनुपालन को सरल बनाने के लिए इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक कानूनी तंत्र क्या है?
The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 targets 784 provisions across 79 Central Acts. What is the primary legal mechanism proposed by this Bill to simplify regulatory compliance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

यह आपराधिक आरोपों को नागरिक दंड में बदलता है।
It converts criminal charges into civil penalties.

पहले के जन विश्वास कानूनों की तरह 2026 का विधेयक छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करता है और जेल जैसे आपराधिक प्रावधानों की जगह दीवानी या आर्थिक दंड लाता है, जिससे अनुपालन आसान होता है।
Like earlier Jan Vishwas laws, the 2026 Bill decriminalises minor offences by replacing criminal provisions such as jail terms with civil or monetary penalties, easing compliance.
476.
भारत के संविधान के अनुसार, प्रेस की स्वतंत्रता को किस विशिष्ट अनुच्छेद के एक भाग के रूप में अंतर्निहित रूप से संरक्षि त किया गया है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है?
According to the Constitution of India, freedom of the press is implicitly protected as a part of which specific Article that guarantees freedom of speech and expression?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 19(1)(a)
Article 19(1)(a)

संविधान में प्रेस का अलग उल्लेख नहीं है; सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।
The Constitution does not mention the press separately; the Supreme Court has held that freedom of the press is part of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a).
477.
स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाए गए मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्मि लित किया गया था?
Through which constitutional amendment were the Fundamental Duties recommended by the Swaran Singh Committee incorporated?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

42वां संशोधन
42nd Amendment

स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 42वें संशोधन (1976) ने भाग IVA (अनुच्छेद 51A) जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए।
On the Swaran Singh Committee's recommendation, the 42nd Amendment (1976) added Part IVA (Article 51A) with 10 Fundamental Duties.
478.
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
Which of the following Articles of the Indian Constitution deals with Fundamental Duties?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 51 'A'
Article 51 'A'

भाग IV-क का अनुच्छेद 51क मौलिक कर्तव्यों की सूची देता है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित नीति-निदेशक तत्व है।
Article 51A in Part IV-A lists the Fundamental Duties. Article 51 is a Directive Principle on international peace.
479.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ______________ के रूप में वर्णित किया।
Dr. B.R. Ambedkar described the Directive Principles of State Policy as ______________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

एक नवीन विशेषता (a novel feature)
a novel feature

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की 'अनोखी विशेषता' (novel feature) कहा; ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
Dr. B.R. Ambedkar described the Directive Principles of State Policy as a 'novel feature' of the Indian Constitution, borrowed from the Irish Constitution.
480.
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायतों से संबंधित भाग IX समाविष्ट किया गया?
Through which of the following constitutional amendments was Part IX relating to Panchayats inserted in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

73वें संशोधन
73rd Amendment

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों से संबंधित भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
The 73rd Amendment Act, 1992 inserted Part IX (Articles 243 to 243-O) on Panchayats and the Eleventh Schedule.
481.
______ के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में 'पृथक निर्वाचन क्षेत्र' की अवधारणा प्रस्तुत की।
The Indian Councils Act of ______ introduced the concept of 'separate electorates' in India.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

1909

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार) ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरू की।
The Indian Councils Act, 1909 (Morley-Minto Reforms) introduced separate electorates for Muslims.
482.
भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है?
What is the unitary feature of the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

एकीकृत न्यायपालिका
Integrated judiciary

भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय और राज्य दोनों कानून लागू करता है; यह एकात्मक विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनीयता संघीय विशेषताएँ हैं।
India has a single integrated judiciary with the Supreme Court at the top enforcing both central and state laws, a unitary feature. Supremacy of the Constitution and bicameralism are federal features.
483.
निम्नलिखित में से कौन, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं?
Who among the following administers the oath to the Pro-tem Speaker during the first session of a newly elected Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भारत के राष्ट्रपति
President of India

राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और स्वयं उन्हें शपथ दिलाते हैं; फिर प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं।
The President appoints the Pro-tem Speaker and personally administers the oath to him; the Pro-tem Speaker then swears in new members.
484.
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आघात संबंधी देखभाल तक पहुंच जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी?
The Supreme Court's observation that access to trauma care is an integral part of the right to life was made under which Article of the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 21
Article 21

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें न्यायालय आपातकालीन व ट्रॉमा चिकित्सा को शामिल मानते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताओं और 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है।
Article 21 guarantees the right to life and personal liberty, which courts read to include emergency and trauma medical care. Article 19 covers freedoms and Article 32 constitutional remedies.
485.
उद्घोषणा के बाद, संसद द्वारा कितने माह के भीतर वित्तीय आपातकाल को अनुमोदित किया जाना चाहिए?
Within how many months after its proclamation must a financial emergency be approved by Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर
Within two months by both Houses of Parliament

अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना चाहिए; अनुमोदन के बाद यह अनिश्चित काल तक चलता है।
Under Article 360, a financial emergency must be approved by both Houses of Parliament within two months of its proclamation; once approved it continues indefinitely.
486.
भारतीय संविधान का कौन-सा भाग पंचायतों से संबंधित है?
Which Part of the Indian Constitution deals with the Panchayats?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग IX
Part IX

73वें संशोधन, 1992 से जोड़ा गया भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-ण) पंचायतों से संबंधित है। भाग IX-क नगरपालिकाओं से संबंधित है।
Part IX (Articles 243 to 243-O), added by the 73rd Amendment, 1992, deals with Panchayats. Part IX-A covers Municipalities.
487.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति का प्रावधान निहित है?
Article 350B of the Indian Constitution contains a provision for the appointment of which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
Special Officer for linguistic minorities

अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और जो भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण से जुड़े मामलों की जाँच करता है।
Article 350B provides for a Special Officer for Linguistic Minorities, appointed by the President, to investigate matters relating to safeguards for linguistic minorities.
488.
अगस्त 2025 में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा किस देश की मानवाधिकार प्रथाओं की रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, जिसमें LGBT जनता, अशक्‍त व्यक्ति यों और सभा करने की स्वतंत्रता (freedom of assembly) जैसी श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया था?
In August 2025, Human Rights Watch criticised the human rights practices report of which country, which omitted categories such as the LGBT public, persons with disabilities and freedom of assembly?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संयुक्त राज्य अमेरिका
United States of America

अगस्त 2025 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट की आलोचना की, क्योंकि उसमें LGBT लोगों, दिव्यांगजनों और सभा की स्वतंत्रता के खंड हटा दिए गए थे।
In August 2025 Human Rights Watch criticised the US State Department's annual human rights report for dropping sections on LGBT people, persons with disabilities and freedom of assembly.
489.
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए किसने प्रस्तुत किया?
Who moved the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026 in the Lok Sabha for consideration and passage on behalf of the Ministry of Corporate Affairs?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा "
Minister of State for Corporate Affairs Harsh Malhotra

सही उत्तर: कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा " (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Minister of State for Corporate Affairs Harsh Malhotra (official answer key).
490.
बलवंतराय मेहता समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरों की सिफारिश की?
How many tiers of the Panchayati Raj system in India did the Balwant Rai Mehta Committee recommend?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

त्रि -स्तरीय
Three-tier

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended a three-tier system: Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad.
491.
निम्निलिखित में से किस वर्ष, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित 89वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था?
In which of the following years was the 89th Constitutional Amendment, relating to the National Commission for Scheduled Castes, passed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

2003

89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने संयुक्त आयोग को विभाजित कर अनुसूचित जातियों (अनुच्छेद 338) और अनुसूचित जनजातियों (अनुच्छेद 338क) के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग बनाए।
The 89th Amendment Act, 2003 split the combined commission into separate National Commissions for Scheduled Castes (Article 338) and Scheduled Tribes (Article 338A).
492.
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित संविधान की उद्देशिका किस संकल्प पर आधारित है?
The Preamble to the Constitution, drafted by Pandit Jawaharlal Nehru, is based on which Resolution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

उद्देश्य प्रस्ताव
Objectives Resolution

प्रस्तावना नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखे गए और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
The Preamble is based on the Objectives Resolution moved by Nehru on 13 December 1946 and adopted on 22 January 1947.
493.
भारतीय संसद में कितनी विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ (Departmentally Related Standing Committees - DRSCs) हैं?
How many Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) are there in the Indian Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

24

संसद में 24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ हैं: 8 राज्यसभा के अधीन और 16 लोकसभा के अधीन।
Parliament has 24 Departmentally Related Standing Committees: 8 under the Rajya Sabha and 16 under the Lok Sabha.
494.
मार्च 2026 में संसद द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 ने मूल 2019 अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किस प्रमुख सुरक्षा उपाय को हटा दिया?
The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026, passed by the Parliament in March 2026, removed which major safeguard that had been recognised under the original 2019 Act?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान की मान्यता
Recognition of self-perceived gender identity

सही उत्तर: स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान की मान्यता (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Recognition of self-perceived gender identity (official answer key).
495.
भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई?
By which amendment was the National Judicial Appointments Commission (NJAC) established in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

99वां संशोधन
99th Amendment

99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा NJAC बनाया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली बहाल की।
The 99th Constitutional Amendment Act, 2014 created the NJAC; the Supreme Court struck it down in 2015, restoring the collegium system.
496.
44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार में क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया था?
What major change was made to the right to property by the 44th Amendment Act (1978)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।
It was removed from the Fundamental Rights.

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(f) और 31) से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया।
The 44th Amendment Act, 1978 removed the right to property from Fundamental Rights (Articles 19(1)(f) and 31) and made it a legal right under Article 300A.
497.
निम्नलिखित में से कौन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है?
Who among the following is the head of the Union Council of Ministers?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

प्रधानमंत्री
Prime Minister

अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है; राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख नहीं।
Under Article 74, the Council of Ministers is headed by the Prime Minister; the President is the head of state, not of the Council.
498.
एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दलबदल करने के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी?
Which of the following Schedules was added to the Constitution of India to provide for the disqualification of members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection from one political party to another?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुसूची X
Schedule X

दल-बदल पर विधायकों को अयोग्य ठहराने हेतु 52वें संशोधन, 1985 से दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) जोड़ी गई।
The Tenth Schedule (anti-defection law) was added by the 52nd Amendment, 1985 to disqualify legislators for defection.
499.
शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था?
Through which constitutional amendment was the 10% reservation for economically weaker sections in education and jobs implemented?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

103^वां संशोधन
103rd Amendment

103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% तक आरक्षण की अनुमति दी।
The 103rd Amendment Act, 2019 added Articles 15(6) and 16(6), allowing up to 10% reservation for economically weaker sections.
500.
21 मई, 2026 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा श्रमिकों के नियमितीकरण पर फैसला सुनाया, विशेष रूप से जो असम सरकार के 2012 के कार्यालय ज्ञापन (OM) से संबंधित थे। न्यायालय ने निम्‍नलिखित में से किस अनुच्छेद के उल्लंघन का फैसला सुनाया?
In a landmark judgment delivered on 21 May 2026, the Supreme Court ruled on the regularisation of contract workers, particularly those concerning the 2012 Office Memorandum (OM) of the Government of Assam. The Court ruled that which of the following Articles was being violated?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 14
Article 14

सही उत्तर: अनुच्छेद 14 (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Article 14 (official answer key).
501.
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण कौन होता है?
Who is the final appellate authority under the Right to Information Act?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक प्राधिकरणों के लिए दूसरी और अंतिम अपील केंद्रीय सूचना आयोग में होती है (राज्यों के लिए राज्य सूचना आयोग)।
Under the RTI Act, 2005, the second and final appeal for central public authorities lies with the Central Information Commission (State Information Commission for states).
502.
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत "काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता" का उपबंध ___________ में निहित है।
Under the Directive Principles of State Policy (DPSP), the provision for "just and humane conditions of work and maternity relief" is contained in ___________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 42
Article 42

अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी, 41 काम का अधिकार और 47 पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित है।
Article 42 directs the State to secure just and humane conditions of work and maternity relief. Article 43 covers living wage, Article 41 right to work and Article 47 nutrition and public health.
503.
संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
What was the primary objective of the Constitution (131^st Amendment) Bill, 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण को क्रियान्वित करना
To operationalise women’s reservation through delimitation

सही उत्तर: परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण को क्रियान्वित करना (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: To operationalise women’s reservation through delimitation (official answer key).
504.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZI राज्य विधानमंडल को सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत इसके कार्य-क्षेत्र में सम्मि लित नहीं है?
Article 243ZI of the Indian Constitution empowers the State Legislature to make laws relating to cooperative societies. Which of the following principles is NOT included in its scope?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनिवार्य राज्य पर्यवेक्षण
Compulsory state supervision

अनुच्छेद 243यझ में स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्यप्रणाली हैं; अनिवार्य राज्य पर्यवेक्षण इसका सिद्धांत नहीं है।
Article 243ZI lists voluntary formation, democratic member control, member economic participation and autonomous functioning; compulsory state supervision is not a principle.
505.
भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में पेश किए गए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का उद्देश्य 2029 से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए किस संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को त्वरित करना है?
The Constitution (131st Amendment) Bill, initiated by the Government of India in April 2026, aims at accelerating the implementation of which Amendment Act to the Lok Sabha and State Assemblies before 2029?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

106वां संशोधन अधिनियम
106th Amendment Act

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 से मिला; यह विधेयक इसे जल्दी लागू करने के लिए है।
Women's reservation (one-third seats in the Lok Sabha and State Assemblies) was enacted by the Constitution (106th Amendment) Act, 2023; the bill seeks to implement it earlier.
506.
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारत में आपातकाल के लिए लिखित मंत्रिमंडल सलाह को अनिवार्य बनाया?
Which of the following amendments made written Cabinet advice mandatory for the Emergency in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

44वां संशोधन
44th Amendment

44वें संशोधन, 1978 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं।
The 44th Amendment, 1978 requires the Union Cabinet's written advice before the President can proclaim a National Emergency.
507.
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद, आपात स्थि ति के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का प्रावधान करता है?
Which of the following Articles of the Indian Constitution provides for the suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during an Emergency?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 359
Article 359

अनुच्छेद 359 आपातकाल में राष्ट्रपति को भाग III के अधिकार लागू कराने हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने देता है (अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर)। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है।
Article 359 lets the President suspend the right to move courts for enforcing Part III rights during an Emergency (except Articles 20 and 21). Article 358 suspends Article 19.
508.
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, भारतीय संविधान के अनुसार प्रावधान और उसके विषय को सही ढंग से सुमेलित करता है?
Which of the following options correctly matches the provision with its subject according to the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 5 – प्रारंभ में नागरिकता
Article 5 – Citizenship at the commencement

अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता नियमित करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता रोकता है और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए प्रवासियों से जुड़ा है।
Article 5 deals with citizenship at the commencement of the Constitution. Article 11 empowers Parliament to regulate citizenship, Article 9 bars dual citizenship and Article 7 covers migrants to Pakistan.
509.
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए किसने प्रस्तुत किया?
Who moved the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026, for consideration and passage in the Lok Sabha on behalf of the Ministry of Corporate Affairs?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा
Minister of State for Corporate Affairs Harsh Malhotra

सही उत्तर: कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Minister of State for Corporate Affairs Harsh Malhotra (official answer key).
510.
राज्यपाल, _________ की सलाह पर विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसे भंग कर सकता है।
The Governor can dissolve the Legislative Assembly before the completion of its term on the advice of the _________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

मुख्यमंत्री
Chief Minister

अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा भंग करते हैं, जो सामान्यतः बहुमत सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है।
Under Article 174, the Governor dissolves the Legislative Assembly, normally acting on the advice of the Chief Minister heading a majority government.
511.
मई 2025 में, तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से किस संवैधानिक अनुच्छेद का संदर्भ दिया गया था?
In May 2025, which constitutional Article was mainly referred to by the Supreme Court while declaring maternity leave a constitutional right even for a third child?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 21
Article 21

मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व लाभ को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत प्रजनन अधिकारों का हिस्सा माना, तीसरे बच्चे के लिए भी।
In May 2025 the Supreme Court held maternity benefits part of reproductive rights under Article 21 (right to life and personal liberty), even for a third child.
512.
2026 के बजट सत्र के दौरान, राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक पेश किया गया था?
Which of the following bills was introduced in the Rajya Sabha during the Budget Session of 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026

सही उत्तर: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 (official answer key).
513.
लोक अदालत के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
With regard to Lok Adalat, which of the following statements is correct?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

लोक अदालत को दीवानी न्यायालयों की तरह अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है।
Lok Adalat has the power to enforce its decisions like civil courts.

सही उत्तर: लोक अदालत को दीवानी न्यायालयों की तरह अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Lok Adalat has the power to enforce its decisions like civil courts. (official answer key).
514.
भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में प्रयुक्त वाक्यांश "आंतरिक अशांति" को किस पद से प्रतिस्थापित किया गया था?
By which term was the phrase "internal disturbance" in the emergency provisions of the Indian Constitution replaced?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

सशस्त्र विद्रोह
Armed rebellion

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा।
The 44th Amendment Act, 1978 replaced 'internal disturbance' with 'armed rebellion' in Article 352 as a ground for national emergency.
515.
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आघात संबंधी देखभाल (trauma care) तक पहुँच जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य अंग है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी?
The Supreme Court’s observation that access to trauma care forms an inseparable part of the Right to Life was made under which Article of the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 21
Article 21

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें न्यायालय आपातकालीन व ट्रॉमा चिकित्सा को शामिल मानते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताओं और 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है।
Article 21 guarantees the right to life and personal liberty, which courts read to include emergency and trauma medical care. Article 19 covers freedoms and Article 32 constitutional remedies.
516.
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
Under which Article of the Constitution was the office of the Special Officer for Linguistic Minorities established?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 350-B
Article 350-B

7वें संशोधन (1956) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350-B राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
Article 350-B, added by the 7th Amendment (1956), provides for a Special Officer for Linguistic Minorities appointed by the President.
517.
विधान परिषद अपने सभापति का चुनाव किस प्रकार करती है?
How does the Legislative Council choose its Chairman?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित करके
Elected by the members of the Legislative Council

अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है।
Under Article 182, the Legislative Council elects its own Chairman and Deputy Chairman from among its members.
518.
निम्नलिखित में से कौन-सा निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लि खित नहीं है?
Which of the following directives is NOT mentioned in Article 39 of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना
Promotion of international trade relations

अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति की रक्षा और बच्चों व युवाओं के शोषण से बचाव शामिल हैं; अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुच्छेद 51 में आते हैं।
Article 39 covers equal pay for equal work, protecting workers' health and strength, and preventing exploitation of children and youth; international relations come under Article 51.
519.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित) की कुल संख्या, हाउस ऑफ द पीपल, अर्थात् लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक हीं होगी?
According to the Article 75 of the Indian Constitution, the total number of ministers (including the Prime Minister) in the Council of Ministers shall NOT exceed what percentage of the total members of the House of the People, i.e., Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

15%

91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 75(1A) प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है।
Article 75(1A), added by the 91st Amendment Act 2003, limits the total number of ministers including the PM to 15% of the total members of the Lok Sabha.
520.
सितंबर 2025 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराए गए कथन के अनुसार, किस कानून के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बच्‍चों को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है, यदि वे वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने में विफल रहते हैं?
In September 2025, according to the statement reiterated by the Supreme Court of India, under which law does a tribunal have the power to order the eviction of children from a senior citizen's property if they fail to maintain the senior citizen?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

माता-पिता और वरिष्‍ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अधिकरण भरण-पोषण न करने वाले बच्चों को बेदखल करने का आदेश दे सकता है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया।
The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 lets tribunals order eviction of children who fail to maintain elderly parents, as the Supreme Court reiterated.
521.
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में ________ सूचीबद्ध हैं।
The 11th Schedule of the Constitution of India lists ________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

पंचायतों के लिए 29 विषय
29 subjects for Panchayats

73वें संशोधन से जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 विषय हैं।
The 11th Schedule, added by the 73rd Amendment, lists 29 subjects for Panchayats. The 12th Schedule lists 18 for municipalities.
522.
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
What was the primary objective of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण को क्रि यान्वि त करना
To operationalise women's reservation through delimitation

सही उत्तर: परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण को क्रि यान्वि त करना (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: To operationalise women's reservation through delimitation (official answer key).
523.
"उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता" भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में प्रदान की गई है?
"Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters" is provided in which of the following provisions of the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 133
Article 133

अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक, 134 आपराधिक और 131 मूल क्षेत्राधिकार से है।
Article 133 covers appeals to the Supreme Court from High Courts in civil matters. Article 132 is constitutional cases, 134 criminal and 131 original jurisdiction.
524.
भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का निर्वाचन आयोग एक _________ है।
According to the Constitution of India, the Election Commission of India is a _________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

संवैधानिक निकाय
constitutional body

भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए स्थापित संवैधानिक निकाय है।
The Election Commission of India is a constitutional body set up under Article 324 to superintend, direct and control elections.
525.
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 के अनुसार, 182 देशों में भारत की रैंक क्या थी?
According to the Corruption Perceptions Index (CPI), 2025, published by Transparency International, what was India’s rank among 182 countries?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

91वीं
91st

सही उत्तर: 91वीं (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 91st (official answer key).
526.
अप्रैल 2026 में लोकसभा में पेश किया गया कौन-सा भारतीय संविधान संशोधन विधेयक, प्रत्येक राज्य के जनसंख्या के अनुपात में सीटों के सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है?
Which Constitution Amendment Bill of India, introduced in the Lok Sabha in April 2026, restores the principle of seats in proportion to the population of each state?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संविधान (131वां संशोधन विधेयक)
The Constitution (131st Amendment Bill)

सही उत्तर: संविधान (131वां संशोधन विधेयक) (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: The Constitution (131st Amendment Bill) (official answer key).
527.
अनुच्छेद 60 के तहत शपथ के अनुसार राष्ट्रपति का प्राथमिक सांविधानिक कर्तव्य क्या है?
According to the oath under Article 60, what is the primary constitutional duty of the President?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना
To preserve, protect and defend the Constitution

अनुच्छेद 60 के तहत ली गई शपथ में राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की प्रतिज्ञा करता है।
In the oath under Article 60, the President swears to preserve, protect and defend the Constitution and the law.
528.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" प्रदान करता है, जो व्यक्ति यों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है?
Which Article of the Indian Constitution provides for the "Right to Constitutional Remedies", giving individuals the right to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 32
Article 32

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार लागू कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है; आंबेडकर ने इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के लिए है।
Article 32 gives the right to move the Supreme Court for enforcing Fundamental Rights; Ambedkar called it the 'heart and soul' of the Constitution. Article 226 is for High Courts.
529.
किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित कर दिया?
Which amendment limited the size of the Council of Ministers to fifteen percent of the total number of members of the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

91वां संशोधन
91st Amendment

91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया (अनुच्छेद 75(1A))।
The 91st Amendment Act, 2003 capped the Union Council of Ministers, including the PM, at 15% of the total members of the Lok Sabha (Article 75(1A)).
530.
भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
According to the Indian Constitution, under which Article is the Acting Chief Justice of India appointed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 126
Article 126

अनुच्छेद 126 के तहत पद रिक्त होने या CJI की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।
Article 126 lets the President appoint an acting Chief Justice of India when the office is vacant or the CJI is absent.
531.
संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव नहीं करता है?
The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 does NOT propose to amend which of the following Acts?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
Representation of the People Act, 1951

केंद्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 महिला आरक्षण हेतु GNCTD अधिनियम 1991, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1963 और J&K पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है; यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को नहीं बदलता।
The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 amends the GNCTD Act 1991, the Government of UT Act 1963 and the J&K Reorganisation Act 2019 for women's reservation; it does not touch the RP Act, 1951.
532.
1972 के 29वें संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया?
Which of the following was included in the 9th Schedule by the 29th Amendment Act of 1972?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भूमि सुधारों पर केरल के दो अधिनियम
Two Kerala Acts on land reforms

29वें संशोधन, 1972 ने केरल के दो भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु नौवीं अनुसूची में डाला।
The 29th Amendment, 1972 placed two Kerala land reform Acts in the Ninth Schedule to shield them from judicial review.
533.
भारत के संविधान का कौन-सा भाग और अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है?
Which Part and Schedule of the Constitution of India relate to Municipalities?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

भाग IXA और 12^वीं अनुसूची
Part IXA and 12th Schedule

74वें संशोधन (1992) ने नगरपालिकाओं के लिए भाग IXA और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी; भाग IX और 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित हैं।
The 74th Amendment (1992) added Part IXA and the 12th Schedule (18 subjects) for Municipalities; Part IX and the 11th Schedule cover Panchayats.
534.
अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने वाले जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 में मामूली अपराधों के अपराधीकरण को कम करने के लिए कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था?
The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026, which received Presidential assent in April 2026, proposed to amend how many Central Acts to reduce the criminalisation of minor offences?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

79 केंद्रीय अधिनियम
79 Central Acts

सही उत्तर: 79 केंद्रीय अधिनियम (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 79 Central Acts (official answer key).
535.
सतत विकास रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, SDG सूचकांक में भारत का स्थान कौन-सा था?
According to the Sustainable Development Report, 2025, what was India's rank in the SDG Index?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

99वां
99th

सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत पहली बार शीर्ष 100 में आया और SDG सूचकांक में 99वें स्थान पर रहा।
In the Sustainable Development Report 2025, India entered the top 100 for the first time, ranking 99th in the SDG Index.
536.
भारत के संविधान की उद्देशिका में किन चार उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है?
Which four objectives are explicitly mentioned in the Preamble to the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता
Justice, Liberty, Equality, Fraternity

उद्देशिका सभी नागरिकों के लिए न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
The Preamble seeks to secure for all citizens Justice (social, economic, political), Liberty, Equality and Fraternity.
537.
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, संसद के किसी एक सदन का आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है या विघटन कर सकता है?
Under which Article can the President summon, prorogue or dissolve either House of Parliament?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 85
Article 85

अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है।
Article 85 empowers the President to summon each House of Parliament, prorogue the Houses and dissolve the Lok Sabha. Article 87 deals with the President's special address and Article 108 with joint sittings.
538.
भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में पेश किए गए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का उद्देश्य, 2029 से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए किस संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को त्वरित करना है?
The Constitution (131st Amendment) Bill, introduced by the Government of India in April 2026, aims at accelerating the implementation of which Amendment Act to the Lok Sabha and State Assemblies before 2029?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

106वां संशोधन अधिनियम
106th Amendment Act

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 से मिला; यह विधेयक इसे जल्दी लागू करने के लिए है।
Women's reservation (one-third seats in the Lok Sabha and State Assemblies) was enacted by the Constitution (106th Amendment) Act, 2023; the bill seeks to implement it earlier.
539.
2022 में, राष्ट्रपति ने एक मामूली अपराध के लिए जेल में बंद एक महिला को क्षमादान दिया। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है?
In 2022, the President granted a pardon to a woman imprisoned for a minor offence. Which Article of the Indian Constitution empowers the President to grant pardons?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 72
Article 72

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 161 राज्यपालों को ऐसा ही अधिकार देता है।
Article 72 empowers the President to grant pardons, reprieves, respites and remissions. Article 161 gives similar power to Governors.
540.
अप्रैल 2026 में, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को निम्नलिखित में से किस सीमा तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था?
In April 2026, the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, proposed increasing the maximum strength of the Lok Sabha to which of the following limits?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

केंद्र शासित प्रदेशों सहित 850 सदस्य
850 members including Union Territories

सही उत्तर: केंद्र शासित प्रदेशों सहित 850 सदस्य (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 850 members including Union Territories (official answer key).
541.
11 मार्च 2026 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक, अपनी तरह का पहला आदेश दिया, जिसमें 13 वर्ष से अधिक समय से स्थायी वानस्पतिक अवस्था (Persistent Vegetative State) में पड़े एक व्यक्ति के जीवन-रक्षक उपचार को हटाने की अनुमति दी गई। इस ऐतिहासिक निष्क्रिय इच्छामृत्यु निर्णय के आधार के रूप में न्यायालय ने किस संवैधानिक अधिकार का उल्लेख किया?
On March 11, 2026, the Supreme Court of India delivered a historic first-of-its-kind order in the case of Harish Rana v. Union of India, permitting the withdrawal of life-sustaining treatment for a man who had been in a Persistent Vegetative State for over 13 years. Which constitutional right did the Court invoke as the basis for this landmark passive euthanasia ruling?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 21
Article 21

न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का सहारा लिया, क्योंकि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल है, जिसे कॉमन कॉज़ (2018) मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु हेतु मान्यता मिली।
The Court relied on Article 21, as the right to life includes the right to die with dignity, recognised in Common Cause (2018) for passive euthanasia.
542.
भारत के संविधान के किस भाग में संघ सरकार के विधायी अंग, संसद का उल्लेख है?
Which Part of the Constitution of India mentions the Parliament, the legislative organ of the Union government?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

भाग V
Part V

संविधान का भाग V (संघ) अनुच्छेद 79-122 में संसद का वर्णन करता है। भाग VI राज्यों से संबंधित है।
Part V of the Constitution (The Union) deals with Parliament in Articles 79-122. Part VI covers the States.
543.
42वें संशोधन द्वारा अधिकरणों को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है?
Under which Part of the Constitution were tribunals placed by the 42nd Amendment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

भाग XIV-A
Part XIV-A

42वें संशोधन (1976) ने भाग XIV-क 'अधिकरण' जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण) और 323B (अन्य विषयों के अधिकरण) हैं।
The 42nd Amendment (1976) added Part XIV-A, 'Tribunals', with Article 323A (administrative tribunals) and Article 323B (tribunals for other matters).
544.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान लाया गया था?
Which of the following provisions was brought about by the Indian Councils Act, 1909?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरूआत
Introduction of separate electorates for Muslims

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार) ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से बना था।
The Indian Councils Act, 1909 (Morley-Minto Reforms) introduced separate electorates for Muslims. The Supreme Court came with the Regulating Act, 1773.
545.
कौन-सा अनुच्छेद, नगरपालिकाओं को संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को कार्यान्वि त करने के लिए अधिकृत करता है?
Which Article authorises municipalities, through a Constitutional Amendment Act, to implement the subjects listed in the Twelfth Schedule?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 243-W
Article 243-W

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243-W राज्य विधानमंडल को नगरपालिकाओं को शक्तियाँ और दायित्व देने का अधिकार देता है, जिनमें बारहवीं अनुसूची के 18 विषय शामिल हैं।
Article 243-W, added by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992, lets State legislatures give municipalities powers and responsibilities, including the 18 subjects in the Twelfth Schedule.
546.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट (आदेश) जारी कर सकता है?
How many types of writs can the Supreme Court of India issue?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

5

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
Under Article 32 the Supreme Court can issue 5 writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto.
547.
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन केंद्र और राज्यों दोनों को माल और सेवा कर (GST) के उद्ग्रहण की स्वीकृति देता है?
Which of the following amendments to the Constitution of India permits both the Centre and the States to levy Goods and Services Tax (GST)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

101वां संशोधन, 2016
101st Amendment, 2016

101वें संशोधन, 2016 ने अनुच्छेद 246A जोड़ा, जिससे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति मिली; अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर केवल संसद लगा सकती है।
The 101st Amendment, 2016 inserted Article 246A, giving both Parliament and State legislatures concurrent power to levy GST; only Parliament can tax inter-State supply.
548.
भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से पहले 'आंतरिक अशांति' के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता था?
Before the 44th Amendment to the Indian Constitution, which of the following types of emergency could be imposed on the ground of 'internal disturbance'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

राष्ट्रीय आपातकाल
National emergency

1978 से पहले अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 'आंतरिक अशांति' के आधार पर घोषित हो सकता था; 44वें संशोधन ने इसे 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला।
Before 1978, a National Emergency under Article 352 could be declared for 'internal disturbance'; the 44th Amendment replaced it with 'armed rebellion'.
549.
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान, राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन या परिहार करने की शक्ति प्रदान करता है?
Which provision of the Constitution of India empowers the President to grant pardon, reprieve or remission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 72
Article 72

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी ही शक्ति देता है।
Article 72 gives the President power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment. Article 161 gives similar power to Governors.
550.
संविधान के अनुसार, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का प्रबंधन किस निकाय द्वारा किया जाता है?
According to the Constitution, which body manages the elections of Panchayats and Municipalities?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

राज्य निर्वाचन आयोग
State Election Commission

अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
Under Articles 243K and 243ZA, the State Election Commission conducts elections to Panchayats and Municipalities.
551.
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है?
Which of the following Articles of the Indian Constitution provides free legal aid to the poor and weaker sections of society?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 39 A
Article 39 A

42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 39क राज्य को गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है।
Article 39A, added by the 42nd Amendment, directs the State to provide equal justice and free legal aid to the poor and weaker sections.
552.
कौन-सा न्यायिक सिद्धांत, DPSP को बढ़ावा देने वाले कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रद्द होने से बचाने की अनुमति देता है, बशर्ते उनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जाए?
Which judicial doctrine allows laws promoting the DPSP to be saved from being struck down for violating certain Fundamental Rights, provided they are interpreted harmoniously?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत
Doctrine of harmonious construction

सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धांत में न्यायालय मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को साथ पढ़ते हैं ताकि दोनों प्रभावी रहें; संतुलन संभव होने पर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले कानून बचा लिए जाते हैं।
Under the doctrine of harmonious construction, courts read Fundamental Rights and DPSP together so both are given effect; laws furthering DPSP are upheld where the two can be balanced.
553.
2026 केरल विधानसभा चुनावों के बाद केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
Who took oath as the Chief Minister of Kerala after the 2026 Kerala Legislative Assembly elections?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

वी. डी. सतीशन
V. D. Satheesan

सही उत्तर: वी. डी. सतीशन (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: V. D. Satheesan (official answer key).
554.
कौन-सा अनुच्छेद न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों की अनुमति प्रदान करता है?
Which Article allows constitutional remedies for the enforcement of Fundamental Rights by the courts?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 32
Article 32

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है; आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों से संबंधित है।
Article 32 gives the right to move the Supreme Court for enforcing Fundamental Rights; Ambedkar called it the heart and soul of the Constitution. Article 226 relates to High Courts.
555.
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट उल्लेख है?
Which of the following provisions of the Constitution of India makes specific mention of the appointment of the Attorney General of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 76
Article 76

अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है।
Article 76 provides for the Attorney General of India, appointed by the President. Article 165 is for the Advocate General of a state.
556.
भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को कितनी व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत गारंटीकृत किया गया है?
Under how many broad categories are the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution of India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

छह
Six

छह मौलिक अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक और संवैधानिक उपचार। संपत्ति का अधिकार 1978 में हटाया गया।
There are six Fundamental Rights: equality, freedom, against exploitation, religion, cultural and educational rights, and constitutional remedies. Property was removed in 1978.
557.
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाता है?
Which of the following makes the judiciary the guardian of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

न्यायिक समीक्षा
Judicial review

न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और कार्यपालिका कार्यों को रद्द कर सकते हैं, इससे न्यायपालिका संविधान की संरक्षक बनती है।
Judicial review lets courts strike down laws and executive actions that violate the Constitution, making the judiciary its guardian.
558.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करता है?
Which Article of the Indian Constitution provides for the constitution of the Gram Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 243A
Article 243A

अनुच्छेद 243क के अनुसार ग्राम सभा राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 243ख पंचायतों के गठन से संबंधित है।
Article 243A provides that the Gram Sabha may exercise powers as the state legislature provides. Article 243B is about constituting Panchayats.
559.
निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं?
Which of the following Fundamental Rights is available only to citizens and not to foreigners?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
Right to freedom of speech and expression

अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों को मिलती है। जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) और विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) विदेशियों को भी प्राप्त हैं।
Freedom of speech and expression under Article 19 is available only to citizens. The right to life (Article 21) and equality before law (Article 14) apply to foreigners too.
560.
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी?
Which of the following Articles of the Indian Constitution states that, until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 100
Article 100

अनुच्छेद 100(3) संसद के किसी भी सदन की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग तय करता है।
Article 100(3) fixes the quorum of either House of Parliament at one-tenth of its total members.
561.
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से नहीं ली गई है?
Which of the following features of the Constitution of India is NOT borrowed from the Constitution of the United Kingdom?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति
Appointment of state governors by the Centre

केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता, अध्यक्ष पद और द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से हैं।
Appointment of state governors by the Centre is taken from the Canadian Constitution. Single citizenship, the Speaker and bicameralism come from the UK.
562.
11 मार्च, 2026 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आदेश पारित किया, जिसमें 13 वर्षों से अधिक समय से लगातार शारीरिक निष्क्रि यता की अवस्था (Persistent Vegetative State) में रह रहे एक व्यक्ति के लिए जीवन-रक्षक उपचार के निवर्तन की अनुमति दी गई। न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निष्क्रि य इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) के निर्णय के आधार के रूप में किस संवैधानिक अधिकार का आह्वान किया?
On 11 March 2026, the Supreme Court of India passed a historic and unprecedented order in the case of Harish Rana v. Union of India, permitting the withdrawal of life-sustaining treatment for a man who had been in a Persistent Vegetative State for more than 13 years. Which constitutional right did the Court invoke as the basis for this historic Passive Euthanasia ruling?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 21
Article 21

न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का सहारा लिया, क्योंकि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार शामिल है, जिसे कॉमन कॉज़ (2018) मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु हेतु मान्यता मिली।
The Court relied on Article 21, as the right to life includes the right to die with dignity, recognised in Common Cause (2018) for passive euthanasia.
563.
एनालेना बेरबॉक (Annalena Baerbock), जिन्होंने 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, किस देश से संबंधित हैं?
Annalena Baerbock, who served as the President of the 80th session of the United Nations General Assembly in 2025, belongs to which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

जर्मनी
Germany

जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र (2025-26) की अध्यक्ष चुनी गईं।
Annalena Baerbock, former Foreign Minister of Germany, was elected President of the 80th session of the UN General Assembly (2025-26).
564.
दिसंबर 2025 में, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने 26 दिसंबर 2025 को अवकाश घोषित किया है और अपनी शीतकालीन छुट्टियों (Winter Vacation) की शुरुआत उसी तिथि से आगे बढ़ा दी है?
In December 2025, which of the following courts declared a holiday on 26 December 2025 and advanced the start of its Winter Vacation from that date?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

दिल्ली उच्च न्यायालय
Delhi High Court

सही उत्तर: दिल्ली उच्च न्यायालय (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Delhi High Court (official answer key).
565.
उद्देशिका में कौन-सा पद यह इंगित करता है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं, बल्कि निर्वाचित होता है?
Which term in the Preamble indicates that the head of state in India is not hereditary but elected?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

गणतंत्र
Republic

'गणराज्य' का अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
'Republic' means the head of state is elected, not hereditary. In India the President is indirectly elected for a fixed term of 5 years.
566.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों के नियंत्रण से संबंधित है?
Which Article of the Indian Constitution deals with the control of High Courts over subordinate courts?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 235
Article 235

अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें तैनाती और पदोन्नति शामिल है, उच्च न्यायालय को देता है।
Article 235 vests control over district courts and subordinate courts, including postings and promotions, in the High Court.
567.
निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद, व्यक्ति यों के संघ या यूनियन या सहकारी सोसाइटी बनाने के अधिकार के बारे में स्‍पष्‍ट करता है?
Which of the following Articles clarifies the right of persons to form associations or unions or co-operative societies?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 19 (1) (c)
Article 19 (1) (c)

अनुच्छेद 19(1)(c) संगम या संघ और सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन, 2011) बनाने का अधिकार देता है। 19(1)(a) वाक्, (b) सभा, (d) संचरण की स्वतंत्रता है।
Article 19(1)(c) guarantees the right to form associations or unions, and co-operative societies (added by the 97th Amendment, 2011). 19(1)(a) is speech, (b) assembly, (d) movement.
568.
अनुच्छेद 164(1A) के अंतर्गत, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या _________।
Under Article 164(1A), the total number of ministers, including the Chief Minister, in a state _________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक से नहीं होगी
shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that state

91वें संशोधन, 2003 से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1क) मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद को विधानसभा सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करता है, न्यूनतम 12।
Article 164(1A), added by the 91st Amendment, 2003, caps a state's council of ministers including the CM at 15% of Assembly strength, with a minimum of 12.
569.
आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
Which of the following statements is true regarding the emergency provisions?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित करना
Conversion of the federal system into a unitary system

राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र को राज्य विषयों पर शक्ति मिल जाती है और वह राज्यों को निर्देश दे सकता है, इसलिए बिना संविधान संशोधन के संघीय ढाँचा व्यवहार में एकात्मक बन जाता है।
During a national emergency the Centre gains power over state subjects and can direct states, so the federal structure effectively turns unitary without any constitutional amendment.
570.
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है?
Which of the following provisions of the Constitution of India specifies the power of Parliament to amend the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 368
Article 368

अनुच्छेद 368 (भाग XX) संसद को संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया देता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
Article 368 (Part XX) gives Parliament the power to amend the Constitution and lays down the procedure. Article 352 is national emergency and 356 President's rule.
571.
अप्रैल 2026 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया कौन-सा भारतीय संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक राज्य के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें होने के सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है?
Which Indian Constitution Amendment Bill introduced in Lok Sabha in April 2026 reverts to the principle of each state having seats in proportion to its population?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक
The Constitution (131st Amendment bill)

सही उत्तर: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: The Constitution (131st Amendment bill) (official answer key).
572.
2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कौन-सा नया पहचान दस्तावेज़ स्वीकार करने का निर्देश दिया?
In 2025, which new identity document has the Supreme Court directed the Election Commission of India (ECI) to accept for inclusion in Bihar’s revised voters’ list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

आधार कार्ड
Aadhaar Card

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को अतिरिक्त (12वें) पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया।
During Bihar's Special Intensive Revision of electoral rolls, the Supreme Court directed the ECI to accept the Aadhaar card as an additional (12th) identity document.
573.
जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026, जिसे अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, में छोटे अपराधों के अपराधीकरण को कम करने के लिए कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किया गया था?
The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026, which received Presidential assent in April 2026, proposed amendments to how many Central Acts in order to reduce the criminalisation of minor offences?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

79 केंद्रीय अधिनियम
79 Central Acts

सही उत्तर: 79 केंद्रीय अधिनियम (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 79 Central Acts (official answer key).
574.
दीक्षा अमृतेश बनाम कर्नाटक राज्य (2026) के ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने जेंडर प्रतिनिधित्व के संबंध में एक ऐतिहासिक अखिल भारतीय जनादेश जारी किया। न्यायालय ने क्या निर्णय सुनाया?
In the landmark decision Deeksha Amrutesh v. State of Karnataka (2026), the Supreme Court issued a historic pan-India mandate concerning gender representation. What did the Court rule?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

सभी बार एसोसिएशनों में 30% अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व
30% mandatory women representation in all Bar Associations

सही उत्तर: सभी बार एसोसिएशनों में 30% अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 30% mandatory women representation in all Bar Associations (official answer key).
575.
निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद, राज्य को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून बनाने से रोकता है, जो न्यायिक समीक्षा का आधार बनता है?
Which of the following Articles prevents the State from making laws inconsistent with the Fundamental Rights and forms the basis of judicial review?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

अनुच्छेद 13
Article 13

अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीने या कम करे; ऐसे कानून शून्य होते हैं, यही न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है।
Article 13(2) bars the State from making any law that takes away or abridges Fundamental Rights; such laws are void, which is the basis of judicial review.
576.
वर्ष 1952 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित राज्य सभा सीटों की संख्या में उतार-चढ़ाव के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी रहे हैं?
Which factors have been responsible for the fluctuation in the number of Rajya Sabha seats allotted to States and Union Territories since 1952?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों का गठन
Reorganisation of States and formation of new States

राज्यसभा सीटें चौथी अनुसूची में जनसंख्या के आधार पर बाँटी जाती हैं; 1952 से राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन ने इन संख्याओं को बार-बार बदला है।
Rajya Sabha seats are allotted by population in the Fourth Schedule; reorganisation of States and creation of new States has repeatedly changed these numbers since 1952.
577.
तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में, राज्य विधान पर राज्यपाल की शक्ति यों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
In the case of State of Tamil Nadu vs. Governor of Tamil Nadu, what did the Supreme Court rule regarding the Governor's powers over state legislation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राज्यपाल को राज्य के विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें अनिश्चित काल के लिए अस्वीकार या विलंबित नहीं किया जा सकता
The Governor must act on state bills and cannot withhold or delay them indefinitely

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (अप्रैल 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेना होगा और वे उन्हें अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते; पॉकेट या पूर्ण वीटो नहीं है।
In State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (April 2025), the Supreme Court held that the Governor must act on bills under Article 200 and cannot withhold them indefinitely; there is no pocket or absolute veto.
578.
संसद के 2026 के बजट सत्र के दौरान, किस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था?
During the 2026 Budget Session of Parliament, which bill was referred to the Joint Committee of both Houses?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
The Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026

सही उत्तर: कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: The Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 (official answer key).
579.
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ________ द्वारा बुलाई जाती है।
A joint sitting of both Houses of Parliament is summoned by ________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

भारत के राष्ट्रपति
the President of India

अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं; इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
Under Article 108, the President summons a joint sitting of both Houses; it is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
580.
मई 2026 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) करने की शक्ति संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है?
In May 2026, the Supreme Court observed that the Election Commission of India's power to conduct a Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls is derived from which of the following Articles of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

अनुच्छेद 324
Article 324

अनुच्छेद 324 चुनावों और मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपता है; SIR की शक्ति इसी से आती है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है।
Article 324 vests the superintendence, direction and control of elections, including preparation of electoral rolls, in the Election Commission; the SIR power flows from it. Article 326 deals with adult suffrage.
581.
अप्रैल 2026 में, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को निम्नलिखित में से किस सीमा तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था?
In April 2026, the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 proposed to increase the maximum strength of the Lok Sabha to which of the following limits?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

केंद्र शासित प्रदेशों सहित 850 सदस्य
850 members including Union Territories

सही उत्तर: केंद्र शासित प्रदेशों सहित 850 सदस्य (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 850 members including Union Territories (official answer key).
582.
तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में, राज्य विधान पर राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
In State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu, what did the Supreme Court rule regarding the Governor's powers over state legislation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

राज्यपाल को राज्य के विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए और वे उन्हें अनिश्चित काल के लिए अस्वीकार या विलंबित नहीं कर सकते
The Governor must act on state bills and cannot refuse or delay them indefinitely

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (अप्रैल 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेना होगा और वे उन्हें अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते; पॉकेट या पूर्ण वीटो नहीं है।
In State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (April 2025), the Supreme Court held that the Governor must act on bills under Article 200 and cannot withhold them indefinitely; there is no pocket or absolute veto.
583.
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 में, भारत को देशों और राज्य क्षेत्रों में कौन-सा स्थान दिया गया था?
In the Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, released by Transparency International in 2026, what rank was India given among countries and territories?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

91वां
91st

सही उत्तर: 91वां (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: 91st (official answer key).
584.
किस वर्ष के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा तालुक विधिक सेवा समिति, यथास्थि ति, लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है?
Under the Legal Services Authorities Act of which year can every State/District Authority, or the Supreme Court/High Court Legal Services Committee, or the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, organise Lok Adalats?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

1987

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 राज्य, ज़िला, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और तालुक विधिक सेवा निकायों को लोक अदालत आयोजित करने का अधिकार देती है।
Section 19 of the Legal Services Authorities Act, 1987 lets State, District, High Court, Supreme Court and Taluk legal services bodies organise Lok Adalats.
585.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, संसद को नए राज्य का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है?
Which Article of the Indian Constitution empowers Parliament to form new states or alter their boundaries?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 3
Article 3

अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है।
Article 3 lets Parliament form new states and alter areas, boundaries or names of existing states. Article 2 is about admitting new states.
586.
2026 बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक पारित किया गया था?
Which of the following bills was passed by both Houses of Parliament during the 2026 Budget Session?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026

सही उत्तर: जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 (official answer key).
587.
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आय और स्थि ति की असमानताओं को कम करने पर सर्वाधिक बल देता है?
Which Article of the Indian Constitution places the greatest emphasis on reducing inequalities in income and status?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

अनुच्छेद 38 (2)
Article 38 (2)

44वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 38(2) राज्य को आय की असमानता कम करने और प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता मिटाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 38(1) सामान्य रूप से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की बात करता है।
Article 38(2), added by the 44th Amendment, directs the State to minimise inequalities in income and eliminate inequalities in status, facilities and opportunities. Article 38(1) speaks of a just social order in general.
588.
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसद भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' में परिवर्तन नहीं कर सकती है?
In which case did the Supreme Court propound the doctrine that Parliament cannot alter the 'basic structure' of the Indian Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

केशवानंद भारती मामला
Kesavananda Bharati case

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती।
In Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), the Supreme Court held that Parliament can amend the Constitution but not its basic structure.
589.
निम्नलिखित में से किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया था?
In which of the following cases was the Preamble first held to be a part of the Constitution?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

केशवानंद भारती मामला, 1973
Kesavananda Bharati case, 1973

बेरुबारी (1960) में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था; केशवानंद भारती मामले (1973) ने इसे पलटकर प्रस्तावना को संविधान का भाग माना।
In Berubari (1960) the Preamble was held not part of the Constitution; the Kesavananda Bharati case (1973) overruled this and held it is a part.
590.
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान, अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता रखता है, जो इसे एक 'अनम्य' विशेषता बनाता है?
Which of the following provisions requires ratification by the legislatures of at least half of the states for amendment under Article 368(2), making it a 'rigid' feature?
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उत्तर: (अ)

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
Manner of election of the President of India

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54-55) जैसे संघीय प्रावधान बदलने के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
Changes to federal features such as the manner of election of the President (Articles 54-55) need a special majority plus ratification by half the state legislatures.
591.
संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण (संविधान 128वां संशोधन) विधेयक, 2023, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक-तिहाई आरक्षण कितने वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रदान करता है?
The Women's Reservation (Constitution 128th Amendment) Bill, 2023, passed by Parliament, provides for the reservation of one-third of all seats for women in the Lok Sabha, State Legislative Assemblies and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi for an initial period of how many years?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

15 वर्ष
15 years

महिला आरक्षण अधिनियम (106वाँ संशोधन, 2023) लागू होने से 15 वर्ष के लिए महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसे संसद बढ़ा सकती है।
The Women's Reservation Act (106th Amendment, 2023) reserves one-third of seats for women for 15 years from its commencement, extendable by Parliament.
592.
बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी?
When did the Balwant Rai Mehta Committee submit its report on the Panchayati Raj system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

1957

जनवरी 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश वाली रिपोर्ट सौंपी।
The Balwant Rai Mehta Committee, set up in January 1957, submitted its report in November 1957, recommending democratic decentralisation.
593.
भारत के राष्ट्रपति के "पॉकेट वीटो (pocket veto)" का तात्पर्य ______ से है।
The "pocket veto" of the President of India refers to ______.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखने
keeping a bill pending indefinitely

संविधान में स्वीकृति की समय-सीमा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति साधारण विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोके रख सकते हैं; इसे पॉकेट वीटो कहते हैं।
As the Constitution sets no time limit for assent, the President can keep an ordinary bill pending indefinitely; this is the pocket veto.
594.
भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, विशेष रूप से ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है?
Which Article of the Constitution of India specifically provides for the constitution of Panchayats at the village, intermediate and district levels?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

अनुच्छेद 243B
Article 243B

अनुच्छेद 243B ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा और 243D सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
Article 243B provides for Panchayats at the village, intermediate and district levels. Article 243A deals with the Gram Sabha and 243D with reservation of seats.
595.
मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी गई थी?
When was the Verma Committee report on Fundamental Duties submitted to the Central Government?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

1999

मौलिक कर्तव्यों को लागू करने पर न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1999 में सौंपी।
The Justice J.S. Verma Committee on operationalising Fundamental Duties submitted its report in 1999.
596.
संसद के 2026 के बजट सत्र के दौरान, निम्नलिखित में से किस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था?
During the 2026 Budget Session of Parliament, which of the following bills was referred to the Joint Committee of both Houses?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
The Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026

सही उत्तर: कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: The Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 (official answer key).
597.
28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई?
On April 28, 2026, the Meeting of Defence Ministers of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Member States was held under the chairmanship of which country?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

किर्गिज़ गणराज्य
Kyrgyz Republic

तियानजिन शिखर सम्मेलन के बाद 2025–26 के लिए SCO की अध्यक्षता किर्गिज़ गणराज्य को मिली, इसलिए अप्रैल 2026 की SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक उसी की अध्यक्षता में हुई।
Kyrgyzstan took over the SCO chairmanship for 2025–26 after the Tianjin summit, so it chaired the SCO Defence Ministers' meeting in April 2026.
598.
राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा 20 मई, 2026 से प्रभावी राज्यसभा की याचिका समिति के पुनर्गठन के बाद किसे इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था?
Who was appointed as the Chairman of the Rajya Sabha Committee on Petitions after the panel was reconstituted by Rajya Sabha Chairman C. P. Radhakrishnan with effect from May 20, 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राघव चड्ढा
Raghav Chadha

सही उत्तर: राघव चड्ढा (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Raghav Chadha (official answer key).
599.
2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने के लिए किस नए पहचान पत्र को स्वीकार करने का निर्देश दिया है?
In 2025, the Supreme Court directed the Election Commission of India (ECI) to accept which new identity document for inclusion in Bihar's revised voters' list?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ड)

आधार कार्ड
Aadhaar Card

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को अतिरिक्त (12वें) पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया।
During Bihar's Special Intensive Revision of electoral rolls, the Supreme Court directed the ECI to accept the Aadhaar card as an additional (12th) identity document.
600.
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के रूप में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था?
By which of the following amendments to the Constitution of India were the Fundamental Duties incorporated as Article 51A?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (ब)

42^वां संशोधन, 1976
42nd Amendment, 1976

स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 42वें संशोधन, 1976 ने मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद 51क के साथ भाग IV-क जोड़ा।
The 42nd Amendment, 1976 inserted Part IV-A with Article 51A listing Fundamental Duties, on the Swaran Singh Committee's advice.
601.
जनवरी 2026 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे पदोन्नत किया गया था?
Who was elevated to the post of Chief Justice of the Calcutta High Court in January 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल
Justice Sujoy Paul

सही उत्तर: न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Justice Sujoy Paul (official answer key).
602.
राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा 20 मई, 2026 से प्रभावी राज्यसभा की याचिका समिति के पुनर्गठन के बाद, किसे इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था?
Who was appointed Chairman of the Rajya Sabha Committee on Petitions after the committee was reconstituted by Rajya Sabha Chairman C. P. Radhakrishnan with effect from May 20, 2026?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

राघव चड्ढा
Raghav Chadha

सही उत्तर: राघव चड्ढा (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Raghav Chadha (official answer key).
603.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों (प्रधानमंत्री सहित) की कुल संख्या, हाउस ऑफ द पीपल, अर्थात् लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?
According to Article 75 of the Indian Constitution, the total number of ministers (including the Prime Minister) in the Council of Ministers shall not exceed what percentage of the total number of members of the House of the People, i.e., the Lok Sabha?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

15%

91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 75(1A) प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है।
Article 75(1A), added by the 91st Amendment Act, 2003, limits the total number of ministers including the Prime Minister to 15% of the total members of the Lok Sabha.
604.
निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने सितंबर 2025 में सरकार की "सहयोग पोर्टल" को हटाने की शक्ति यों को बरकरार रखा?
Which of the following courts upheld the government's powers to remove the "Sahyog Portal" in September 2025?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (क)

कर्नाटक उच्च न्यायालय
Karnataka High Court

सितंबर 2025 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने X कॉर्प की याचिका खारिज कर सामग्री हटाने के नोटिस जारी करने वाले सरकार के सहयोग पोर्टल को सही ठहराया।
In September 2025 the Karnataka High Court dismissed X Corp's challenge and upheld the government's Sahyog Portal for issuing content takedown notices.
605.
भारत के संविधान के अनुसार, ________ राज्य का विधितः प्रमुख होता है।
According to the Constitution of India, the ________ is the de jure head of the state.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें

उत्तर: (अ)

राज्यपाल
Governor

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक (विधितः) प्रमुख है; वास्तविक (तथ्यतः) शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।
The Governor is the constitutional (de jure) head of a state; real (de facto) power lies with the Chief Minister and council of ministers.
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